नवी दिल्ली : सन 2022 च्या अखेरीस, भारतातील 80 दशलक्ष लोकांना लसीकरणासाठी 1.3 ते 1.4 लाख लसीकरण केंद्रांची आवश्यकता असेल. त्यांच्या मदतीसाठी एक लाख हेल्थकेअर कर्मचारी आणि दोन लाख अतिरिक्त कर्मचारी आवश्यक असतील. लसीच्या एका डोसवर प्रशासकीय खर्च 100 ते 150 रुपयापर्यंत होईल.
यामध्ये लसीची किंमत, त्याची वाहतूक आणि देखभाल खर्चाचा समावेश नाही. फिक्की (FICCI) आणि ईएँण्डवाय (E&Y) च्या अहवालात ही माहिती समोर आली आहे की भारताने लस तयार करणे व त्याची आवश्यकता यावर आधारित माहिती दिली आहे. कोरोनावरील टास्क फोर्सने एफआयसीसीआयला अहवाल तयार करण्यास सांगितले होते.
पुढच्या वर्षी ऑगस्टपर्यंत 30 कोटी लोकांना लसी देण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. 2022 च्या अखेरीस, देशातील 80 कोटी लोकांना लसी देण्याचे लक्ष्य आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की खाजगी क्षेत्राच्या सहकार्याने लसीकरण मोहीम अधिक सुलभ केली जाऊ शकते.
अहवालानुसार भारतात 40 ते 45 लाख सक्रिय आरोग्य कर्मचारी आहेत. त्यापैकी 15 लाख डॉक्टर्स, 15 लाख परिचारिका आणि 10 ते 15 लाख फिजिओथेरपिस्ट, फार्मासिस्ट इत्यादी आहेत. त्याचवेळी, समुदाय पातळीवर काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांची संख्या 20 ते 30 लाख आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की लसीकरणाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी काही विशिष्ट आरोग्य कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षणही द्यावे लागेल.
सरकारी रुग्णालयात कोरोना सेंटर आणि लस केंद्र स्वतंत्रपणे ठेवावे लागतील. यासाठी सरकारी रुग्णालये व शासकीय आरोग्य केंद्रांमध्ये स्वतंत्र लस केंद्रे उघडण्याची आवश्यकता आहे. भारतात अडीच लाख प्राथमिक आरोग्य केंद्रे असून यातील 80 ते 90 टक्के ग्रामीण भागात आहेत. यामुळे ग्रामीण भागात लसीकरण करण्यास मदत होईल.
तसेच, लसीच्या कामात परिचारिका व चिकित्सकांना मदत करण्यासाठी स्वतंत्र आरोग्य कर्मचार्‍यांची आवश्यकता असेल, कारण नियमित आरोग्य कर्मचारी लसीकरण मोहिमेत एकत्र येऊ शकत नाहीत. देशात 25 ते 30 हजार सरकारी रुग्णालये आहेत. त्याचबरोबर 70 टक्के खाजगी आरोग्य केंद्रे लसमध्ये आपल्या कर्मचार्‍यांना सेवा देण्याच्या बाजूने आहेत.
tag-corona vaccination/india/price