कर सवलती आणि सुधारणा:
व्यक्तीगत कराच्या दरात कपात करणे, जेणेकरून मध्यमवर्गीयांच्या हातात जास्त पैसा राहील.
नवीन कर व्यवस्थेमध्ये मूलभूत करमुक्त उत्पन्न मर्यादा वाढवणे, उदा. 3 लाखांवरून 5 लाखांपर्यंत.
विद्यमान कर व्यवस्थेतील काही लोकप्रिय वजावटींना नवीन कर व्यवस्थेतही समाविष्ट करणे, जसे की कलम 80C, HRA, आणि कलम 80D.
जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती:
अन्नधान्ये, भाज्या, आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती कमी करण्यासाठी उपाययोजना.
महागाई नियंत्रणासाठी उपाय, विशेषतः अन्न महागाईला आळा घालण्यासाठी.
आरोग्य आणि शिक्षण:
आरोग्य सेवांसाठी अधिक निधी वाटप, विशेषतः ग्रामीण आणि छोट्या शहरांमध्ये.
शिक्षण क्षेत्रातील खर्च वाढवणे, विशेषतः उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी.
गृहकर्ज आणि आवास:
गृहकर्जावरील व्याजाच्या वजावटीची मर्यादा वाढवणे, जेणेकरून घर खरेदी करणे सोपे होईल.
प्रथमच घर घेणाऱ्यांना अधिक तरतूदी आणि सवलती प्रदान करणे.
सामाजिक सुरक्षा आणि ज्येष्ठ नागरिक:
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कर सवलती, विशेषतः वैद्यकीय खर्च आणि बचत योजनांवर.
सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये वाढ करणे, उदा. पेन्शन वाढवणे किंवा स्वास्थ्य विमा योजनांना चालना देणे.
इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रोजगार:
रस्ते, रेल्वे, आणि अन्य मूलभूत सुविधांच्या विकासासाठी अधिक निधी, जे रोजगार निर्मितीला चालना देईल.
MSME आणि स्टार्टअप्ससाठी अधिक सुविधा आणि सबसिडी, ज्याचा थेट फायदा नोकरीच्या संधीत वाढ होऊ शकते.
डिजिटल इंडिया आणि ई-गव्हर्नन्स:
डिजिटल सेवा आणि इंटरनेटच्या प्रसारासाठी निधी, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना लाभ मिळेल.
ई-गव्हर्नन्सच्या सुधारणा ज्या प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करतील.
विशेष उपाय:
महागड्या उपचारांपासून दिलासा देण्यासाठी आरोग्य सेवेतील खर्च कमी करणे.
स्थानिक रोजगार निर्मिती आणि ग्रामीण विकासासाठी विशेष योजना.
या अपेक्षांच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनावर सकारात्मक परिणाम साधण्यासाठी बजेटमध्ये काही ठोस पावले उचलण्याची अपेक्षा आहे.