नवी दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी आज संसदेत 2021-22 चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. येत्या वर्षात खाजगी क्षेत्रात गुंतवणुकीला वेग येईल कारण अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी आधार देण्याकरिता वित्तीय व्यवस्था उत्तम स्थितीत असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
महामारीशी संबंधित आर्थिकसंदर्भातल्या अडचणी यापुढे येणार नाहीत, पाऊसमान योग्य राहील, महत्वाच्या मध्यवर्ती बँकाद्वारे जागतिक तरलता काढून घेताना व्यापक प्रमाणात सुयोग्यता राखली जाईल, तेलाच्या किमती 70-75 डॉलर प्रती ब्यारल राहतील आणि जागतिक पुरवठा साखळीतले अडथळे कमी होतील या गृहितकावर 2022-23 साठी विकासाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
या अंदाजाची तुलना 2022-23 साठी वास्तव जीडीपी वृद्धी, 8.7 टक्के राहील या जागतिक बँकेच्या आणि 7.5 टक्के राहण्याच्या आशियाई विकास बँकेच्या नुकत्याच जारी केलेल्या अनुमानाशी याची तुलना करता येईल असेही अहवालात म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या 25 जानेवारी 2022 ला नुकत्याच जारी केलेल्या जागतिक आर्थिक चित्रानुसार 2021-22 आणि 2022-23 साठी भारताचा जीडीपी 9 टक्के दराने तर 2023-24 मध्ये 7.1 टक्के दराने वाढेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या तीन वर्षात भारत, जगातली सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहील असे सांगण्यात आले आहे.
पहिल्या अंदाजाचा संदर्भ देत सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे की 2021-22 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 9.2 टक्के दराने वृद्धिगत होण्याचा अंदाज आहे. 2020-21 मध्ये अर्थव्यवस्थेचा 7.3 टक्के इतका संकोच झाला होता. याचाच अर्थ सर्वसाधारण आर्थिक घडामोडीनी महामारीच्या पूर्वीच्या स्थितीला पार केले आहे. पहिल्या तिमाहीत दुसऱ्या लाटेचा आर्थिक प्रभाव हा 2020-21 मधल्या संपूर्ण लॉक डाऊनमध्ये अनुभवलेल्या स्थितीपेक्षा खूपच कमी राहिल्याचे जवळ जवळ सर्वच मापदंड दर्शवत आहेत. मात्र आरोग्या संदर्भातला याचा परिणाम तीव्र होता.
क्षेत्रीय बाबींवर लक्ष केंद्रित करून, सर्वेक्षणात असे नमूद करण्यात आले आहे की कृषी आणि संलग्न क्षेत्रे या महामारीमुळे सर्वात कमी प्रभावित झाले आहेत आणि मागील वर्षी 3.6 टक्क्यांनी वाढल्यानंतर 2021-22 मध्ये या क्षेत्राची 3.9 टक्क्यांनी वाढ अपेक्षित आहे. खरीप आणि रब्बी पिकांखालील लागवड क्षेत्र आणि गहू आणि तांदूळ उत्पादनात गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने वाढ होत आहे. चालू वर्षात खरीप हंगामासाठी अन्नधान्य उत्पादन 150.5 दशलक्ष टन इतकी विक्रमी पातळी गाठण्याचा अंदाज आहे. शिवाय, केंद्रीय साठा अंतर्गत अन्नधान्याच्या खरेदीने 2021-22 मध्ये किमान आधारभूत किमतींसह त्याचा वाढता कल कायम ठेवला, जो राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नासाठी चांगला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या क्षेत्राच्या भक्कम कामगिरीला सरकारच्या धोरणांची मदत होत आहे, ज्याने महामारीशी संबंधित संकटकाळातही बियाणे आणि खतांचा वेळेवर पुरवठा सुनिश्चित केला. पाऊस चांगला झाल्यामुळे जलाशयांची पातळी मागील 10 वर्षांच्या सरासरीपेक्षा अधिक आहे.