मुंबई : बी.सी. खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीचा दोन-अडीच वर्षांपासून हरवलेला अहवाल, माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून प्राप्त झाला आहे. इतक्या बेजबाबदार पद्धतीने सादर झालेला, आपल्या लोकशाही देशातील पहिला दस्तावेज असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने याला विरोध केला आहे. सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्या संदर्भातील खटुआ समितीचा अहवाल कुचकामी व अनाकलनीय असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
राज्यात शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी व अधिकारी वर्गाची संख्या जवळपास साडेतेरा लाखांच्या आसपास आहे. ६०व्या वर्षी हे कर्मचारी, अधिकारी निवृत्त झाले तर रिक्त पदे आणि पेन्शनधारक सदस्यांची संख्या वाढणार आहे. सोबतच वेतन आयोगही लागू करावा लागणार आहे. त्यामुळे जवळपास १५ हजार कोटी रुपयांचा पगारवाढ आणि पेन्शनवाढीमुळे अतिरिक्त बोजा राज्य सरकारवर पडणार आहे.
मात्र राज्यातील शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीची वयोमर्यादा 58 वर्ष ठेवण्याची शिफारस खटूआ समितीच्या अहवालातून करण्यात आली आहे. राज्यातील शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्यास निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.