मुंबई : काही महिन्यांपूर्वी राज्य स्पर्धा परिक्षेतील विद्यार्थी स्वपनिल लोणकर याने स्पर्धा परिक्षेत नियुक्तिला विलंब होत असल्याने आणि वयोमर्यादेची अट असल्याने आत्महत्येचे पाऊल उचलले होते. मात्र त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने राज्य लोकसेवा आयोगाबाबत अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. त्यानंतर आता राज्य स्पर्धा परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी एका वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. कोरोनामुळे परीक्षा होऊ न शकल्याने अनेक विद्यार्थी परीक्षेला बसण्यापासून मुकणार होते त्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे. यासाठी येत्या १९ नोव्हेंबर रोजी अर्ज भरण्याची शेवटची मुदत असलेल्या परीक्षेसाठीही हा निर्णय लागू होणार आहे.
वयोमर्यादा संपलेल्या सर्वांसाठी एक वर्ष मुदतवाढ
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा कोरोनामुळे दोन वर्ष झालेल्या नाहीत. अनेक विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा वाढलेली होती. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात अनेक विद्यार्थ्याची दोन वर्ष वयोमर्यादा वाढवा किंवा संधी द्या अशी मागणी होती. त्यानुसार आज मंत्रिमडंळात चर्चा झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रिमडळाने निर्णय घेतला. इथूनपुढे होणाऱ्या एमपीएससी परीक्षेत, ज्यांची वयोमर्यादा संपलेली आहे. त्या सर्वांसाठी एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
खासदार संभाजी छत्रपतींचा पाठपुरावा
राज्यसभा खासदार संभाजी छत्रपती यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून एमपीएससी परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वाढीव दोन संधी मिळावी अशी मागणी केली होती. कोरोनामुळे दोन वर्ष जाहिरात निघाली नाही, काही विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा संपली. गेल्या तीन चार वर्षांपासून परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नुकत्याच जाहीर झालेल्या परीक्षांचे अर्ज करता येत नाहीत, असे संभाजी छत्रपती यांनी म्हटले होते.
अशोक चव्हाणांनी मानले मुख्यमंत्र्यांचे आभार
एक वर्षाची वयोमर्यादा वाढवून दिल्याबद्दल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्टिट करत मुख्यमंत्री व महाविकास आघाडी मंत्रिमंडळाचे आभार मानले आहेत. कोरोना काळात नोकर भरतीसाठी स्पर्धा परीक्षांच्या जाहिराती निघाल्या नव्हत्या. त्यामुळे या परीक्षांसाठी तयारी करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा पार झाली होती त्यांना अतिरिक्त संधी उपलब्ध होऊ शकेल, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी १३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळाने त्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाला याबाबत अहवाल व आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य लोकसेवा आयोग तसेच निवड मंडळांच्या पुढील जाहिरातींमध्ये एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.