मुंबई : चित्रपट आणि मनोरंजन क्षेत्र महाराष्ट्राच्या बाहेर जाण्याच्या धास्ती घेतलेल्या राज्य सरकारने आता या क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देवून कोट्यवधीची आर्थिक गुंतवणूक करणारे धोरण आणत जात असले तरी यामध्ये मराठी चित्रपट आणि मनोरंजन क्षेत्राची मोठी गळचेपी होणार असल्याचे कळते.
काही दिवांपूर्वीच उत्तर प्रदेश सरकारने मुंबईत येवून चित्रपट क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या निर्माते आणि उद्योजकांना “आमच्याकडे चला. तुम्हाला हव्या तेवढ्या पायाभूत सुविधा देतो”. असे आवाहन केले होते.यामुळे महाराष्ट्रात एकच वाद निर्माण झाला होता. आता जवळ- जवळ आपला चित्रपट उद्योग हा उत्तर प्रदेशाला निघाल्यात जमा असल्याची चर्चा तेव्हा झडली गेली होती.
याची लगेच दखल राज्य सरकारने घेतली. अन् त्यानुसार राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि दादासाहेब फाळके चित्रपट नगरीच्या प्रशासनाला तातडीने चित्रपट आणि मनोरंजन क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देणारे नवीन धोरण तयार करण्याचे आदेश दिले होते.याबाबत दि.११ डिसेंबर रोजी अधिकृत बैठक ही झाली होती.
त्यानुसार याबाबतचे धोरण आता अंतिम टप्प्यात असून लवकरच या धोरणाचा मसुदा मंत्रिमडळासमोर मान्यतेसाठी येण्याची शक्यता आहे. परंतु सध्या आर्थिक अडचणींत आसलेल्या मराठी चित्रपट आणि मनोरंजन क्षेत्राला या धोरणात खूपच नगण्य स्थान देण्यात आलेले आहे. असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
साधारणपणे पाचशे ते एक हजार कोटीची गुंतवणूक करणाऱ्या संस्थां आणि कंपन्या यामध्ये आपला सहभाग घेवू शकतात. असे या फिल्म उद्योग धोरणाचे प्रारूप तयार केले असल्याचे समजते. त्यामूळे एक तर अमेझॉन, रिलायन्स , रामोजी फिल्म सिटी , Netflix अथवा विदेशातील चित्रपट उद्योगातील मोठ्या कंपन्या या क्षेत्रात पैसे गुंतवणूक करू शकतात. महाराष्ट्रातील एकही मराठी चित्रपटसृष्टीतील निर्माता आपले या उद्योगात पैसे गुंतवणूक करू शकणार नाही.हे स्पष्ट झाले आहे.
जे गुंतवणूकदार स्वतः जमीन खरेदी करून चित्रपट सृष्टी उभी करीत असेल त्यांना मालमत्ता करात मोठी सवलत मिळणार आहे. वीज बिल,पाणी बिल,मनोरंजन कर सवलत, आदी ऊद्योग क्षेत्राला ज्या – ज्या सवलती मिळत आहेत.अगदी तशा सर्व सवलती या क्षेत्रात गुंतवणुक करणाऱ्यां उद्योगपतींना आणि निर्मात्यांना मिळणार असल्याचे कळते.
या धोरणामध्ये जी.एस. टी सवलत देण्यात आलेली असून .चित्रपट नगरीमध्ये ज्या कंपन्या पायाभूत सुविधा करिता कोट्यवधी रुपये गुंतवणुक करणार आहे.त्यांना सवलातीमध्ये अनेक वर्षाच्या करारावर जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे कळते.सध्या या खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने “विशेष लक्ष” घालून जेवढ्या बाहेरच्या कंपन्यांना सवलती देता येतील तेवढे प्रयत्न केलेला आहे.मात्र यामुळे मराठी चित्रपट सृष्टीची पुन्हा एकदा गळचेपी होणार आहे.हे स्पष्ट झाले आहे.