नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण 2021 सादर केले असून ते आज मुख्य आर्थिक सल्लागार के.व्ही. सुब्रमण्यम यांनी 2020-21 आर्थिक सर्वेक्षण सुरू केले. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार जीडीपी वाढ चीनपेक्षा जास्त आहे असा अंदाज आहे. या सर्वेक्षणातून कोरोना संकट काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र समोर आले आहे. चालू आर्थिक वर्षाचा जीडीपी -7.7 टक्के असा अंदाज वर्तविला गेला आहे. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार पुढील आर्थिक वर्षाच्या जीडीपीच्या वाढीचा अंदाज देखील महत्त्वाचा आहे कारण ती माहिती प्रदान करते.
या पाहणीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा रोडमॅपदेखील आहे, त्यामुळे 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी अनेक गोष्टींकडे विशेष लक्ष दिले गेले आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती व्यंकट सुब्रमण्यम यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने तयार केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 मध्ये अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांची स्थिती तसेच विकासाला गती देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणांचे वर्णन केले आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणातील काही खास वैशिष्ट्ये …
आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये जीडीपी सकारात्मक असेल अशी अपेक्षा आहे. सेवा व उत्पादन क्षेत्र आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये नकारात्मक राहिले आहे. त्याच बरोबर, वित्तीय वर्ष 2022 मध्ये वास्तविक जीडीपी वाढ 11 टक्के अपेक्षित आहे, तर नाममात्र जीडीपी 15.4 टक्के आहे. त्याच बरोबर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी असेही म्हणते की 2021 मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था 11.5 टक्के होईल आणि 2022 मध्ये ती अंदाजे 6.8 टक्के होईल. पुढील आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेत पूर्ण पुनर्प्राप्ती होईल. कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे रुळावरून घसरलेल्या अर्थव्यवस्थेला आता वेग आला आहे. व्ही-आकाराचे पुनर्प्राप्ती भारतात दिसून आले आहे.
गुंतवणूक वाढवण्याच्या चरणांवर जोर देण्यात येईल. कमी व्याजदरामुळे व्यवसाय हालचाली वाढतील. त्यात म्हटले आहे की कोरोना लस साथीच्या आजारावर नियंत्रण ठेवणे शक्य आहे आणि पुढील आर्थिक पुनर्प्राप्तीसाठी ठोस पाऊले उचलण्याची अपेक्षा आहे.
या सर्वेक्षणात लिहिले आहे की, “भारताच्या सॉवरेन क्रेडिट पत रेटिंग्स फंडामेन्टल गोष्टींबद्दल माहिती देत नाहीत.” इतिहासात कधीच झाले नाही की, जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्थेला बीबीबी- ची रेटिंग मिळाले असेल. भारताच्या आर्थिक धोरणाचे मूलभूत बलस्थान आहे. भारताचे विदेशी मुद्रा रिझर्व्ह 2.8 मानक विचलनाचे आवरण घालण्यास सक्षम आहे. सार्वभौम क्रेडिट रेटिंग पद्धत पारदर्शक बनविणे महत्वाचे आहे.
23 डिसेंबर 2020 पर्यंत भारत सरकारने 41,061 स्टार्टअप्स मान्य केले आहेत. देशभरात 39,000 हून अधिक स्टार्टअप्सने 4,70,000 लोकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. 1 डिसेंबर 2020 पर्यंत एसबीआयने ने नोंदणीकृत 60 पर्यायी गुंतवणूक निधीला 4,326.95 कोटी रुपये देण्याचे वचन सिडबीने दिले आहे.