भाग- १ :
विधानसभा २७ फेब्रुवारी ते ३ मार्च २०२३ : विधिमंडळाच्या सन २०२३च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या(Budget Session) पहिल्या आठवड्यात विधानसभेत राज्यपाल रमेश बैंस (Ramesh Bains) यांच्या अभिभाषणावर आभार प्रस्तावा वर चर्चा झाली, या चर्चेला मुख्यमंत्र्यानी शुक्रवारी उत्तर दिले. यावेळी राज्य विधिमंडळाच्या कामकाजाच्या सुरूवातीला वंदे मातरम शिवाय राज्य गीत जय जय महाराष्ट्र माझा वाजविण्यात आले. त्यामुळे हे अधिवेशन ऐतिहासिक ठरले आहे. शोकप्रस्तावात विद्यमान सभागृहाचे सदस्य चिंचवडचे लक्ष्मण जगताप यांच्या निधनाबद्दल शोकभावना व्यक्त करण्यात आल्या आणि याच सत्रात गुरुवारी चिंचवड च्या रिक्त जागेवर जगताप यांच्या धर्मपत्नी अश्विनी जगताप यांचा पोटनिवडणुकीत विजय झाला, हे देखील प्रथमत: पहायला मिळाले त्यासाठी देखील हे सत्र वेगळे असल्याचे दिसून आले. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांच्याकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळासोबत जावून मागणी करण्याचे आश्वासन दिल्याने मराठी राजभाषा दिनी सुरू झालेल्या या सत्राची सुरूवात सकारात्मक झाल्याचे पहायला मिळाले.
वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)यांनी अर्थसंकल्पीय सत्राच्या पहिल्या आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सादर केलेल्या सन २०२२ – २३ च्या ६३८३कोटी रूपयांच्या पुरवणी मागण्या हे देखील या सत्राचे वैशिष्ट्यच म्हणावे लागेल. विरोधीपक्षनेते अजित पवार यानी पहिल्याच दिवशी विधानसभेत चालणा-या कामकाजातील शिस्त आणि व्यवस्थापन यामधील वैगुण्यांवर बोट ठेवत सभागृहात सदस्यांकडून मांडले जाणारे प्रश्न कपात सूचना आणि त्याना दिल्या जाणा-या अश्वासनांची कार्यवाही केली जात नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. विधनासभेचे कामकाज संपल्यानंतर दुस-या दिवशीच्या कामकाजाची सूचना कार्यपत्रिका रात्री बारानंतर उपलब्ध झाल्यास ज्या सदस्यांना कामकाजात काही महत्वाच्या चर्चाबाबत समन्वय साधायचा असेल त्यांनी कसे संपर्क साधायचा याचा प्रश्न निर्माण होतो. असे पवार म्हणाले. याबाबत सभागृहात भास्कर जाधव यांन देखील माहितीचा मुद्दा मांडायचा होता त्यासाठी ते आग्रहीपणे बाजू मांडत होते मात्र त्यावेळी जाधव यांच्या बोलण्याला आक्षेप घेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)यांनी जाधव अध्यक्षांना धमकावत असल्याचा मुद्दा मांडला. त्यावर सदस्यांना समज देत अध्यक्षांनी सभागृहात सर्वाना संधी दिली जाईल मात्र त्यासाठी संयमाची भुमिका असायला हवी असे सांगितले. त्यावेळी भास्कर जाधव यानी अध्यक्षांचा अधिकार मान्य करत दोन्ही बाजुला न्याय देण्याची जबाबदारी देखील अध्यक्षांचीच आहे असे सांगत आपला आवाज मोठा असल्याने धमकावले वगैरे बोलले जात आहे मात्र आपला तसा कोणताही हेतू नसल्याचे सांगत आपल्या सूचना मांडल्या. त्यावर अध्यक्षांनी दोन्ही सूचनांची सचिवालयाशी चर्चा करून कार्यवाही करण्याबाबत सूचना देण्याची ग्वाही दिली.
दि२८ फेब्रुवारी २३ रोजी विधानसभेत अर्थसंकल्पीय सत्राच्या दुस-याच दिवशी प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी सत्ताधारी पक्षांकडून शेतक-यांच्या प्रश्नांवरील चर्चा, राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेवरील पहिला दिवस असे भरगच्च कामकाज पत्रिकेवर होते. राज्यातील कांदा उत्पादक शेतक-यांच्या प्रश्नावर विरोधकांची आग्रही भुमिका त्यावर मुख्यमंत्र्याकडून कांदा हमी भाव आणि खरेदीची ग्वाही, सिमावासीयांच्या कानडी सक्तीच्या मुद्यावर छगन भुजबळ यांचा स्थगन प्रस्तावाची सूचना त्यावर सरकारकडून समन्वयाची देण्यात आलेली ग्वाही ही आजच्या कामकाजाची वैशिष्ट्य म्हणावी लागतील.
दुस-यांच दिवशी विरोधकांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तरांचा तास अकरा वाजता सुरू होताच तो रहित करून स्थगन प्रस्ताव सादर करत कांदा पिकाच्या हमीभाव आणि निर्यातबंदीच्या मुद्यावर आग्रहीपणे चर्चेची मागणी केली. त्यावेळी काहीवेळ घोषणामुळे कामकाजात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. यावेळी कांद्याला भाव द्यावा, निर्यात वाढवण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली. सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाफेड कडून कांदा खरेदी सुरु केल्याचे सांगून जेथे कांदा खरेदी सुरु झाली नाही तेथेही ती सुरू करण्याची ग्वाही दिली. यावेळी राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून सभागृहात येतानाच पायऱ्यांवर जोरदार आंदोलन केले. कांद्याला हमीभाव मिळावा यासाठी कांदा प्रश्नी महाविकास आघाडीचे सदस्य आक्रमक पाहायला मिळाले. विधानभवनाच्या कामकाजाच्या सुरूवातीला कांद्याच्या प्रश्नावरून विरोधक आक्रमक झाले. मुख्यमंत्र्यानी यावेळी याविषयावर निवेदन केले मात्र त्याचवेळी सदस्यांनी आग्रहीपणे विषय मांडला त्यावेळी गदारोळ झाला. त्यावेळी शेतक-यांच्या प्रश्नांवर मार्ग काढायचा आहे की राजकारण करायचे आहे हे ठरवा असे म्हणत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सभागृह शांत केले.
यावेळी विरोधीपक्षनेते अजित पवार म्हणाले, राज्यातील कांदा आणि कापुस उत्पादक शेतकरी बेजार आहे. एका शेतक-याने विष घेण्याचा प्रयत्न केला. यावर मार्ग काढला पाहिजे. मुख्यमंत्रएकनाथ शिंदे यांनी यावेळी बोलताना ‘हे सरकार शेतकऱ्यांना न्याय देणारे आहे. त्यामुळे कांदा शेतकऱ्यांना सुद्धा आवश्यकतेनुसार मदत जाहीर करण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यानंतर प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू करण्यात आला. त्यात पुणे शहरात भिडेवाड्याच्या जागेवर सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक उभारण्याबाबत चेतन तुपे आणि अन्य सदस्यांच्या प्रश्नावर चर्चा झाली, या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यानी रेडीरेकनर आणि बाजारभाव कितीही असेल तरी स्थानिक भाडेकरूंचे पुनर्वसन करून स्मारकाची जागा रिकत करून घेतली जाईल तसेच या ठिकाणी स्मारकाच्या कामाला निधी कमी पडू देणार नसल्याची ग्वाही दिली. प्रश्नोत्तरांनंतर आशिष शेलार यांनी बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या उत्तर पत्रिका तपासण्यास शिक्षकांनी संप केल्याचा मुद्दा मांडत वेळीच निकाल व्हावा यासाठि लक्ष घालण्याची सूचना केली. त्यावर अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यानी देखील शासनाला गंभीर दखल घेण्याचे निदेश दिले. अजित पवार यानी यावेळी अंगणवाडी सेविकांच्या आझाद मैदान येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित करत मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी केली. त्याबाबत दुपारीच बैठक घेत असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. राज्याच्या सिमाभागातील नागरीकांना कानडी सक्ती केली जात असून त्याच्यावर अन्याय होत असल्याबाबत छगन भुजबळ यांचा स्थगनचा मुद्दा होता त्यावर राज्य सरकार महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील नागरिकांच्या पाठिशी ठामपणे उभे असून त्यांच्यावर कोणत्याही पद्धतीने अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली. याबाबत निवेदन करताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, सीमा प्रश्नाबाबत आपण संवेदनशील असून हा प्रश्न लवकरात लवकर सुटावा अशी प्रामाणिक इच्छा आहे. सीमावर्ती बांधवांवर कर्नाटक सरकारकडून अन्याय होऊ नये अशी शासनाची भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न प्रलंबित असून सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यासाठी तज्ज्ञ वकीलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याशिवाय ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनाही या प्रकरणात राज्य सरकारची बाजू मांडण्याबाबत विचारणा करण्यात आली असून त्यांनी त्यासाठी तयारी दर्शवली आहे अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन केंद्र सरकारला तसे आवाहन केले होते, त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची दिल्लीत बैठक घेतली होती. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न प्रलंबित असेपर्यंत सीमावर्ती भागात जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासोबतच इतर मुद्दे सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या प्रत्येकी तीन मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यानुसार तीन मंत्र्यांची निवड या समितीसाठी करण्यात आली असून त्यांची बैठक लवकरच आयोजित करण्यात येईल असेही स्पष्ट केले. तसेच सीमावर्ती भागातील तरूणांवर दाखल करण्यात आलेल्या केसेस मागे घ्यायला कर्नाटक सरकारला भाग पाडले असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय राज्य शासनाच्या वतीने सीमावर्ती भागातील संस्थांना देण्यात येणारा मुख्यमंत्री धर्मादाय निधी पुन्हा एकदा द्यायला सुरूवात केली आहे. सीमावर्ती भागातील शाळा आणि संस्थांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच महात्मा फुले आरोग्यदायी योजनेचा लाभ सीमावर्ती भागातील नागरिकांना लागू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. तसेच सीमालढ्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांचे निवृतीवेतन १० हजारांहून २० हजारांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णयही घेतला आहे. अशा निर्णयांच्या माध्यमातून सीमावर्ती भागातील नागरिकांना न्याय देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून कोणत्याही परिस्थितीत सीमावर्ती भागातील नागरिकांवर अन्याय होऊ देणार नाही असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले. तसेच या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी अधिवेशन काळात बैठक बोलावल्याचे त्यांनी सांगितले.
लक्षवेधी सूचनांच्या कामकाजात कुष्ठरोगांच्या प्रश्नावरुन आरोग्यमंत्री लक्ष्य, विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा धारण करीत आरोग्य मंत्र्यांना धारेवर धरले. उत्तरे देताना आरोग्य मंत्र्यांची दमछाक झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरसावल्याचे चित्र दिसून आले. कुष्ठरोगांच्या प्रश्नी धोरण ठरविण्यासाठी सचिव पातळीवर समिती गठीत करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला आहे. पत्रकार वारिसे यांच्या हत्या प्रकरणी अतुल भातखळकर आणि अन्य सदस्यांची लक्षवेधी होती. रत्नागिरी मधील पत्रकार शशिकांत वारिसे खून प्रकरणी कोणताही राजकीय दबाव येऊ देणार नाही , पोलीस महासंचालकांना सूचना देऊ आणि खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविण्याची विनंती केली जाईल असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावरच्या लक्षवेधी सूचनेवर जाहीर केले. रत्नागिरी मध्ये ग्रीन रिफायनरी उभारणे ही सरकारची भूमिका आहे , त्यामुळे राज्याच्या अर्थकारणाला चालना मिळेल, मात्र यावेळी आम्ही सर्वांची संमती घेत आहोत , त्यांच्या हिताचं कसं आहे हे पटवून देत आहोत असं फडणवीस म्हणाले. यावेळी चर्चेला उत्तर देताना रिफायनरीबाबत राज्य सरकार ठाम असल्याचे भूमिका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. रिफायनरीचे काम करताना तेथील सर्वांना विश्वासात घेतले जाईल,असेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले. पत्रकार शशिकांत वारीसे मृत्यू प्रकरणाची चौकशी १६ जणांची एसआयटी करीत असून हे प्रकरण न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर जलदगतीने न्यायालयात हे प्रकरण चालविण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी यावेळी जाहीर केले.
लक्षवेधीनंतर राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावाच्या चर्चेला भाजपचे अतुल भातखळकर यांनी केली, राज्यपालांच्या अभिभाषणात शेतक-यांच्या थेट मदतीचा उल्लेख असल्याबाबत त्यानी भाष्य केले. संजय कुटे यांनी चर्चेत भाग घेताना राज्य सरकारच्या सात महिन्यात घेतलेल्या निर्णयांचे राज्यपालांकडून कौतूक करण्यात आल्याचे सांगितले. यावेळी विरोधीपक्षनेते अजित पवार यानी दावोसला मुख्यमंत्री परदेशी गुंतवणूक आणायला खासगी विमानाने गेले होते त्यासाठी चाळीस कोटींहून अधिक खर्च आला पण प्रत्यक्षात राज्यातील कंपन्यांनीच गुंतवणूक केली, मग त्या कंपन्या परदेशी असल्याचे का दाखवले, एव्हढा खर्च झाला त्याचा हिशेब द्या अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली. पवार म्हणाले की या सरकारच्या काळात एकही मोठा उद्योग राज्यात आला नाही, पंतप्रधान मोदी मोठे प्रकल्प राज्याला देणार होते त्याचे काय झाले असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले. राज्यातील तरुणांना रोजगार मिळावा म्हणून नोकरभरतीचा एक कालबध्द कार्यक्रम राबवा अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. एमपीएससी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या नेमणुका अजूनही का रखडलेल्या आहेत असाही सवाल त्यांनी केला. पवार म्हणाले की पदवीधर आणि शिक्षकांनी सत्तारूढ पक्षाला जोरदार चपराक दिली आहे, त्यामुळे सत्तारूढ नाउमेद झाल्याची टीका अजित पवार यांनी केली. राज्यपालांनी मराठी भाषा दिनाच्या दिवशी एकही वाक्य मराठीत उच्चारले नाही , मराठी भाषेला अद्याप अभिजात भाषेचा दर्जा मिळत नाही असे सवाल करत पवार यांनी प्रस्तावाला विरोध करत असल्याचे सांगितले.
विधानसभेत सत्राच्या तिस-या दिवशी १मार्च रोजी दिवसभराचे कामकाज राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांच्या आक्षेपार्ह विधानाविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी भाजप शिवसेना (शिंदे) सदस्यांनी आक्रमक भुमिका घेतल्याने सात त्याने कामकाज खंडित झाल्याने गाजले अखेर या प्रश्नावर अध्यक्षांनी वस्तुस्थिती तपासून पाहून ८ मार्च रोजी निर्णय देण्याची घोषणा करत दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब केले.
भाग-१