मुंबई (किशोरआपटे) : राज्यातील काही शाळांना चुकीच्या पद्धतीने अल्पसंख्याक दर्जा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत अल्पसंख्याक विभागाच्या निर्णयाला गुरुवारी तात्काळ स्थगिती दिली आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेशही त्यांनी मुख्य सचिवांना दिल्याची माहितीही यावेळी सूत्रांनी दिली.
यवतमाळ(Yavatmal) जिल्ह्यातील एका शाळेच्या संदर्भात मंत्री संजय राठोड(Sanjay Rathod) यांनी भर कॅबिनेटमध्ये विषय उपस्थित केला होता.त्यामुळे विषयाचे गांभीर्य पाहून मुख्यमंत्र्यांनीही अल्पसंख्याक दर्जाच्या चुकीच्या मंजुरीबाबत तक्रारी मिळताच याबाबत बैठक घेतली. मात्र त्याचवेळी शाळा मान्यतेसंदर्भातील प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. तरं काही संस्थांना गैरमार्गाने अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्याचा आरोप झाल्याने अशा प्रकारच्या सर्व मंजुरींची सखोल चौकशी करण्याची गरज असल्याचे मत मुख्यमंत्र्यांमी व्यक्त केले.
संबंधित प्रकरणाची व्याप्ती व गांभीर्य पाहून मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.तसेच या निर्णयाचा लाभ घेतलेल्या शाळांची यादी तयार करून त्या मान्यतांचा फेरआढावा घ्यावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना(Educational institutions) दिल्या जाणाऱ्या अल्पसंख्याक दर्जाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी, यासाठी आगामी काळात काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील.तोपर्यंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अल्पसंख्याक विभागाच्या संबंधित निर्णयाला तत्काळ स्थगिती दिली असून मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
खरतर राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देताना पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. मात्र आता मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या अनियमितता टाळण्यासाठी कठोर पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत असले तरी मुख्यमंत्र्यांच्या या नव्या आदेशामुळे अनेक शाळांचे मान्यतेचे प्रस्ताव सध्या रखडण्याची शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे.
राज्यातल्या लोकसभा निवडणूका संपल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात शिक्षणमंत्री राहिलेले शिवसेनेचे नेते दीपक केसरकर यांना पूर्णतः अंधारात ठेवून त्यांच्या खाजगी सचिवाने सध्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या अशा एकदोन नव्हे तर तब्बल ११०० शैक्षणिक संस्थांची प्रकरणांच्या यादीवर केसरकर यांची मंजुरी घेतल्याची माहिती शिक्षणं विभागातील एका खास सूत्रांनी दिली. त्याचवेळी ही बाब त्यावेळी उपमुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या कानावर गेली होती. मात्र त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. मात्र राज्यात पुन्हा महायुतीचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणांना स्थगिती देण्याचा निर्णय तर घेतलाच पण मंत्रिमंडळ विस्तारावेळी याच प्रकरणावरून दीपक केसरकर यांचे नावही कापल्याची माहितीही या सूत्रांनी दिली. त्याचवेळी आता मुख्य सचिव याची चौकशी करणार असल्याचे समजताच संबंधित खाजगी सचिवासह ज्या ज्या अधिकाऱ्यांनी यात लक्ष घातले त्या सर्वांचेच धाबे दणाणल्याचेही सांगण्यात आले.
शक्तीपीठ महामार्ग विरोधात 12 मार्चला विधानसभेवर भव्य मोर्चा काढणार; आमदार सतेज पाटील…