पायाभूत सुविधा:
रस्ते आणि रेल्वे: अंदाजे २०% उद्दिष्ट अर्थसंकल्पाच्या एकूण कॅपिटल एक्सपेंडिचरचा. यामध्ये नवीन रेल्वे मार्ग, रेल्वे बोगी अपग्रेडेशन आणि रस्ते प्रकल्पांचा समावेश आहे.
कृषी आणि ग्रामीण विकास:
शेती आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधा: सुमारे १०% ते १५% वाटप करण्यात आले आहे. यामध्ये पीएम धन धन्य कृषी योजना आणि ग्रामीण विकासाच्या विविध योजना आहेत.
आरोग्य:
आरोग्य आणि वैद्यकीय सुविधा: अर्थसंकल्पाच्या एकूण रकमेच्या सुमारे ५% ते ७% निधी वाटप करण्यात आला आहे. यामध्ये दिवसाच्या कॅन्सर केंद्रे, मेडिकल टूरिझम आणि आरोग्य सुविधांचा विस्तार यांचा समावेश आहे.
शिक्षण:
शिक्षण आणि कौशल्य विकास: सुमारे ६% ते ८% निधी वाटप करण्यात आला आहे. यामध्ये स्कूल आणि कॉलेजांसाठी ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी आणि नवीन शैक्षणिक प्रकल्प यांचा समावेश आहे.
संरक्षण:
संरक्षण खर्च: अर्थसंकल्पाच्या १३% वाटप करण्यात आले आहे, जे मागील वर्षीच्या तुलनेत स्थिर आहे. यामध्ये आत्मनिर्भर भारतासाठीचे प्रकल्प आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे.
ऊर्जा आणि पर्यावरण:
हरित ऊर्जा आणि पर्यावरण संरक्षण: सुमारे ४% ते ६% निधी वाटप करण्यात आला आहे, जे सौर ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या प्रकल्पांना सहाय्य करेल.
सामाजिक कल्याण:
सामाजिक कल्याण योजना: सुमारे ३% ते ५% निधी वाटप करण्यात आला आहे, जे विविध सामाजिक योजना, पेन्शन, आणि गिग वर्कर्ससाठी सुरक्षा उपायांचा समावेश करते.
हे आकडे सरकारी धोरण आणि विकासाच्या प्राथमिकतांचे प्रतिबिंब उमटवतात, जेथे पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि संरक्षणासारख्या क्षेत्रांना मोठा भर देण्यात आला आहे.