मुंबई : वाढत्या शहरीकरणामुळे घनकचरा व्यवस्थापनाची समस्य़ा जटील होत चालली आहे. महाराष्ट्रातील नगर परिषदा व नगर पंचायतींकडे घनकचरा व्यवस्थापनाकरता स्वतःच्या मालकीची जागा नसल्याने अनेक शहरांचे विकास आराखडे रखडले आहेत. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने अशा शहरांत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशी माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे.
राज्यातल्या अनेक शहरांत घन कचर्‍याची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी घनकचरा व्यवस्थापनावरून स्थानिक प्रशासन व गावकरी यांच्यात अनेकदा गंभीर वादही उद्भवले आहेत. काही नगरपालिकांकडे जागा उपलब्ध नाही. या सर्वांचा परिणाम घनकचरा व्यवस्थापनावर होत आहे. या समस्या राज्यातील अनेक नगरपालिका-नगरपरिषदांना भेडसावत आहेत. परिणामी या नगरपालिकांच्या विकासासाठी शासनाचा निधी मिळवण्यातही अडचणी निर्माण होत होत्या. राज्यातील १५० हून जास्त नगरपरिषद-नगरपालिकांनी महासभेचा ठराव घेऊन जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवत शासनाने जागा उपलब्ध करुन द्यावी अशी विनंती केली होती. याचा विचार करून शासनाने आता घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे नगरपालिका व नगरपरिषदांची मोठी समस्या दूर होण्यास मदत झाली आहे.
नगरपालिकांमधली वाढती लोकसंख्या, औद्योगीकरण, यामुळे तयार होणार्‍या कचर्‍याचे प्रमाण वाढत जाते आणि वेगवेगळया समस्या निर्माण होतात. शहरातच कचऱ्याचे ढिग जमा होतात, कचऱ्याची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने नाही लावली तर अस्वच्छता, आजार, प्रदूषण आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊन अनेक प्रश्न त्यातूनच निर्माण होतात. आता जागेची मुख्य समस्या दूर होणार असल्याने घनकचरा व्यवस्थापन योग्यरितीने होण्यास मदत होईल, असेही थोरात म्हणाले.