राजकीय विश्लेषण किशोर आपटे
गेल्या दोन वर्षानंतर पहिल्यांदाच विधिमंडळाचे चार पाच आठवड्यांचे (१७ दिवसांचे) कामकाज असणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत होत आहे. या सत्रात अनेक गोष्टी प्रकर्षाने राजकीय निरिक्षकांच्या समोर आल्या आहेत. त्यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारचे कामकाज कसे चालते याचा मोठा दाखला मिळाला आहे. तर या सरकारमध्ये सहभागी प्रत्येक पक्ष आणि त्यातील सहभागी विधानसभा सदस्यांच्या भावना देखील सदनात आणि सदनाबाहेर जाणून घेता आल्या आहेत.
सरकारच्या पाठीचा कणा बनलेत उपमुख्यमंत्री
राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्या पुढाकारातून आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या निर्धारातून साकारलेल्या या सरकारच्या पाठीचा कणा बनलेत ते उपमुख्यमंत्री अजीत पवार! पवार यांच्या या सरकारमधील तिस-या आणि वित्तमंत्री म्हणून आठव्या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने त्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला तर अजित पवार यांच्यामुळेच या सरकारचे अस्तित्व आहे हे प्रकर्षाने जाणवत राहते. हीच गोष्ट विरोधात बसलेल्या भाजपच्या नेत्यांना चांगली माहिती असल्याने त्यांच्यात आणि अजित पवार यांच्यात देखील काहीतरी वेगळी समज असल्याचे जाणवत राहते.
राष्ट्रवादी पक्ष इनऍक्शन आणि ऑनऍक्शन
गेल्या दोन वर्षात राष्ट्रवादीने या सरकारच्या अस्तित्वासाठी आपले दोन महत्वाचे मंत्री गमावले आहेत. हे सरकार स्थापन करण्याची सर्वाधिक किंमत याच पक्षाला भोगावी लागली आहे, कारण याच पक्षाचा सर्वच महत्वाच्या निर्णयांमध्ये पुढाकार आणि नियोजन असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी पक्ष सध्या इनऍक्शन आणि ऑनऍक्शन असल्याचे जाणवत राहते. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नावाने राज्य करणा-या राष्ट्रवादीच्या उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना रामायणातील भरताचे उदाहरण द्यावे की काय? अशी स्थिती सध्या राज्यात आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने ते नेहमी कामकाज करताना पाहिले की, भरताने जसे रामाच्या पादुका सिंहासनावर ठेवून राज्यकारभार पाहिला तसे अजित दादांचे चालले असावे असे मनात आल्याशिवाय राहात नाही. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात चार आठवड्याचे कामकाज झाले मात्र मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे क्वचितच सभागृहात येतात. ते कोणत्याही कामकाजात भाग घेताना दिसले नाहीत. अगदी त्यांच्या पक्षाच्या विधानकार्यमंत्री ऍड. अनिल परब यांचा अपवाद केला तर या अधिवेशनात नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे वगळता कोणत्याही मंत्र्याचे अस्तित्व कामगिरी जाणवेल असे कामकाज पहायला मिळाले नाही.
कॉंग्रेस पक्षात सगळा आनंदी आनंद
तर कॉंग्रेस पक्षात सगळा आनंदी आनंद असल्याचे दिसत आहे. पक्षाचे विधिमंडळ नेते बाळासाहेब थोरात यांच्या महसूल विभागाचे कामकाज त्यांच्या अनुभवी नेतृत्वाच्या बळावर ते करताना दिसतात पण डॉ. नितीन राऊत यांच्या ऊर्जा विभागाच्या विषयावर विरोधकांनी पहिल्या दिवसापासून सभागृह डोक्यावर घेतल्याचे दिसत असताना अगदी शेवटच्या टप्यात त्यांच्या मंत्रालयाकडून वीजेची सक्तीने देयक वसुली बंद करून कनेक्शन जोडण्या पूर्ववत करून देण्याची घोषणा सरकारला बॅकफूटवर नेणारी होती. हीच घोषणा पहिल्याच दिवशी करून विरोधकांची हवा काढून घेता आली असती. मात्र चार आठवडे या विषयावर गदी सत्ताधारी शिवसेना सदस्य बालाजी कल्याणकर महेश शिंदे यांना अध्यक्षांसमोर घोषणा देण्याची वेळ येईपर्यंत ताणून धरण्यात आले. त्यामुळे सरकारमधील विसंगती समोर आल्या.
विरोधीपक्षांच्या नेत्याचे कामकाज डिक्टो टू कॉपी
भाजपाच्या दोन्ही सदनातील विरोधीपक्षांच्या नेत्याकडे सध्या या सरकारच्या कामकाजावर प्रहार करण्यासाठी मुद्देच नसल्याचे जाणवले आहे. दोन्ही सदनाचे कामकाज डिक्टो टू कॉपी असल्यासारखे विरोधकांकडून चालवले जात आहे. म्हणजे जे मुद्दे खालच्या सदनात काढले जातात त्याच मुद्यावर वरच्या सदनात देखील आरडाओरड केली जात असते .त्यामुळे सरकारकडून जनतेच्या असंख्य प्रश्नाना न्याय मिळवण्याची संधी दवडली जात आहे हे स्पष्ट आहे. यापूर्वी देखील भाउसाहेब फुंडकर आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्या काळात विरोधीपक्षनेते पद असलेल्या भाजपने दोन्ही सभागृहांचा नूर पाहून वेगवेगळ्या मुद्यांवर आवाज उठवल्याचे पहायला मिळाले आहे. मात्र आता सेम टू सेम राजकारण भाजपकडून होताना दिसत आहे. हे टाळायला हवे. असे राजकीय निरिक्षक मानतात.
सरकारची स्टिरीयो टाईप उत्तरे
कारण सरकारला स्टिरीयो टाईप उत्तरे देण्यासाठी विरोधकांच्या त्याच त्याच प्रश्नांवर संधी मिळते. आणि जनतेच्या प्रश्नाला न्याय मिळत नाही. दोन्ही सभागृहात पूर्वी विषयांची विभागणी करत जसा हल्लाबोल करत संख्येने कमी असूनही विरोधक सरकारच्या नाकी नऊ आणताना दिसत तसे आता होताना दिसत नाही. राज्याच्या मंत्र्यांना त्यामुळे अधिवेशन असले तरी फारसे काम दिसत नाही. विधिमंडळाच्या दालनांत शुकशुकाट असतो कोरोनाच्या कारणाने मंत्र्याचे ब्रिफिंग बैठका भेटीगाठी आमदारांच्या चकरा या मंत्र्याच्या दालनात फारश्या होताना दिसत नाहीत. याचे सर्वात महत्वाचे कारण सांगण्यात येते ते म्हणजे या सा-या मंत्र्यांच्या विभागात आता निधी फारसा येत नसल्याने त्यांच्याकडे दैनंदिन कामकाजाशिवाय फारसे नियोजनाचे काम राहिले नाही. ते सारे असते अजित पवार यांच्या खात्याकडे आणि वित्तमंत्री देखील तेच असल्याने त्यांच्या दालना शिवाय अन्य मंत्र्यांच्या अगदी मुख्यमंत्र्याच्या दालनाकडेही फारशी गर्दी दिसत नाही.
अधिवेशनाचा माहोल जाणवत नाही
अधिवेशनाचा माहोल म्हणून काही जाणवत नाही. सरकारच्या मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचा पाढा वाचणा-या विरोधकांना देखील त्यामुळे जे काही शोधावे लागते ते सरकार अस्तित्वात येण्यापूर्वीच्या काळातील घटनांमधून कारण गेल्या दोन वर्षात उध्दव सरकारने कोरोना रे कोरोना या शिवाय दुसरे काही काम केलेच नाही. त्यातील भ्रष्टाचाराचे आरोप पूर्वीच किरीट सोमैय्या यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण चर्चेला वित्तमंत्री उत्तर देत असताना दोन्ही सदनात मुख्यमंत्री आणि दोन्ही विरोधीपक्षनेते चक्क अनुपस्थित असल्याचे दिसले. ज्यासाठी हे अधिवेशन कोरोनाची भिती असताना दिर्घकाळ घेण्याचे नियोजन असंख्य अडचणी पार करत करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पावरील पहिल्या चर्चेला वित्तमंत्री उत्तर देताना अशी दिनावाणी स्थिती दिसली. त्यामुळे उर्वरीत तिन चार दिवसांत विभागवार चर्चा करत अधिवेशनाचे सूप वाजणार आहे. त्यानंतर दोन्ही बाजूने दंडबेडक्या दाखवत ‘जितंमया’चे दावे करत कसे करून दाखवले असा आव आणला जाणार आहे.
सामान्य जनतेच्या पदरात काय पडले
मात्र या अधिवेशनात आमदारांच्या विकास निधीत भरीव कोटी रूपयांची वाढ त्यांच्या स्विय सहायक आणि चालकांना पगारवाढ याशिवाय सामान्य जनतेच्या पदरात काय पडले हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीत राहणार आहे. कारण केंद्रीय यंत्रणाच्या दबावतंत्राला तोंड देणा-या राज्यातील सत्ताधारी पक्षाला जश्यास तसे तंत्राने जाताना कालाय तस्मै नम: म्हणत फारसे काही करण्याचा वाव राहिलेला दिसत नाही कोरोना नंतरच्या आर्थिक मंदीच्या काळात सरकारी यंत्रणाचा डोलारा असह्य ताणातणावाच्या मार्गाने चालवणे ही कसरत आहे. त्यामुळेच या अश्या सरकारचा कणा म्हणून काम करणा-या अजित पवारांच्या कामगिरीला या अधिवेशनात अधोरेखीत केल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही. हेच खरे!
पूर्ण