राजकीय विश्लेषण किशोर आपटे :
महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या पन्नास वर्षात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात अनेक विषयांवर वाद झाले. त्यातील विषयांचा राज्यातील जनतेच्या विकासाशी थेट किंवा अप्रत्यक्ष संबंध होता.उदाहरण पहायचे झाले तर त्यात ‘हे राज्य मराठी माणसांचे की मराठ्यांचे’ असा स्व. यशवंतरावजींना विचारण्यात आलेला प्रश्न असो किंवा ‘मुंबई महाराष्ट्रात पण महाराष्ट्र मुंबईत आहे का? असा वसंतदादा पाटलांचा सवाल असो. किंवा राज्यात सिंचनाच्या प्रश्नावर ‘बारमाही की आठमाही’ असाही वाद अनेक वर्ष आपण पाहिला. ‘मागेल त्याला काम’ ‘एकाधिकार कापूस योजना’ किंवा ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ अश्या घोषणा त्या त्या काळात राजकीय नेत्यांनी दिल्या. त्यामागे काही तरी रचनात्मक विचार कार्य आणि सामाजिक हिताच्या गोष्टी करण्याची आस होती असे दिसेल.
एकमेकांना ‘अडवा आणि जिरवा’ अशी स्पर्धा
अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. पण सध्याच्या सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात एकमेकांना ‘अडवा आणि जिरवा’ अशी जी स्पर्धा सुरू आहे. त्यातून ‘कौन बनेगा मुख्यमंत्री?’ आणि ‘सबसे ज्यादा बदमाश कौन?’ किंवा ‘भला उसकी कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे?’ अश्या प्रकारचे व्देष, मत्सर आणि राजकीय सवतासुभा मांडत आपल्या पद प्रतिष्ठा आणि जनहितांचा विचार न करता बेदरकारपणे व्यक्त होण्याची स्पर्धा लागल्यासारखे जे काही सुरू आहे. त्यात भाषा, संस्कृती, राजकीय प्रौढपणा किंवा अगदी अर्हता यांचा पायपोस असल्याचेही दिसत नाही. त्याला महाराष्ट्राचे राजकारण म्हणावे की ‘राजकीय बालिशपणा’ की ‘पोरखेळ’ म्हणावे असा प्रश्न सुज्ञास पडला आहे.
कोणत्याही राजकीय विचारधारा शिल्लक राहिल्या नाहीत
याचे कारण काय? तर राज्यात सध्या कोणत्याही राजकीय विचारधारा शिल्लक राहिल्या नाहीत. केवळ ‘सत्ता मिळवण्यासाठी कोणालाही कोणत्याही पक्षात प्रवेश’ देण्याचे किंवा घेण्याचे ‘गुजरात पॅटर्न राजकारण’ २०१४ आणि त्या सुमारास सुरू झाले. मग त्यात दोन-दोन पिढ्या कॉंग्रेस आणि समाजवादी किंवा अन्य डाव्या पुरोगामी विचारसरणीत सहकार किंवा शिक्षण अथवा उद्योग क्षेत्रात काम केलेल्या दिग्गजांच्या पुढच्या पिढ्यांना सर्रासपणे उजव्या अति उजव्या भगव्या आणि कट्टर हिंदुत्वाच्या संघ आणि भाजपच्या दावणीला बांधण्याचे किंवा बांधून घेण्याचे राजकारण सुरू झाले. त्यानंतर पुढचा अध्याय शिवसेने सारख्या पक्षाने लिहिला. अन्य विचारसरणींच्या पक्षांच्या लोकांना आपल्या पक्षात जागा देणे चालते तर मग त्यांच्याच सोबत जावून सत्ता, पदे आणि प्रतिष्ठा मिळवण्यात काय अडचण आहे? असा विचार करत अत्यंत वेगळा प्रयोग, राजकीय द्राविडी प्राणायाम वाटावा असा करण्यात आला. त्यालाच ‘शेरास सव्वाशेर राजकारण’ म्हटले गेले ते म्हणता येईल का? हा भाग वेगळा. ही विचारशून्य राजकीय सोय आहे का? यावरही वाद सुरू आहेत. मात्र २०१४ मध्ये कोण कोणत्या पक्षात गेला आणि कोणाची पार्श्वभुमी काय होती हे न पाहता जो ‘आयाराम गयारामचा घावूक कार्यक्रम’ झाला त्याचा हेतू ‘फक्त सत्ता मिळवणे’ आणि कायम उगवत्या सोबत राहून ‘चांगभलं करून घेणे’ किंवा ‘पुढच्या पिढ्यांची राजकीय सोय करणे’ इतकाच होता. त्याचाच शेवट ३५ वर्षांच्या युतीचा साथीदार सोडून शिवसेनेकडून ‘अव्यापारेषू व्यापार वाटावा असा राजकीय मार्ग चोखळण्यात झाला हे वास्तव आहे.
‘संकटातही राजकीय संधी साधण्याचा प्रयत्न’
त्यानंतरही हा खेळ (की पोरखेळ?) संपला नाही. त्यानंतरही पहाटेचा शपथविधी, ८० तासांचे सरकार, आणि नंतर तिघाडीचे सरकार आणि बिघाडीचे फुत्कार असे सारे दोन तीन वर्ष सुरूच आहे. याच काळात माध्यमांवर किंवा समूह माध्यमे यामध्ये सातत्याने वितंडवादाचे मुद्दे येताना दिसत राहिले मात्र त्यात सामान्यांच्या जीवनाशी किंवा त्यांच्या हिताशी फारसा काही संबंध होता असे म्हणता येत नाही, मग तो अगदी पत्रकार अर्णव गोस्वामी असो, अभिनेता सुशांत सिंगचा विषय असो, अभिनेत्री कंगना राणावत प्रकरण असो, वकील सतीश ऊके किंवा सदावर्ते असो. किंवा एसटी कामगार, राज्य सरकारी कर्मचारी अंगणवाडी सेविका कुणीही असो किंवा सामान्य जनता यांच्या विकासाचा कोणताही कार्यक्रम राज्यात न होता केवळ सत्ताधारी आणि विरोधकांचे विंतड वादच पहायला मिळाले आहेत. त्यात एकमेकाला अडविण्याचा आणि जिरवण्याचा उद्योग पहायला मिळाला आहे. रचनात्मक विकास किंवा सामान्यांच्या जीवनाला दिशा देणारा काहीच कार्यक्रम त्यातून होताना दिसला नाही. अगदी कोरोना सारख्या शतकातून क्वचित येणा-या महामारीच्या संकटाचाही राजकीय उपयोग करत सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून त्याचे भांडवल करत ‘जन सामान्याचे हाल झाले तरी लुटायचे आणि फसवायचे काम’ झाल्याचे अनेक दाखले पहायला मिळाले. मग ते औषधांचा काळाबाजार असो, रूग्णसेवा किंवा सरकारकडून मिळायची वैदकीय सेवा असो किंवा शिक्षणाचा विषय असो सातत्याने समंजसपणाची भुमिका न घेता लोकांच्या हिताचा सर्वसमावेशक विचार न करता राजकारण करण्याचा, ‘संकटातही राजकीय संधी साधण्याचा प्रयत्न’ दोन्ही बाजूने होताना दिसला आणि त्याला अजुनही अंत दिसत नाही.
हे भल्याचे विकासाचे राजकारण नक्कीच नाही.
मग केंद्रीय यंत्रणाकडून दबाव तंत्र त्याला उत्तर म्हणून राज्यातील यंत्रणाकडून कायद्याचा राजकारणासाठी वापर करून घेण्याचा खेळ सुरूच राहिला आहे. यातून कुणाचे हित साधले? अगदी आज जे अजान विरूध्द हनुमान चालिसा नावाचे प्रकरण आहे त्यातही काय आहे तर ध्रुवीकरणाचे राजकारण आहे. हिंदू मुस्लिम किंवा मराठी अमराठी असा सातत्याने लोकांचा बुध्दीभेद करायचा ,बेरोजगार कामगार तरूणांची माथी भडकावून सिल्व्हर ओक सारख्या घटनांना जन्म द्यायचा हे महाराष्ट्राच्या भल्याचे विकासाचे राजकारण नक्कीच म्हणता येणार नाही. पन्नास वर्ष राज्याच्या राजकारणात राहिलेल्या ज्येष्ठ राजकीय नेत्यावर व्यक्तिगत खालच्या टोकाला जावून हल्ले करणे ही राज्याची संस्कृती नाहीच. पण हेच राजकारण आहे असे कुणाला वाटत असेल तर त्यांनी येथेच थांबलेले बरे. कारण रोजच्या जीवनाशी संबंधित महागाई, बेरोजगारी अनेक सामाजिक प्रश्न आणि राज्याच्या हिताचे विषय बाजुला ठेवून तरूणांचे जीवन उध्वस्त करणारे राजकीय प्रवाद तात्पुरते यांचे किंवा त्यांचे मनोरंजन करतील अगदी जिरवल्याचा आनंद देतील पण महाभारताचा शेवट जसा पांडवानाही क्लेशदायक झाला तसाच या फोडाफोडीच्या आणि पाडापाडीच्या विंध्वंसक राजकारणाचा अंत होणार आहे. कारण हेच त्रिवार सत्य आहे. ते कुणी मानावे किंवा मानू नये पण आपल्या तोकड्या राजकीय महत्वाकांक्षासाठी हा देश हे राज्य विनाशाच्या दरीत ढकलू नये हीच प्रार्थना! .
पूर्ण
या ‘बी पक्ष’ च्या ‘बि’रुदावलीत सारेच गुंतले; तरी भाजपचे काम ‘बि’ घडले ते ‘बि’घडलेच!
‘सत्तातुरांणा न भयं न लज्जा,’ सत्तेच्या साठमारीत सामान्यांचा जीव गुदमरला!