मुंबई, दि. 27 : मुंबईतल्या अरबी समुद्रामध्ये प्रस्तावित छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकाच्या बांधकामाला न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी राज्यातल्या महाविकास आघाडी सरकारनं कोणताही प्रयत्न केला नाही असा आरोप आज विधानपरिषदेत विरोधकांनी केला.
या शिवस्मारकाचं बांधकाम कोणतीही मुदतवाढ नं देता तातडीनं सुरू करावं अशी मागणी करणारी लक्षवेधी सूचना भाजपाचे विनायक मेटे यांनी आज मांडली.हे स्मारक किती कालावधीत पूर्ण करणार आणि राज्य सरकारचं यासाठीचं नियोजन काय यांसारखे प्रश्न विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी यावेळी उपस्थित केले.
शिवस्मारकाबाबतच्या तीन जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून यावर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करेल आणि न्यायालयाकडून सगळ्या मंजुऱ्या मिळाल्यानंतर हे स्मारक कमीत कमी वेळात पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारचा प्रयत्न असेल असं,विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सभागृहाला आश्वस्त केलं. कोरोना काळात न्यायालयाच्या प्रक्रिया मंदावल्या आणि कामंही थंडावली होती , काही मुद्दे न्यायालयाशी संबधीत असून नऊ विभागांशी संबंधित असलेल्या प्रश्नांना उत्तरं देण्याचं काम सुरू आहे , न्यायालयाच्या निर्णयापलीकडे राज्य सरकार जाऊ शकत नाही असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
शिवस्मारकाच्या बांधकामासाठी तत्कालीन सरकारनं कंत्राटदाराला दिलेली तीन वर्षांची मुदत या ऑक्टोबर महिन्यात संपल्यामुळे कोणताही अतिरिक्त खर्चाची तरतूद नं करता या कंत्राटाला एका वर्षांची मुदतवाढ दिल्याची माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली. हे स्मारक तातडीनं पूर्ण व्हावं अशीच सरकारची भूमिका आहे, असं त्यांनी सांगितलं.