भंडारा : भंडारा जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी अशा गोसीखुर्द प्रकल्पाचे पूर्ण क्षमतेने पाणी साठविण्याचे स्वप्न अखेर 39 वर्षाने पूर्ण झाले आहे. प्रकल्प हा 245.500 मीटर या त्याच्या पूर्ण क्षमतेने भरला आहे.
भंडार, नागपूर आणि चंद्रपूर या तीन जिल्ह्यांमधील शेतीसाठी संजीवनी ठरणाऱ्या गोसीखुर्द प्रकल्पाची पायाभरणी 1988 साली भंडारा जिल्ह्यातील पवनी तालुक्यातील वैनगंगा नदीवर तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हस्ते झाले होते. अडीच लाख हेक्टर शेतीचे सिंचन करण्याची क्षमता असलेल्या या प्रकल्पाकडून शेतकऱ्यांना बऱ्याच अपेक्षा होत्या मात्र विविध अडचणींचा सामना करीत तब्बल 39 वर्षानंतर हा प्रकल्प पूर्णत्वाच्या जवळपास पोहोचला आहे. काही ठिकाणी भूसंपादन आणि पुनर्वसनाचे लहान मोठे काम अजूनही शिल्लक असल्याने शंभर टक्के प्रकल्प पूर्ण झाला असे म्हणता येत नाही.
या प्रकल्पाची पाणी साठवण क्षमता 245.500 एवढी आहे. मागील काही वर्षांपासून प्रकल्प पाणी साठवले जात होते. काही अंशी उपसा सिंचन योजनांच्या माध्यमातून सिंचनाचे काम सुरू झाले आहे. मात्र पूर्णक्षमतेने हा प्रकल्प अजून पर्यंत भरलेला नव्हता. प्रकल्पातील पाणी साठा वाढला की त्याच्या बॅकवॉटर मुळे प्रभावित होणार्‍या बाबींचा विचार करून पाणी पातळी वाढविण्याचे काम पूर्ण होत नोव्हतें. शेवटी 10 जानेवारी ला प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरल्या गेले. प्रकल्प भरल्यानंतर बाधित नसलेल्या बऱ्याच नवीन ठिकाणी या धरणाचे पाणी आल्याने नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे काम अधिकाऱ्यांना करावे लागणार आहे.
या प्रकल्पामुळे भंडारा जिल्ह्यातील 104 गावे तर नागपूर जिल्ह्यातील 79 गावे बाधित होणार आहेत. भंडारा जिल्ह्यातील12475 हेक्टर पैकी 12331 हेक्टर जमिनीचे संपादन सुद्धा झाले आहे. तर नागपूर जिल्ह्यातील 33.26 हेक्टर पैकी 27.96 हेक्टर तर चंद्रपूर जिल्ह्यातील 2682 पैकी 2632 हेक्टर जमिन संपादित करण्यात आली आहे. भंडारा जिल्ह्यातील 89856 हेक्टर, नागपूर 19481 आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील 1,41463 हेक्टर असे एकूण 2.50.800 लक्ष हेक्टर जमिनीचे सिंचन या प्रकल्पाच्या माध्यमातून होणार आहे.
या प्रकल्पाचे डावा आणि उजवा असे दोन कालवे असून उजवा कालवा 99 किलोमीटरचा तर डावा 22.93 किलोमीटरचा आहे. या कालव्यां चे काही प्रमाणात काम अपूर्ण आहेत. या कालव्याच्या माध्यमातून तीनही जिल्ह्यातील शेतीपर्यंत पोहोचविण्याचे काम हा प्रकल्प करणार आहेत. मागील एकोणचाळीस वर्षापासून या प्रकल्पाचे सुरू असलेले काम अजूनही शंभर टक्के पूर्ण झाले नसले तरी काही प्रमाणात सिंचन करू शकेल एवढी क्षमता या प्रकल्प नक्कीच प्राप्त केली आहे. आता 100 टक्के क्षमतेने हा प्रकल्प भरला असल्याने नक्कीच शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. दुसरीकडे यामुळे बाधित होणाऱ्या लोकांच्या अडचणीचा विचार शासन करीत नाही. पुर्नवसन केलेल्या भागात योग्य सुविधनाचा अजूनही अभाव आहे. राजीव गांधी यांनी भूमिपूजनाच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता अजूनही झालेली नसल्याचा आरोप प्रकल्प ग्रस्त करीत आहेत.
2009 मध्ये आघाडी सरकार तर्फे या प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित केले गेले मात्र 2014 मध्ये या प्रकल्पाचं राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा काढण्यात आला राष्ट्रीय प्रकल्प झाल्यास केंद्रातर्फे 90 टक्के निधी मिळते त्यामुळे काम झपाट्याने होतात मात्र राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा काढून घेतल्यामुळे आवश्यक असलेली निधी ही राज्यामार्फतच दिली जात असल्याने प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब लागला असल्याचा प्रफुल पटेल यांनी सांगितलं.