नवी दिल्ली : काहीही झाले तरी केंद्र सरकार आता बुलेट ट्रेन रुळावर सुरू करण्याच्या तयारीत गुंतली आहे. महाराष्ट्रातील भूसंपादनास अडथळा कायम राहिल्यास अहमदाबाद-मुंबई दरम्यान प्रस्तावित 508 कि.मी.च्या मार्गिकेवर ही गाडी गुजरातमध्येच धावेल.
रेल्वे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की महाराष्ट्र सरकारने भूसंपादनात मदत जर नाही केली तर बुलेट ट्रेन दोन टप्प्यात चालणार नाही. पहिल्या टप्प्यात ही ट्रेन अहमदाबाद ते वापी दरम्यान 325 कि.मी.च्या ट्रॅकवर धावता येईल. भूसंपादनास जर मंजुरी मिळाली तरच बुलेट ट्रेन दुसर्‍या टप्प्यात वापी ते वांद्रे अशी धावेल.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी 67 टक्के जमीन मिळाली असल्याचे रेल्वे बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोदकुमार यादव यांनी सांगितले. त्यापैकी गुजरातमधील 956 हेक्टरपैकी 825 हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली आहे. गुजरातमधील जवळपास 90 टक्के जमीन अधिग्रहित केल्याने निविदा जारी करून भुयारी काम सुरू केले आहे. तसे, महाराष्ट्र सरकारने चार महिन्यांत जमीन संपादन करण्याचे आश्वासन दिले आहे. महाराष्ट्रातील 432 हेक्टरपैकी 97 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. आवश्यक असलेल्या जमिनीपैकी हे केवळ 22 टक्के आहे. दादर आणि नगर हवेलीमधील 8 हेक्टर जागेपैकी सात हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली आहे.
यादव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की कोरोना साथीच्या संसर्गानंतरही रेल्वे आपल्या महसुलातून ऑपरेटिंग खर्च पूर्ण करेल. ते म्हणाले की खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी घेतलेल्या उपाययोजना आणि मालवाहतुकीतून मिळणारे उत्पन्न यामुळे प्रवाशांच्या वस्तूतील तोटा भरून काढण्यास मदत होईल. कोरोनामुळे रेल्वेचा प्रवाशांकडून होणारा महसूल 87 टक्क्यांनी घसरून तो 4,600 कोटी रुपये झाला आहे, तर गतवर्षी 53000 कोटी रुपये होता.
यादव म्हणाले की, रेल्वेला अन्नधान्य आणि खतांसारख्या पारंपरिक वस्तूंच्या वाहतुकीत झालेल्या वाढीमुळे महसूल वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. ते म्हणाले, गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा रेल्वेने आतापर्यंत 12 टक्के कमी खर्च केला आहे. आम्ही आमच्या खर्चाचा आढावा घेतला आणि काही गाड्या सुरू असल्याने आम्ही इंधन व इतर वस्तूंची बचत करीत आहोत. कोरोना असूनही, आम्ही आमचे ऑपरेटिंग खर्च आमच्या उत्पन्नासह पूर्ण करू.
Tag-If there is a problem in land acquisition in Maharashtra/ bullet train/will run in Gujarat only!