मुंबई : महाराष्ट्रात राजकीय संघर्ष : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis)यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Deputy Chief Minister Eknath Shinde) यांच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या विविध प्रकल्पांवर बारकाईने लक्ष केंद्रित केले आहे. राजकीय निरीक्षकांच्या मते, शिंदे वेगळे सरकार चालवत असल्यासारखे दिसत आहेत आणि फडणवीस यांच्या प्रशासनाविषयी असमाधान व्यक्त करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, फडणवीस यांनी जालना येथील ₹900 कोटींच्या गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
जालना गृहनिर्माण प्रकल्पाचा वाद
सदर प्रकल्प सिटी अँड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (CIDCO) मार्फत जालना जिल्ह्यातील खरपुडी येथे उभारण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. 2020 मध्ये अर्नेस्ट अँड यंग (Ernst & Young) या सल्लागार संस्थेने या प्रकल्पाला अव्यवहार्य ठरवल्यानंतर सरकारने तो रद्द केला होता. मात्र, 2022-23 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी शहरी विकास विभागाचे (UD) नेतृत्व स्वीकारल्यानंतर, CIDCO आणि प्रशासनाने हा प्रकल्प पुन्हा सुरू केला. यासाठी 2023 मध्ये KPMG या सल्लागार संस्थेची नेमणूक करण्यात आली, ज्यांनी 2024 च्या अहवालात हा प्रकल्प व्यवहार्य असल्याचे नमूद केले आणि सरकारकडून त्याला मंजुरी मिळाली.
या प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाने विरोधकांच्या संशयास वाव मिळाला. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) नेते संतोष सांबरे यांनी या प्रकरणाची तक्रार थेट मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यानंतर फडणवीस यांनी प्रकल्पाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. माध्यमांशी संवाद साधताना संतोष सांबरे यांनी असा आरोप केला की काही लोकांनी स्वस्त दरात जमीन विकत घेतली आणि नंतर ती CIDCO ला मोठ्या दराने विकली, ज्यामुळे काहींना मोठा नफा झाला.
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, जे शिंदे यांच्या कार्यकाळात CIDCO चे प्रभारी होते, त्यांनी सांगितले की, “जर कुठल्याही प्रकारची गैरव्यवहार आढळल्यास चौकशी व्हायलाच हवी. हा प्रकल्प MIDC च्या वाढीसाठी महत्त्वाचा होता, मात्र जर काही चुकीचे आढळले, तर जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई केली जाईल.”
BMC कडून ₹1,400 कोटींच्या स्वच्छता टेंडर रद्द
तसेच, मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) ₹1,400 कोटींचा घनकचरा व्यवस्थापन, झोपडपट्टी स्वच्छता आणि स्वच्छता देखभाल यासंबंधीचा टेंडरही रद्द केला आहे. झोपडपट्टी स्वच्छतेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने शिंदे यांच्या आदेशावरून 2023 मध्ये हा टेंडर जारी करण्यात आला होता. मात्र, 2024 मध्ये विधान परिषदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार प्रविण दरेकर यांनी विचारणा केली की, समाजाभिमुख संस्था या योजनेतून का वगळल्या गेल्या? यानंतर बेरोजगार संघटनांच्या महासंघाने BMC च्या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान दिले.
BMC ने ऑक्टोबर 2024 मध्ये UD विभागाकडे मार्गदर्शन मागितले, मात्र कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. शेवटी, न्यायालयाच्या आदेश आणि प्रक्रियेमधील विलंब यामुळे पालिकेने हा टेंडर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. सध्या, BMC झोपडपट्टी स्वच्छतेसाठी दरवर्षी ₹100 कोटी खर्च करते, मात्र हा टेंडर मंजूर झाल्यास हा खर्च ₹350 कोटींवर पोहोचला असता.
फडणवीस–शिंदे संघर्ष अधिक तीव्र
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या या निर्णयांमुळे प्रशासनावरचा त्यांचा प्रभाव दिसून येत आहे आणि एकनाथ शिंदे यांची सत्ता कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे जाणवत आहे. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, या घटनाक्रमामुळे दोघांमधील दरी वाढत असून, महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणात ही स्थिती एका मोठ्या संघर्षाकडे संकेत देत आहे.