विधानसभेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुस-या सप्ताहातील दुस-या दिवशी अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चा, प्रश्नोत्तरे लक्षवेधी नियम २९३ अन्वये सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांचे चर्चेचे प्रस्ताव अशासकीय कामकाज असे भरगच्च कामकाज कार्यक्रमपत्रिकेवर दाखविण्यात आले होते. हेच आजच्या कामकाजाचे वैशिष्ट्य सांगता येईल.
विधानसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासाने कामकाजाची सुरूवात झाली. चंद्रपूर(Chandrapur) जिल्ह्यात कोळसा खाणीमुळे(Coal mines) शेतीच्या नुकसानीबाबत बंटी भांगडीया यांचा तारांकीत प्रश्न गाजला. या प्रश्नाला खनिकर्म मंत्री शंभुराज देसाई यांनी दिलेल्या उत्तरांने सदस्यांचे समाधान होत नव्हते. त्यामुळे या प्रश्नावर प्रदिर्घ चर्चा झाली. अखेरीस सदस्यांना दालनात बैठक घेवून खनिकर्म आणि महसूल अधिका-यांच्या उपस्थितीत मार्ग काढण्याचे उत्तर मंत्री देसाई यांनी दिले. विजय वडेट्टीवार,सुधीर मुनगंटीवार, आदी सदस्यांनी या चर्चेत भाग घेतला.
अक्कलकुवा धडगाव तालुक्यातील गावांना वीज तसेच पाणीपुरवठा होत नसल्याबाबत आमश्या पाडवी यांच्या तारांकीत प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. अपारंपारीक ऊर्जा योजनेव्दारे येत्या दोन वर्षात सन२०११ च्या जनगणनेनुसार या दोन्ही तालुक्यातील गावांना वीज आणि पेयजल देण्याचे नियोजन असल्याचे ते म्हणाले त्यासाठी अनुक्रमे ३४० आणि १४ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुंबईच्या बेस्ट, अदाणी, टाटा पॉवर अशा वीजपुरवठा कंपन्याकडून वीज दरवाढीवा प्रस्ताव दिल्याबाबत मुरजी पटेल आणि अन्य सदस्यांचा प्रश्न होता. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सौर ऊर्जा योजनेच्या सूर्यघर योजनेतून हौसिंग सोसायट्यांना वीज पुरवठा योजना केल्यास स्वस्तातील वीजेचा पर्याय उपलब्ध होत असल्याचे ते म्हणाले. त्याशिवाय येत्या पाच वर्षात राज्यात टप्याटप्याने वीज दर कपात होणार असल्याचे ते म्हणाले. या प्रश्नावरील चर्चेत भास्कर जाधव नाना पटोले आदी सदस्यांनी भाग घेतला.
राज्यातील रस्ते अपघाताबाबत काशिनाथ दाते आणि अन्य सदस्याचा तारांकीत प्रश्न होता. त्यावर उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी राज्यात रस्ते अपघाताचे प्रमाण कमी होण्यासाठी करत असलेल्या उपाय योजनेची माहिती दिली. ते म्हणाले. की राज्यात अपघाती मृत्यू झाल्यास शासनाकडून दहा लाख रूपयांचे अर्थसहाय्य केले जाते. या विषयावर अनेक सदस्यांनी उप प्रश्न विचारले. त्यात नाना पटोले, सुधीर मुनगंटीवार(Sudhir Mungantiwar) भास्कर जाधव आदी सदस्यांचा सहभाग होता.
प्रश्नोत्तरांच्या तासानंतर भाजप सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत सदस्यांकडून करण्यात आलेल्या वक्तव्यांची कामकाजात नोंद केली जाते मात्र त्याबाबतची असुधारीत प्रत सदस्यांना पूर्वी उपलब्ध होत असे. मात्र सध्या प्रतिवेदकांची संख्या कमी असल्याने ती उपलब्ध केली जात नाही. सदस्यांना त्यांचे कामकाजातील वक्तव्य चुकीचे रेकॉर्डवर जात असेल तर सुधारण्यासाठी अशी प्रत पुन्हा मिळण्याची व्यवस्था करण्यात यावी असे ते म्हणाले. यावेळी औचित्याच्या मुद्याव्दारे नाना पटोले यानी सभागृहाचे कामकाज घाईने चालविले जात असल्याने अनेक सदस्यांना त्यांच्या विभागाच्या समस्या देखील मांडता येत नसल्याचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले की अन्न व ग्राहक संरक्षण मंत्री धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा झाला आहे किंवा नाही याची माहिती देखील अद्याप सभागृहात देण्यात आली नाही. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता मुंडे मंत्रिमंडळाचे सदस्य नसल्याचे सांगितले.
मात्र सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की सरकारचे कामकाज होत असते मात्र सदस्यांचा आश्वासन समितीने दिेलेल्या आश्वासनाची पूर्ती केल्याचे सांगण्यात आले तरी प्रत्यक्षात याबाबत कार्यवाही होत नाही. अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी याबाबत लक्ष घालून सदस्यांच्या सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत कार्यालयाला आदेश देण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी भास्कर जाधव यांनी सभागृहात लक्षवेधी स्विकृत झाल्यानंतर त्या लावण्यात येतात. मात्र काही कारणाने त्या व्यपगत झाल्यास त्यावरील माहिती सदस्यांना उपलब्ध होत नाही. मात्र पूर्वीच्या काळी अधिवेशन काळात शासकीय अधिका-यांना सदस्यांच्या प्रश्नाची उत्तरे देण्यासाठी अविरत काम करून उत्तरे द्यावी लागत असल्याने एक प्रकारे आमदाराबाबत प्रशासनात धाक होता. मात्र आता अध्यक्षांनी स्विकृत केलेल्या लक्षवेधी संबंधित विभागाना पाठविल्या जात नाहीत त्यामुळे असा प्रशासनातून उत्तरे देण्याचा परिपाठ थांबला आहे, त्यामुळे प्रशासनात सदस्यांच्या प्रश्नामुळे जनतेच्या कामासाठी होणारी प्रक्रिया थांबली आहे असे ते म्हणाले. याबाबत सदस्यांच्या सूचना रास्त असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. सदस्यांना त्यांच्या वक्तव्यांची प्रतिलिपी देण्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा तसेच लक्षवेधी बाबत देखील कार्यवाही करण्याबाबत अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी अमलबजावणी करण्याचे मान्य केले.
त्यानंतर कागदपत्रे पटलावर ठेवण्याचे कामकाज घेण्यात आले. त्यात सन २०२४च्या पाचव्या अधिवेशनातील आश्वासनांची यादी विधानकार्यमंत्री चंद्रकात पाटील यांनी मांडल्या वनमंत्री गणेश नाईक यानी सन२०२२-२३ या वर्षाचा वन विकास महामंडळाचा अहवाल सादर केला. पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचा सन २०२३-२४ या वर्षाचा वार्षिक अहवाल मांडला.
त्यानंतर स्थगन प्रस्तावाच्या सूचना दालनातच फेटाळण्यात आल्याचे अध्यक्ष राहूल नार्वेकर म्हणाले. मात्र नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार यांच्या जनहिताच्या मुद्यांना मांडायची अनुमती त्यांनी दिली.
त्यानंतर लक्षवेधी सूचनांचे कामकाज घेण्यात आले. राज्यातील प्रार्थानास्थळे आणि इतर ठिकाणी असलेल्या भोंग्याबाबत सरकारने नियमावली तयार केली आहे. यासंदर्भात जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात संबंधित पोलीस ठाण्यातील पोलीस निरीक्षकांवर (पीआय) जबाबदारी निश्चित केली. या पोलीस निरीक्षकांनी कारवाई केली नाही तर त्यांच्यावरच कारवाई करण्याचा इशारा मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.
राज्यातील भोंग्यांसंदर्भात प्रश्न देवयानी फरांदे यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. त्या म्हणाल्या, राज्यात असलेले भोंगे यावर मी लक्ष वेधले आहे. त्याबाबत समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. भोंगा हा कुठल्याही धार्मिक भावनेशी निगडित नाही. यामुळे ध्वनी प्रदूषण होते. भोंगे बंद करण्यासाठी पत्र दिले होते. पण तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारने तेव्हा काही कारवाई केली नाही.
दुसरीकडे उत्तर प्रदेश सरकारने बेकायदेशीर भोंग्यावर कारवाई केली होती. महाराष्ट्र सरकार भोंगे बंद करणार का? उद्यापासून भोंगे बंद होणार का? असा प्रश्न आमदार फरांदे यांनी विचारला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, कुठेही भोंगा लावताना त्याची परवानगी घेतली पाहिजे. हे भोंगे रात्री १० वाजल्यापासून सकाळी ६ वाजेपर्यंत बंद असले पाहिजे. सकाळी ६ ते रात्री १० वाजतेपर्यंत भोंगे लावता येणार आहे. दिवसा भोंग्यांचा आवाज ५५ डेसिबल आणि रात्री ४५ डेसिबलपर्यंत असला पाहिजे. त्यापेक्षा अधिक मर्यादा असू नये असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या संदर्भात कायद्यानुसार अधिक डेसिबल एखादा भोंगा वाजत असेल तर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रक मंडळाला कारवाई अधिकार केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्यानुसार मंडळाने पोलिसांनी कळवायला हवे. त्यानंतर मंडळानेच कोर्टात केस टाकावी. आरोपपत्र दाखल केले पाहिजे. पण या गोष्टींचा अवलंब होताना दिसत नाही. असे मुख्यमंत्र्यानी स्पष्ट केले.
राज्यात रहिवाशी इमारतीमध्ये बियर आणि लिकर शॉप उघडताना त्याबाबत महेश लांडगे आणि अन्य सदस्यांची लक्षवेधी होती. पुण्याचे पालकमंत्री आणि उत्पादन शुल्क मंत्री अजीत पवार यांनी याबाबत नव्याने तयार होणा-या रहिवाशी इमारतीच्या सोसायटीचे ना हरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल असे सांगितले. त्याशिवाय पुण्याच्या पोलीस आयुक्त तसेच पोलीस अधिक्षक यांच्या मार्फत विना हरकत प्रमाणपत्र न घेताच सुरू असलेल्या बार आणि दारुदुकांनाबाबत माहिती घेवून कार्यवाही करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
मुंबई गोवा महामार्गाबाबत भास्कर जाधव यांच्या लछवेधीसूचनेवर सभागृहात चर्चा गाजली. यावेळी सदस्यांच्या प्रश्नाना उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्र भोसले यानी डिसें २०२६ पर्यंत हा महामार्ग काम पूर्ण करून जनतेच्या सेवेत दाखल करण्याचे नियोजन असल्याचे सांगितले. त्यावेळी प्रशांत बंब यांनी या महामार्गावर अनेक वर्षापासून अपूर्ण काम ठेवणा-या ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करण्याची आग्रही मागणी केली.
लक्षवेधीच्या कामकाजानंतर सन २०२५-२६ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चा पुकारण्यात आली. या चर्चेची सुरूवात करताना शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव यांनी विशेषकरून कोकणाच्या प्रश्नावर भाष्य केले. ते म्हणाले की कोकणातील पर्यंटन, फळबाग विकास डोंगरी विकास या विभागांसाठी अर्थसंकल्पात कोणतीच तरतूद नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यातील शेतक-यांच्या सोयाबीन खरेदीसह हमीभावाचा तसेच कृषी विम्याच्या प्रश्नावर अर्थसंकल्पातून काहीच ठोस उपाय योजना करण्यात आल्या नसल्याबाबत लक्ष वेधले. ते म्हणाले की राज्यातील लाडक्या बहिणीच्या मतदानावर निवडणूक जिंकलेल्या सरकारकडून त्या बहिणींची देखील निराशा करण्यात आली. अर्जुन खोतकर यानी यावेळी अर्थसंकल्पाबाबत वित्तमंत्री अजीत पवार यांचे अभिनंदन केले. राज्य सरकारकडून मराठवाड्यातील मोसंबी उत्पादकांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव मदत देण्याची मागणी त्यानी केली. या शिवाय मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्नाकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
जितेंद्र आव्हाड यांनी संभाजी राजेंच्या स्मारकाबाबत राज्य सरकारने घोषणा केली. मात्र संभाजी राजे आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबाबत बदनामीकारक वक्तव्ये करणारा कोरटकर, सोलापूरकर यांच्यासारख्यांवर राज्य सरकारने कारवाई केली नसल्याचे आव्हाड म्हणाले. सीमा हिरे यानी नाशिक येथे होणा-या कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी सुरू करण्यात येणा-या कामासाठी भरीव तरतूद करण्याची मागणी केली. अमीन पटेल यांनी अर्थसंकल्पात भांडवली गुंतवणूक कमी केल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या विषयांवर देखील पुरेशी तरतूद केली नसल्याचे ते म्हणाले. हे समालोचन लिहून पूर्ण होत असताना सभागृहात अर्थसंकल्पीय अनुदानाच्या मागण्यांवरील सर्वासाधारण चर्चा सुरूच होती.