विधानसभा २७ फेब्रुवारी ते ३ मार्च २०२३ : रोजी अर्थसंकल्पीय सत्राच्या(Budget Session) पहिल्या सप्ताहातील चौथ्या दिवशी विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या आभार प्रस्तावावरील चर्चेला मुख्यमंत्र्यानी उत्तर दिले सन २०२३-२४ या वर्षाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा पूर्ण करत वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)यांनी विनियोजन विधेयक देखील सादर करून मंजूरी घेतली. या शिवाय वीज देयकांची शेतक-यांची ४६ हजार कोटी रूपयांची थकबाकीच्या मुद्यावर विरोधकांनी सरकारला जाब विचारत ही थकबाकी माफ करण्याची मागणी अमान्य झाल्याने सभात्याग केला.
यानंतर राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत राष्ट्रवादीचे सदस्य जितेंद्र आव्हाड(Jitendra Awhad) यांच्या वक्तव्यांवरून सभागृहात राष्ट्रवादीच्या सदस्यांसोबत भाजपच्या राम सातपुते यांचा शाब्दिक सामना झाल्याचे पहायला मिळाले त्यावेळी सातपुते यांनी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार(Sharad Pawar) यांच्याबद्दल सदनात एकेरी भाषेत उल्लेख केल्यानंतर राष्ट्रवादी सदस्यांनी आक्रमक होत त्यांच्या माफीची मागणी केली. त्या नंतर सातपुते यानी दिलगीरी व्यक्त केली.
सकाळी अकरा वाजता सभागृहाची बैठक सुरू होताच विरोधीपक्षनेते अजित पवार(Ajit Pawar) यांनी काल सभागृहाची बैठक दिवसभरासाठी तहकूब झाल्यानंतर विशेषाधिकार हक्कभंग समिती स्थापन करण्याबाबत अध्यक्षांनी त्यांच्या अधिकारात निर्णय घेताना करताना खा संजय राऊत यांच्या विरोधात ज्या सदस्यांची तक्रार आहे त्यांच्या पैकी काही लोकांना हक्कभंग समितीमध्ये सदस्यत्व दिले. त्यामुळे नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार या प्रकरणात न्याय मिळण्यात अडचणी येण्याची शक्यताअसल्याचा मुद्दा मांडला, यावेळी भास्कर जाधव यांनी देखील या समितीमध्ये सदस्यांची निवड करण्याबाबत फेरविचार करण्याची विनंती केली. रविंद्र वायकर म्हणाले की या विषयावर फिर्यादीच न्यायाधिशाच्या भुमिकेत आहेत ते योग्य नाही. विरोधीपक्षनेते यांच्या भुमिकेशी आम्ही सहमतअसल्याचे सांगितले. अशोक चव्हाण म्हणाले की ज्यावेळी अश्या प्रसंग न्यायाधिशांच्या समोर असते ज्यात त्यांचा व्यक्तिगत संबंध येतो त्यावेळी ते नॉट बिफोर मी चा पर्याय निवडतात, त्यामुळे या प्रकरणात ज्या सदस्यांची समिती आहे त्यांचीच समितीवर निवड योग्य होणार नाही. असे ते म्हणाले. अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी त्यानंतर या विषयावर निर्णय देताना ज्या सदस्यांनी या प्रकरणात फिर्याद दाखल केली आहे. त्याच्या समोर या प्रकरणात सुनावणी केली जाणार नाही यासाठी नैसर्गिक न्याय त त्वाचे निकष पाळून पारदर्शकपणे कामकाज केले जाणार आहे अशी नियमांतच तरतूद आहे अशी ग्वाही दिली.
प्रशनोत्तरांनंतर राज्यातील कांदा उत्पादक शेतक-यांच्या प्रश्नावर छगन भुजबळ यांनी स्थगन प्रस्तावा व्दारे दिलेल्या मुद्याचा उल्लेख केला. स्थगन प्रस्ताव पुरवणी मागण्यावर चर्चा असल्याने दालनात नाकारण्यात आल्याचे अध्यक्षांनी सांगितले. मात्र कांद्याच्या मुद्यावर शेतक-यांना कशी मदत करता येईल याबाबत समिती मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली विचार करत आहे, त्याबाबत तातडीने कांदा खरेदी सुरू करण्यात आली असून नाफेडसह केंद्रीय वखार महांमंडळामार्फत खरेदी केंद्र बाजारसमित्यांमध्येही सुरू करण्यात येत आहेत असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सभागृहात कॉंग्रेस सदस्य नाना पटोले यांनी पुण्यातील कसबा येथे कॉंग्रेसचा पोटनिवडणुकीत विजय झाल्याचे सांगत अध्यक्षांना विनंती केली की नव्या सदस्यांच्या जागा आणि व्यवस्थाबाबत सूचना द्याव्या.अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या मागणीला अध्यक्षांनी उत्तर देताना सांगितले की आपण ज्येष्ठ सदस्य आहात आपला मी आदर करतो आपण काही काळ विधानसभा अध्यक्ष देखील होता त्यामुळे आपल्याला निवडणूक आयोगाने याबाबत घोषणा केल्यानतर प्रक्रियेनुसार कामकाजात व्यवस्था केली जाईल यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी पटोले यांचे कसबा येथील विजयासाठी अभिनंदन करताना तीन राज्यात पराभव झाला त्या पेक्षा एका पोट निवडणुकीचा विजय कॉंग्रेसला साजरा करावासा वाट तो त्या बद्दल अभिनंदन करत असल्याचे सांगितले. त्यावर चिंचवड मध्ये महाविकास आघाडी हरल्याचे सांगत फडणवीस यांनी थोड तुम्हीआणि थोडे आम्ही आत्मचिंतन करूया असे सांगितले.
राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यानी यावेळी राज्यातील शेतक-यांच्या कृषीपंपाच्या थकीत देयकांच्या प्रकरणात राज्य सरकारकडून अधिवेशना नंतर वीज जोडन्या तोडण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे सांगितले. याबाबत सदस्यांची माहिती चुकीची असल्याचे ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. ते म्हणाले की, याबाबत अश्या प्रकारे सूचना कोणत्याही आदेशात देण्यात आले नाहीत. यावेळी राष्ट्रवादीचे सदस्य आक्रमक झाले. विजेच्या दरवाढीचा प्रस्ताव देण्यात आल्याचे सांगत त्यानी त्यावर आग्रही भुमिका घेत वीजेच्या ४६ हजार कोटीच्या शेतक-यांच्या थकबाकीच्या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी ही थकबाकी माफ करण्याची मागणी केली. यामागणीसाठी सरकारकडून प्रतिसाद देण्यात आला नसल्याने विरोधीपक्षांकडून सभात्याग करण्यात आला.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यातील शेवटच्या दिवशीच्या कामाकाजाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यानी राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या आभार प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर दिले यासिवाय विशेष सत्रात करण्यात आलेले लक्षवेधी सूचनांवरील कामकाज प्रश्नोत्तरे, पुरवणी मागण्यांना चर्चारोध (गिलोटीन) ने दिलेली मान्यता आणि विनियोजन विधेयकाला मंजूरी तसेच विधेयकांचे कामकाज ही शेवटच्या दिवसांची ठळक वैशिष्ट्य सांगता येतील.
शेवटचा दिवस असल्याने कामकाजाची विशेष बैठक सकाळी ९ वाजून ४५ मिनीटांनी सुरू झाली. यावेळी राज्यात १०८ कंपन्या कफ सिरपचे उत्पादन करतात त्यातील ८४ उत्पादकांची तपासणी करण्यात आली आहे, त्यातील १७ जणांचे नमुने त्रुटी ग्रस्त होते , पैकी ४ जणाचे उत्पादन बंद करण्यात आले आहे, ६ जणांचे परवाने निलंबित करण्याची कारवाई सुरू आहे अशी माहिती अन्न आणि औषध प्रशासन खात्याचे मंत्री संजय राठोड यांनी दिली. महाराष्ट्रातील एका कंपनीच्या सदोष सिरप मुळे परदेशात ६६ मुलांचा बळी गेला आहे त्या कंपनीवर कारवाई करण्याची मागणी आशीष शेलार यांनी लक्षवेधी मध्ये केली होती. पुन्हा यावर नव्याने तपासणी मोहीम राबवून कारवाई केली जाईल अशी ग्वाही मंत्र्यांनी दिली. आशिष शेलार पराग आळवणी आणि अन्य अनेक सदस्यांच्या यालक्षवेधीवर बोलतानातालिका अध्यक्ष संजय शिरसाठ यांनी सरकारला याविषयावर केवळ औषध दुकानदारांवर कारवाई न करता उत्पादकांवर कारवाई करण्याबाबत सूचना केल्या.
नियमीत कामकाज सकाळी अकरा वाजता सुरू झाल्यानंतर प्रश्नोत्तरांचा तास पुकारण्यात आला. उत्तर नागपूर मध्ये डॉ बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय विस्तारीकरणाच्या प्रकल्पासाठी ११६२कोटी रुपये निधी मंजूर असूनही गेल्या दिध वर्षापासून याबाबतचे काम रखडल्याबाबत येत्या १५ दिवसांत बैठक घेवून मार्ग काढण्याबाबत घोषणा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरिश महाजन यानी माहिती दिली. पुणे जिल्ह्यात आरोग्य सेवा सुधारण्याबाबत संग्राम थोपटे आणि अन्य सदस्यांचा प्रश्न होता त्यावर उ त्तर देताना आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यानी रिक्त पदे येत्या तीन महिन्यात भरण्यात येताच राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम बनविण्याबाबत कार्यवाही केली जात आहे अशी माहिती दिली.
राज्यातील आंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात आजवरची सर्वात मोठी वीस टक्के इतकी वाढ केली जाईल तसेच २०,१८३ इतकी रिक्तपदे या मे महिन्यांपर्यंत भरली जातील अशी माहिती महिला बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासाला दिली. याबाबतचा प्रश्न कुणाल पाटील यांनी उपस्थित केला होता, ही वाढ अत्यंत अपुरी आहे त्यामुळे त्यांना किमान वेतन मिळावे अशी आग्रही मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली, विरोधक यावर आक्रमक झाले, मंत्री समाधानकारक उत्तर देत नाही असा आरोप करीत त्यांनी सभात्याग केला.
यावेळी झालेल्या चर्चेत बोलताना लोढा म्हणाले की, नव्याने सरकार स्थापन झाल्यापासून सात महिन्यात सरकारकडून चार वेळा या विषयावर बैठका झाल्या असून त्यातून कवळपास मार्ग निघण्याच्या टप्प्यावर सरकार आले आहे. त्यामध्ये रिक्त पदांची भरती करण्याबाबत निर्णय घेतला जात असून सेविका आणि सहायक यांच्या मानधनात २० टक्के वाढ केली जात आहे, याबाबतची तरतूद आगामी अर्थसंकल्पात केली जाण्याची शक्यता असून त्यासाठी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्या स्तरावर बैठका घेतल्या जात आहेत. यामध्ये १५० कोटी खर्चून सेविकांना नवे मोबाईल दिले जातील , त्यात केवळ नाव सोडून बाकी माहिती मराठीत भरण्याची व्यवस्था केली जाईल असे मंत्री लोढा म्हणाले. ग्रामीण भागात आंगणवाडी जागेसाठी एक हजार ऐवजी दोन हजार भाडे दिले जाईल. वीज बिल भरण्याच्या साठी पन्नास कोटी ची तरतूद करण्यात आली आहे, शहरी भागात कंटेनर मध्ये आंगणवाडी सुरू केली जाईल , मुंबईत त्याची सुरुवात केली जाईल आणि अशा २०० आंगण वाड्या सुरू केल्या जातील अशी माहिती मंत्री लोढा यांनी दिली.
प्रश्नोत्तरांच्या तासानंतर विरोधीपक्षनेते अजित पवार यानी भंगार एसटी बसचा वापर शासकीय गतिमान सरकार या जाहीरातीमध्ये केल्यासंदर्भात विधानसभेत विरोधकांनी आवाज उठविल्यानंतर शासनाने यासंदर्भात तीन अधिकारी कर्मचारी यांचे निलंबन करत चौकशी सुरू केली आहे, त्याबाबत विरोधकांनी या कर्मचा-यांवर कारवाईची मागणी केली नसल्याचे सांगत पवार यानी हे निलंबन मागे घ्यावे अशी मागणी केली. ते म्हणाले की रोग हेल्याला आणि इंजेक्शन पखालीला अशी सरकारची स्थिती आहे.
लक्षवेधी सूचनांनतर राज्यपाल रमेश बैस यानी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या प्रारंभी संयुक्त सभागृहात सदस्यांसमोर केलेल्या अभिभाषणाबद्दल आभार प्रस्तावावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांकडून करण्यात आलेल्या टिकेला राजकीय भाषेत प्रत्युत्तर दिले. मुख्यमंत्री म्हणाले की राज्यात गेल्या दोन अडीच वर्षापासून सामान्य माणसांच्या रोजच्या जीवनातील महत्वाच्या प्रश्नावर निर्णय घेतले जात नसल्याने शासकीय यंत्रणा ठप्प झाल्यासारखी स्थिती होती. मात्र आता गतिमान सरकार आले असल्याने सामान्य जनतेकडून मुख्यमंत्री म्हणून जनता स्वागत करत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. नव्या सरकारने येताच घेतलेल्या महत्वाच्या योजना आणि प्रकल्पांच्या मंजूरीबाबत त्यानी माहिती दिली. विकासाचे प्रकल्प वेगाने सुरू असून त्यामुळे येत्या दोन वर्षात मुंबई आणि राज्यात नागरीकांना सुविधा मिळणार आहेत असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यानी सांगितले की सत्तेवरून पायऊतार झाल्याने विरोधकांच्या डोळ्यासमोर अंधारी आली आहे त्यामुळे ते सरकारवर टिका करण्याचा धडाका लावत आहेत. राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या जाहीरांतीबाबत उत्तर देताना ते म्हणाले की या पूर्वीच्या सरकारकडून देखील अश्याच प्रकारे निधी खर्च करण्यात आला. मात्र वर्षा बंगल्यावर अभ्यागतांच्या चहापाण्यावर दोन कोटी खर्च करण्यात आल्याची विरोधकंची टिका अनाठायी असल्याचे ते म्हणाले. ते म्हणाले की कोरोना काळात जेंव्हा लोकाना निर्बंध घालण्यात आले होते त्या काळातही चहापाण्याची खर्च केली जात होती. मात्र लोकांना भेटू दिले जात नव्हते मुख्यमंत्री म्हणाले की पोराटोरांनी आरोप केले त्याकडे आम्ही फार लक्ष देत नाही. मात्र विरोधीपक्षनेते देखील आता प्रवक्ता झाल्यासारखे वागू बोलू लागले असल्याने त्यांच्याकडून ही अपेक्षा नाही असे ते म्हणाले. विरोधकांच्या मतदारसंघात देखील सरकारकडून विकास निधी दिला जाईल त्यात भेदभाव केला जाणार नाही असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मुख्यमंत्री म्हणाले की राज्य सरकारकडून निवडणुकांच्या काळात करण्यात आलेल्या प्रचारावरूनही टिका करण्यात आली मात्र विरोधी पक्षाचे नेते देखील या प्रचारात हिरीरीने सहभागी होते. सरकारला आरोपीच्या पिंज-यात उभे करताना बेकायदा सरकार घटानाबाह्य म्हणून हिणवेल जात असते मात्र तसे असेल तर विरोधीपक्ष देखील घटनाबाह्य आहेत का? राज्य सरकारला प्रकल्प राज्याबाहरे गेल्यामुळे टिका केली जात असली तरी श्वेतपत्रिका काढून त्यावर उत्तर देत असल्याचे त्यानी सांगितले. हे जनसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेणारे सरकार असून कसब्यात पराभव का झाला याचे आत्मचिंतन करून सार्वत्रिक निवडणुकीत ही जागा जिंकू लोकांची मने जिंकून मते जिंकू असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्र्याच्या उत्तरानंतर विधानसभेत सन २०२२-२३ या वर्षाच्या ग्रामविकास सहकार पण न वस्त्रोद्योग उच्च व तंत्रशिक्षण या विभागाच्या पुरवणी मागण्यावर चर्चा व मतदान घेण्यात आले. त्यानंतर विनियोजन विधेयक मंजूरी घेत वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यानी पुरवणी मागण्यांच्या मंजूरीचे कामकाज पूर्ण केले.
किशोर आपटे ९८६९३९७२५५
राजकीय विश्लेषक
वंदे मातरम् आणि महाराष्ट्र गीताने सुरुवात झालेले ऐतिहासिक अर्थसंकल्पीय अधिवेशन : भाग-१