मुंबई : मुंबई महापालिकेच्यावतीने आकारण्यात येणाऱ्या भांडवली मुल्यवर्धीत करप्रणालीची वसुली न झाल्याने मागील वर्षी अडकावणीची प्रक्रिया करण्यात आलेल्या मालमत्तांचा लिलाव करण्यासाठी बनवलेल्या मार्गदर्शक धोरणांना स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे ज्या मालमत्तांच्या कराची रक्कम न भरल्याने अटकावणी केलेल्या मालमत्ता या जप्त करून त्यांचा लिलाव केला जाणार आहे. त्यामुळे या लिलावाद्वारे महापालिकेची थकीत कराची रक्कम वसूल केली जाणार आहे. New rules of the municipality for auction of unpaid properties
मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी
भांडवली मुल्यआधारीत कर प्रणालीमध्ये मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८(Mumbai Municipal Corporation Act 1888)मधील कलम २०६च्या अनुषंगाने थकीत मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी स्थावर मालमत्तांची विक्री करण्याबाबतच्या विनियमात सुधारणा करण्याबाबतच्या मसुद्याच्या प्रस्तावाला सोमवारी मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी देण्यात आली. अदा न केलेल्या मालमत्तांची कराची वसुली करण्याच्या उद्देशाने जमिनी व इमारतींची जाहीर लिलावाद्वारे विक्री करण्याचे विनियम २०२० बनवण्यात आले. या सुधारीत नियमांना मंजुरी देण्यात आली. हा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता काँग्रेसचे नगरसेवक आसिफ झकेरिया यांनी मालमत्ता कराची जी थकीत रक्कम आहे ती भांडवली मुल्य आधारीत असून पूर्वी बिल्टअपवर आकारले जात होते, आता ते कारपेटवर आधारले जात आहे. त्यामुळे कराची रक्कम न्यायालयाच्या वादात अडकली आहे. तसेच आपण अटकावणी केलेल्या मालमत्तांचा लिलाव करताना सरकारी व्हॅल्युअरची निवड केली जावी. कारण वेगवेगळ्या जागांच्या किंमतीमध्ये फरक आहे.
यापूर्वीच्या कार्यपद्धतीत काय त्रुटी होती याची माहिती दिली जावी : भाजपचे भालचंद्र शिरसाट
त्यामुळे या प्रस्तावात त्रुटी असून याचे सादरीकरण केले जावे, असे त्यांनी सांगितले. तर भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनी यापूर्वीच्या कार्यपद्धतीत काय त्रुटी होती याची माहिती दिली जावी, अशी मागणी केली. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली असली, तरी लिलाव करण्याचे अधिकार महापालिकेला आहेत का, अशी विचारणा केली. यावर महापालिका आयुक्त पी. वेलरासू यांनी मालमत्ता कराची भरणा न करणाऱ्या मालमत्तांची अटकावणी केल्यानंतर त्यावर पुढील कार्यवाही करण्यासाठी सुनिश्चित कार्यपध्दती बनवण्यात आली आहे. यामध्ये लिलावाकरता नियमावली बनवण्यात आली. यामध्ये पूर्वीच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आला. पुढे यामुळे अडचण येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
३ हजार ५६४ मालमत्तांवर अटकावणीची प्रक्रिया करण्यात आली
मालमत्ता विषयक करांचा भरणा न केल्याबद्दल मागील वर्षी २४ विभागांमध्ये ३ हजार ५६४ मालमत्तांवर अटकावणीची प्रक्रिया करण्यात आली आहे. या अंतर्गत शहर भागातील ९ प्रशासकीय विभागांमध्ये ‘एफ उत्तर’ विभागात सर्वाधिक म्हणजे १४७ मालमत्तांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तर पूर्व उपनगरातील ६ प्रशासकीय विभागांमध्ये सर्वाधिक कारवाई ही ‘टी’ विभागात ४८१ मालमत्तांवर आणि पश्चिम उपनगरातील ९ प्रशासकीय विभागांमध्ये ‘आर उत्तर’ विभागात सर्वाधिक म्हणजे ३२९ मालमत्तांवर अटकावणीची कारवाई करण्यात आली आहे. अटकावणीच्या प्रक्रियेमुळे आता या मालमत्तांच्या खरेदी विक्रीवर निर्बंध असणार आहेत. यानंतरही या मालमत्तांकडे बाकी असलेल्या विविध करांचा भरणा न केल्याने या मालमत्तांवर जप्ती प्रक्रिया करून लिलाव करण्यात येणार आहे.