आजचा अर्थसंकल्प 2025 हा भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संसदेत त्यांचा आठवा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रांमध्ये मोठे बदल आणि नवीन योजना घोषित करण्यात आल्या आहेत.
कर सुधारणा: या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. नवीन कराच्या व्यवस्थेत कराच्या दरात कपात करण्यात आली आहे, ज्यामुळे वार्षिक उत्पन्न १२ लाख रुपयांपर्यंत असलेल्या व्यक्तींना करमुक्ती मिळाली आहे. हा बदल मध्यमवर्गाच्या हातात अधिक खर्च करण्याची शक्ती देतो, जे आर्थिक वाढीस चालना देईल.
पायाभूत सुविधांवरील खर्च: सरकारने या वर्षी पायाभूत सुविधांवरील खर्चाचे उद्दिष्ट १०.१८ लाख कोटी रुपयांवर ठेवले आहे, जे मागील वर्षीच्या ११.१ लाख कोटींपेक्षा कमी आहे. यामध्ये रस्ते, रेल्वे आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसाठी मोठी गुंतवणूक केली जाईल, जे रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक कार्यक्षमता वाढविण्यास मदत करेल.
शेती आणि ग्रामीण विकास: ‘पीएम धन धन्य कृषी योजना’ ही नवी योजना शेतीच्या उत्पादकता, पिकांच्या तीव्रता आणि कापणीनंतरच्या प्रणालीवर लक्ष केंद्रित करेल. हे भारतीय कृषी प्रणालीतील मोठ्या समस्या सोडवण्यास मदत करेल.
ऊर्जा क्षेत्र: इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या पूंजीगत वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करण्यात आले आहे, ज्यामुळे हा उद्योग वाढेल आणि हरित ऊर्जेकडे जाण्यास चालना मिळेल.
शिक्षण आणि आरोग्य: शिक्षण क्षेत्रात डिजिटल पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे, ज्यात सर्व सरकारी माध्यमिक शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी देण्याचा समावेश आहे. आरोग्य क्षेत्रात, पुढील तीन वर्षांत सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये दिवसाच्या केंद्रे स्थापन करण्यात येतील.
विमा क्षेत्र: विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूकीची मर्यादा ७४% वरून १००% वाढविण्यात आली आहे, जे या क्षेत्रात अधिक प्रतिस्पर्धा आणि नवीन विमा योजना आणण्यास मदत करेल.
नियमनातील सुधारणा: सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे जी सर्व नॉन-फायनान्शियल क्षेत्रांच्या नियमनांचा आढावा घेईल आणि सुधारणा सुचवेल.
ग्रामीण आणि शहरी विकास: नवीन हवाई अड्डे बिहारमध्ये बांधले जातील आणि पटना विमानतळाची क्षमता वाढवली जाईल. अधिक 4 कोटी प्रवाशांना सेवा देण्यासाठी मॉडिफाईड उडान योजना सुरू केली जाईल.
या अर्थसंकल्पातून विकास, रोजगार निर्मिती आणि समावेशक विकासाचा वेग वाढविण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसून येतो. हे सर्व बदल आणि उपाययोजना भारताला ‘विकसित भारत’च्या दिशेने नेण्यास मदत करतील.