नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने(RBI) अहवाल दिला आहे की सन 2020-21 च्या आर्थिक वर्षात 10 राज्य सरकारी बँकांच्या एकूण 2,118 बँकिंग शाखा एकतर कायमसाठी बंद केल्या गेल्या किंवा अन्य बँक शाखांमध्ये विलीन करण्यात आल्या…. आरटीआय कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौर यांनी सांगितले की रिझर्व्ह बँकेने त्यांना माहितीच्या अधिकाराखाली ही माहिती दिली आहे.
बँक ऑफ बडोदाच्या सर्वाधिक 1,283 शाखा बंद
Bank of Baroda closes highest number of 1,283 branches
या माहितीनुसार, 2020-21 या आर्थिक वर्षात शाखा बंद किंवा विलीनीकरण प्रक्रिया बंद झाल्यामुळे बँक ऑफ बडोदाच्या(Bank of Baroda) सर्वाधिक 1,283 शाखांचे अस्तित्त्व संपुष्टात आले आहे.. या प्रक्रियेसह स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे 332, पंजाब नॅशनल बँकेचे 169, युनियन बँक ऑफ इंडियाचे(Union Bank of India) 124, कॅनरा बँकेचे 107, इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे 53, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे 43, इंडियन बँकेचे पाच आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra)आणि पंजाब आणि सिंध बँक (Sindh Bank)या प्रत्येकाची एक-एक शाखा बंद झाली.
या बँकांच्या कोणत्याही शाखा बंद केल्या नाही
No branches of these banks have been closed
अहवाल देण्याच्या कालावधीत या बँकांच्या किती शाखा कायमस्वरुपी बंद राहिल्या आणि किती इतर शाखा अन्य शाखांमध्ये विलीन झाल्या ते तपशीलात स्पष्ट झाले नाही. रिझव्र्ह बँकेने आरटीआय अंतर्गत म्हटले आहे की, 31 मार्च 2020-21 या आर्थिक वर्षात बँक ऑफ इंडिया आणि यूको बँकेच्या कोणत्याही शाखा बंद केल्या गेल्या नाहीत.
बँकांची संख्या झाली 12(Number of banks increased to 12)
आरटीआय(RTI ) अंतर्गत दिलेल्या उत्तरात, सार्वजनिक क्षेत्रातील 10 बँकांच्या शाखा बंद करण्यास किंवा अन्य शाखांमध्ये विलीन करण्याचे कोणतेही कारण दिले गेले नाही. परंतु 1 एप्रिल 2020 पासून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाच्या योजनेची अंमलबजावणी झाल्यानंतर शाखांची संख्या वाढविणे हे सर्वात मोठे कारण मानले जाते. महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारने 10 सरकारी बॅंकांचे विलीनीकरण करून त्या चार मोठ्या बँकांमध्ये बदलल्या. यानंतर सरकारी बँकांची संख्या 12 वर आली आहे.
The Reserve Bank of India has reported that in the financial year 2020-21, a total of 2,118 banking branches of 10 state government banks were either closed permanently or merged with other bank branches…. RTI activist Chandrashekhar Gaur said the Reserve Bank has given him this information under right to information.
हे सुद्धा वाचा..