शिमला : येत्या वर्षात राज्यातील पर्यटनाला गती मिळणार आहेत. 218 कोटी रुपयांच्या अनेक योजना मैदानात येतील. मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर (Chief Minister Jairam Thakur)अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात म्हणाले की, ‘नई राहें-नई मंजिलें’ योजनेचा विस्तार केला जाईल. ते म्हणाले की, गेल्या वर्षी 3 ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अटल बोगद्या रोहतांगचे उद्घाटन केले होते.
यानंतर लाहौल प्रदेशासाठी पर्यटकांची मोठी गर्दी झाली आहे. ग्रामीण पर्यटनाला चालना मिळावी यासाठी 2021-22 मध्ये पहिल्या टप्प्यात बिगर आदिवासी जिल्ह्यातील प्रत्येकी एक टप्पा आणि प्रत्येक आदिवासी विकास प्रकल्पात एक पर्यटन आकर्षण केंद्र म्हणून विकसित केले जाईल. यामुळे स्थानिक युवक आणि महिलांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
या व्यतिरिक्त एक हजार युवकांना पर्यटन मार्गदर्शक, पर्वतारोहण(Mountaineering), साहसी क्रीडाविषयक(Adventure sports) उपक्रमांचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. अटल बोगदा उघडल्यानंतर जिल्हा लाहौल स्पीती आणि एक नवीन पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित होईल. त्याचा मास्टर प्लॅन तयार झाला आहे. कोविड-19 पूर्वीच्या पर्यटनाला परत आणण्यासाठी स्थानिक आकर्षणाकडे विशेष लक्ष देऊन मल्टीमीडिया प्रसिद्धी अभियान राबविण्यात येणार आहे. सर्व इच्छुक होमस्टे युनिट्स एचपीटीडीसी आणि पर्यटन विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्धी आणि ऑनलाइन बुकिंग सुविधेसाठी जोडल्या जातील.
येत्या आर्थिक वर्षात मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनेचा अर्थसंकल्पात विस्तार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सरकार एक समिती स्थापन करेल. मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी स्वावलंबन योजनेची मर्यादा 60 लाखांवरून एक कोटी करण्याची घोषणा केली. पात्र प्लांट आणि यंत्रसामग्री अनुदानाची मर्यादा देखील 40 ते 60 लाखांपर्यंत वाढेल. बीबीएनमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी एक मास्टर प्लॅन तयार केला जाईल.
पुढील आर्थिक वर्षात राज्यात 755 मेगावॅट जलविद्युत प्रकल्प (Hydropower projects)सुरू केले जातील. ऊर्जा क्षेत्रातील अडचणी दूर करण्यासाठी सरकार सुवर्ण महोत्सवी ऊर्जा धोरण आणेल. तसेच ऊर्जा दृष्टीपत्रक देखील तयार केले जाईल. 2030 पर्यंत राज्यात 10 हजार मेगावॅट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन होईल. वीजपुरवठा सुधारण्यासाठी 29 नवीन योजना कार्यान्वित केल्या जातील.
स्वच्छ ऊर्जा प्रसारण कार्यक्रमांतर्गत 1314 एमव्हीए क्षमतेची 10 नवीन उपकेंद्रे बांधली जातील. राज्यात हरित गौशाला संकल्पनेअंतर्गत मोठ्या गौशाला हरित व स्वावलंबी बनवल्या जातील. अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हास्तरीय सरकारी घरांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी 36 कोटींची तरतूद जाहीर केली आहे.
याशिवाय शासकीय निवासी इमारतींच्या देखभालीसाठी 42 कोटींची बजेट तरतूद करण्यात येणार आहे. सरकारी कार्यालयांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी अर्थसंकल्पात 115 कोटींचे वाटप करण्यात येणार आहे. राज्यातील वर्ग चार कर्मचाऱ्यांना 20 वर्षांच्या सेवेनंतर समान वेतनवाढीचा हक्क असेल. सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांची वैद्यकीय बिले भरण्यासाठी अर्थसंकल्पात 100 कोटींची तरतूद असेल.
राज्यातील खेळण्या उद्योगाला चालना देण्यासाठी टॉय मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरची(Toy manufacturing cluster) स्थापना केली जाईल. उद्योग विभाग आणि हातमाग व हस्तकला महामंडळाच्या सहकार्याने दोन क्लस्टर उभारले जातील. यासाठी कांगराच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजीच्या तज्ज्ञांना काम देण्यात येणार आहे.
कामगार मंडळाची मदत
कामगार मंडळामार्फत कामगार वर्गाला मदत दिली जाईल. व्यवसायामध्ये सहजतेने कार्य होईल. कौशल्य विकास भत्ता आणि औद्योगिक कौशल्य विकास भत्ता योजनेसाठी ऑनलाईन नोंदणी करता येते.
नालागडमध्ये मेडिकल डिव्हाइस पार्कची स्थापना केली जाईल
औद्योगिक प्रकल्प नालागड येथे मोठे प्रकल्प आणण्याची तयारी सुरू आहे. 265 एकर जागेवर मेडिकल डिव्हाइस पार्क उभारण्याची त्यांची योजना आहे, ज्यामुळे 10,000 लोकांना रोजगार मिळेल. त्याचप्रमाणे नालागडमधील 100 एकर जागेवर प्लास्टिक पार्क आणि नालागडमध्येच 400 एकर जागेवर इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग हब आणि पॉवर इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग हब(Power Equipment Manufacturing Hub) बनवण्याची योजना आहे.
पिंजोर-नालागड फोरलेन ताब्यात घेण्यात येणार आहेत
पिंजोर-नालागड फोरलेनसाठी भूसंपादन होणार आहे. यासाठी 15 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याशिवाय बीबीएनमध्ये उपलब्ध असलेल्या जागेवर नवीन टाउनशिप विकसित केली जातील.