राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३ ते २६ मार्च दरम्यान होवू घातले आहे, त्यात दहा तारखेला राज्याचा नवा अर्थसंकल्प अपेक्षीत आहे. याशिवाय राज्यात सध्या सुरु असलेल्या अनेक राजकीय घडामोडींचे पडसाद या सत्रात उमटण्याची शक्यता आहे. विरोधीपक्षनेतेपदाच्या वादावरून मतभेद असलेल्या तुटपुंज्या विरोधकांना खेळवताना भाजपकडून मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीच्या नेत्याला विधानसभा उपाध्यक्षपदी बसवले जाणार का? विधान परिषदेत राज्यपाल नियुक्त पाच रिक्त जागांसह अन्य सहा रिक्त जागांसाठी महायुतीच्या घटकपक्षांकडून कश्या प्रकारे वाटप होवून कुणाची वर्णी नव्या आमदारकीसाठी लागणार? अश्या प्रश्नाची उत्तरे या महिनाभराच्या अधिवेशनात मिळण्याची शक्यता आहे.
मोठ्या प्रमाणात नुतनीकरण करण्याचा सपाटा
राज्य विधानभवनात सध्या नुतनीकरणाचे काम वेगाने सुरू असून वर्षभरातील तिसऱ्यांदा मोठ्या प्रमाणात नुतनीकरण करण्याचा सपाटा लावण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र सध्या विरोधीपक्षच अस्तित्वात नसल्याने या साऱ्या गोष्टींवर लोकशाहीच्या अंकुशाची शक्यता नसल्याचा हा परिणाम असल्याचे मानले जात आहे. दोन उपमुख्यमंत्र्यासह राज्याच्या वाढीव मंत्र्याना विधानभवनात सामावून घेण्यासाठी कोट्यावधी रूपये सध्या नुतनीकरणासाठी खर्च केले जात असून विधीमंडळाच्या अधिवेशनापूर्वी हे काम मार्गौ लावण्याचा आटापिटा केला जात आहे.
नव्या मंत्र्यांची कसोटी
सध्या नव्यानेच आमदार झालेल्या सुमारे ७८ जणांचे हे पहिलेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन(Budget Session) आहे. तर मंत्रिमंडळ स्थापना झाल्यानंतर नव्या मंत्र्यांना आणि राज्यमंत्र्यांना आता यावेळी सभागृहात सरकारच्या कामाची चुणूक दाखवावी लागणार आहे. मात्र बहुसंख्य मंत्र्याकडे अद्यापही मंत्री आस्थापना स्विय सहायक खाजगी सचिवांची नियुक्ती झाली नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या मंत्र्यांचा कारभार आता जनतेसमोर येणार आहे. त्यातच जुन्या काळात घेतलेल्या अनेक निर्णयांना मुख्यमंत्री स्थगिती देत आहेत किंवा चौकश्यांच्या फेऱ्यात टाकत असल्याचे दिसत असून या मुद्यांवर विरोधीपक्ष सरकारला कसे जाब विचारतात. किंवा महायुतीच्या घटकपक्षांमध्ये समन्वय नसल्याचे कसे समोर येते हे पाहणे औत्सुक्याचे असेल.
वित्तमंत्र्यांच्या अनुभवाचा कस लागणार?
राज्याचे वित्तमंत्री अजित पवार(Ajit Pawar) यांनी मार्च२०२४मध्ये विधानसभा निवडणूक होण्यापूर्वी विधानसभेत वीस हजार कोटी रूपये महसुली तूट असलेला अर्थसंकल्प मांडला होता. त्यात ८लाख २२हजार ३४४कोटींच्या खर्चाची तरतूद केली होती, त्यानंतर वर्षभरात वेळोवेळी मांडलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये त्यांनी पुन्हा जवळपास दीड ते दोन लाख कोटींच्या पुरवणी खर्चाला मंजूरी घेतली. मात्र आता असे समोर आले आहे की, वित्तमंत्रालयाने नियोजन करुन ज्या निधीला मंजूरी दिली त्यापैकी केवळ चार लाख पन्नास हजार ७२०कोटी रूपयेच खर्चासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले. म्हणजे नियोजित अर्थसंकल्पातील केवळ ५४टक्के निधी खर्च झाला आहे. तरीही महसुली तूट मात्र सुमारे दोन लाख कोटींच्या घरात जाणार आहे. वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस जादा खर्च करू नये, अशी शिफारस भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी केली होती. मात्र त्याकडे काणाडोळा करत आता काही विभागांकडून जास्तीचा खर्च करण्यासाठी नवा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी पुन्हा पुरवणी मागण्या मंजूरीचा घाट सरकारने घातल्याचे सांगण्यात येत आहे.
अपेक्षित प्रमाणात निधीच उपलब्ध नाही?
वित्त विभागाच्या जाणकारांच्या मते याचा अर्थ अपेक्षित प्रमाणात निधीच उपलब्ध झाला नसल्याचे समोर आले आहे. राज्याचे सन२०२५-२६ करिता नवा अर्थसंकल्प(budget) येत्या दहा मार्चला सादर होणार आहे. येत्या तीन मार्च पासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सर्व राजकीय प्रशासकीय घडामोडीपेक्षा राज्याची आर्थिक स्थिती जर्जर अवस्थेला आल्याचे वास्तव सरकारकडून मान्य केले जाणार किंवा नाही आणि संपन्न महाराष्ट्राला खऱ्या अर्थाने कुणी लुटले याची श्वेतपत्रिका सरकार मांडणार किंवा नाही हा खरा महत्वाचा प्रश्न असायला हवा. मात्र विधिमंडळात विरोधीपक्षनेतेपदच नसल्याने आणि या पदासाठी शिल्लक विरोधकांच्या पन्नास सदस्यांमध्ये मतभेद असल्याने महाराष्ट्राच्या जनतेला कुणीच वाली नसल्यासारखी स्थिती झाली आहे. हे भयाण जळजळीत वास्तव कुणीच मान्य करायला, सांगायला किंवा दाखवायला तयार नाही.
लाडक्या योजनेवर ३४ हजार ३१६ कोटी खर्च?
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात निधी खर्च करण्यात महिला व बालविकास विभागासाठी नेहमीच्या पाच सहा हजार कोटींच्या तरतूदी ऐवजी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ आणली आणि पुरवणी मागण्यांद्वारे तरतूद वाढविण्यात आली. उपलब्ध माहितीनुसार यंदा महिला व बालकल्याण विभागाने ३४ हजार ३१६ कोटी निधीचा वापर करत अव्वल स्थान पटकावले आहे. काही माध्यमांतून वृत्त झळकली आहेत की, महायुती सरकारने २०२४-२५च्या अर्थसंकल्पात ८ लाख २३ हजार ३४४ रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र प्रत्यक्षात सर्व विभागांचा एकत्रित निधी वापर ३ लाख ५८ हजार ७६५ रुपये, म्हणजे एकूण निधीच्या केवळ ४३ टक्केच झाला आहे. यंदाचा खर्च हा गेल्या पाच वर्षातील नीचांक ठरला आहे.
विकास कामे ठप्प महायुती गप्प?
राज्याच्या वित्त विभागाच्या ‘बिम्स’ (बजेट, एस्टिमेट, अलोकेशन, मॉनिटरिंग सिस्टीम) या संकेतस्थळावर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार गृहनिर्माण (२ टक्के), सार्वजनिक उपक्रम (४ टक्के) आणि अन्न व नागरी पुरवठा (१३ टक्के) या तीन विभागांनी निधीचा सर्वांत कमी वापर केला आहे. तर महिला व बालकल्याण विभाग (७९ टक्के) शालेय शिक्षण विभाग (७४ टक्के) इतर मागास बहुजन कल्याण (६८ टक्के) कृषी (६२ टक्के) आणि आरोग्य (६० टक्के) या विभागांनी निम्म्यापेक्षा जास्त निधी खर्च केला आहे. गेल्या पाच वर्षांत अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या निम्माही निधी वापरला गेला नसला तरी यंदा त्याने नीचांकी पातळी गाठली आहे. २०२३-२४ मध्ये ४८ टक्के, वर्ष २२-२३ मध्ये ४७ टक्के, वर्ष २०२१-२२ मध्ये ४७ टक्के, वर्ष २०२०-२१ मध्ये ४६ टक्के आणि वर्ष २०१९-२० मध्ये ४८ टक्के निधीचा वापर झाला होता. अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा होतात. तरतूद १५ ते २० टक्क्यांनी वाढवल्याची चर्चा होते व महसूल वृद्धीचे कोष्टक मांडले जाते. मात्र प्रत्यक्षात ५० टक्के निधीही वापरला जात नसल्याचे वास्तव आहे.
नव्या खर्चाला मनाई?
वित्तीय वर्षाच्या अखेरच्या महिन्यात, मार्चमध्ये सर्व विभागांकडून मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला जातो. मात्र यंदा १५ फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही खर्चास मान्यता देऊ नये, असे आदेश वित्त विभागाने दिल्यामुळे घाईघाईत होणाऱ्या अनावश्यक खर्चाला लगाम लागला आहे. अपवाद वगळता सर्व विभागांनी एकूण तरतुदीच्या ७० टक्केच खर्च करण्याचा आदेश शासनाने काढला आहे. यामुळे मार्चअखेर विविध विभागांकडून जास्तीत जास्त निधी खर्च करण्याचा प्रयत्न असेल. अश्या एकूणच वातावरणात यावेळी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. महायुतीच्या सध्याच्या प्रचंड विरोधाभासाच्या सरकारकडे जरी संख्याबळ असले आणि समोर विरोधक फारसे प्रभावी नसले तरी हे अधिवेशन अनेक अर्थाने वादळी ठरण्याची चिन्ह आहेत.
किशोर आपटे
(लेखक व राजकीय विश्लेषक)
