मुंबई : कोरोना काळात केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये बसलेल्या बाबूशाहीला सुगीचे दिवस आले आहेत असेच म्हणावे लागेल. कारण सार्वभौम देशातही ब्रिटीशांच्या काळात जन्माला आलेल्या साथ प्रतिबंधक कायदा १८९८चा अंमल इतका या बाबूगिरीच्या डोक्यात इतका भिनला आहे की, या देशाला १५ऑगस्ट १९४७मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले आहे आणि २६ जाने. १९५० रोजी या देशात प्रजासत्ताक संविधान लागू झाले या गोष्टीचा जणू सोईस्कर विसर या बाबूशाहीला पडला असावा अश्या तुघलकी पध्दतीचा राज्य कारभार गेल्या पाच सहा महिन्यात सुरू आहे. ‘उंटावरून शेळ्या हाकणे’ या म्हणीचा प्रत्यय आणून देणाराच हा प्रकार ठरला आहे. त्यातच केंद्रात आणि राज्यात सत्ताधारी असलेल्या नेत्यांच्या त-हा वेगळ्या असल्याने जनतेच्या दुर्दशेला पारावार राहिला नाही. हा गोंधळ टाळेबंदी लागू केल्यानंतर जो सुरू झाला आहे तो अद्याप काही संपण्याचे नाव घेत नाही. त्यातच ‘सनदी’ अधिकारी सध्या सनदी अधिकारी नाहीतर ‘नगदी’ देवदूत’ झाले आहेत असे आमच्या एका स्वत: सनदी अधिकारी असलेल्या मित्राचे म्हणणे आहे! त्याने त्यांच्या बिरादरीची ‘मन की बात’ खाजगीत सांगताना सध्याचा ‘कोरोना बिझीनेस’ प्रांजळपणे उघड करत अनेक बाबी सांगितल्या आणि ‘प्रवाह पतित होवून आम्ही सारे’ यात काम करत आहोत अशी कबूलीही थेटपणाने दिली आहे.
त्या नंतर जशी ‘दहा कोसावर भाषा बदलते’ म्हणतात तसे ‘दर शहरागणिक आदेश आणि त्यांचे ‘अर्थ’ का बदलतात?’ याचा उलगडा आमच्या टकु-यात होण्यास सुरूवात झाली! आता हेच बघा ना राज्यांतर्गत आणि जिल्ह्यांतर्गत मालवाहतूकीस अडथळा सुरू असल्याचे सांगण्यात आल्यावर केंद्राच्या बाबूशाहीने राज्यांवर ही जबाबदारी ढकलून दिली आहे. आणि गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने बाप्पा गणरायाने त्यांना सुबुध्दी दिली आणि देशात कोरोनाचा दिवसाला पन्नास हजारापेक्षा जास्त आकडा असताना या बाबूशाहीने संचारबंदीचे निर्बंध नसल्याचे जाहीर करून टाकले आहे! याचे कारण असे की, कोरोना संसर्ग कमी व्हावा म्हणून जिल्ह्यातून आणि राज्यातून प्रवास करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते, त्यावेळी सरासरी दैनिक कोरोना प्रकोप पाच ते सात हजार प्रतिदिन या दराने वाढत होता.
आता पाच महिन्यांनंतरही ही टाळेबंदी आणि संचारबंदी असूनही हा संसर्ग काही आटोक्यात आलेला नाही. तरीही मग या बाबूगिरीने लोकांना जिल्ह्यात आणि राज्यात मुक्तपणे प्रवास करण्यास आमची काही आडकाठी नाही, पर्यायाने ई पास वगैरे काही नसतानाही लोकांना प्रवास करता येवू शकेल असे बिनदिक्कतपणे का आणि कसे बरे सांगून टाकले आहे? मग आता वाढत्या कोरोनाच्या संसर्गाचे काय? की ते आता राम भरोसे ठेवायचे? बरे असे त्यांना कुणीच विचारू शकत नाही हं. कारण साथ प्रतिबंधक कायदा लय कडक असतो, अगदी ब्रिटीश रूलच ना तो त्यामुळे हे असे कसे म्हणताच येत नाही राव! जी गोष्ट या संचारबंदी बाबत आहे तीच मंदिरे, बाजारपेठा आणि रेल्वे, न्यायालये सुरू करण्याबाबत आहे. आता हा दुसरा नमूना पहा! पर्युषण पर्वासाठी मुंबईत ‘तीन जैन मंदिरे खुली’ करण्यास परवानगी देण्यात आली, पण मग गणेश चतुर्थीसाठी प्रसिध्द सिध्दीविनायक मंदिर या सध्या ‘श्रीमंत आणि प्रसिध्द व्यक्तींचा देव’ झालेल्या गणपती मंदीराला मात्र भक्तांच्या दर्शनाला बंदी का करण्यात आली आहे.? लालबागच्या राजापासून मुंबईच्या साऱ्या गणपती उत्सवांनाही का बंदी आहे.? मग कोरोनाने काय ‘फक्त तीन जैन मंदीरावर बहिष्कार टाकणार’ असल्याचे पत्र राज्यातील आणि केंद्रातील बाबू (खाबू नव्हे!)लोकांना दिले होते काय? जेणे करून त्यांना त्यांनी फक्त तीनच मंदीरे उघडण्यास परवानगी दिली? अश्या अतर्क्य पध्दतीने सरकार चालते आहे.
हीच गोष्ट जिम उघडण्यास बंदी बाबत, पण ब्युटी पार्लर आणि केश कर्तनालयात मात्र कोरोना येत नाही हं, हे या शहाण्या बाबू लोकांना कुणी सांगितले? मॉल मधील फूड काऊंटर आणि क्रिडा साधने बंद, सिनेमागृहे बंद मात्र मॉल मधील दुकांनाना बंदमधून वगळल्याने तेथे कोरोना येत नाही हे तरी यांनी कसे ठरवले.? यांनी युपीएससी परिक्षा उत्तिर्ण केली म्हणजे ते माणूसच आहेत ना, ब्रम्हदेव तर होत नाही ना? मग असे ब्रम्हज्ञान यांना कसे होते? हे असे अर्धवट निर्णय घेण्याने ही प्रशासनातील मंडळी स्वत:ला हास्यास्पद का करून घेत आहेत? असा आमचा भाबडा प्रश्न आम्ही आमच्या सनदी मित्रालाच विचारला. तर सोपे उत्तर आमच्या ज्येष्ठ सनदी मित्राने दिले आहे, त्यांच्या मते जेथे यांचे ‘अर्थ’’कारण’ गुंतले आहे. किंवा यांच्या बॉसचे हिशेब जुळत नाहीत तेथे कोरोना आणि जुळेल तेथे ‘गो कोरोना गो! असे असते! नाहीतरी अर्थकारणाला बळकटी देण्यासाठीच ‘अनलॉक’ सुरू केले आहे ना? पण या अर्थकारणाचा अर्थ केवळ देशाचे नव्हे यांच्या सरकारांचे त्यातील नेत्यांचे त्यांच्या पलित्यांचे अलबत्या आणि गलबत्यांसोबत बाबूशहांचेही अर्थकारण असाच सरळ आहे का? बरे असे नाही म्हणावे तर, आमच्या मित्राचे मत याहून वेगळे नाही!
आता मुंबईच्या लोकल सेवेत कुणाला ‘अत्यावश्यक सेवा’ म्हणून प्रवेश द्यावा यावरही या लोकांना अल्पावधीत खूप ज्ञान आले आहे.(अगदी युपीएससीच्या परिक्षेत याबाबत काहीच अभ्यास न करताही हे विशेष!) त्याच्यामते हमाल, माथाडी, स्वच्छता कामगार, यांच्यापासून डॉक्टर, केंद्र आणि राज्य, बँक सरकारी कर्मचारी यांना सूट दिली आहे. पण पत्रकार, वकील खाजगी विमा पत संस्था आणि पत्रकारीतेतर कर्मचारी यांना मात्र या लोकलसेवेत प्रवेश नाही कारण त्यांना पाहून कोरोना अंगावर धावून येतो म्हणतात!
देशात २४ मार्च नंतर टाळेबंदीच्या नावाने लोकशाही प्रजातंत्र बाजुला करून साथ प्रतिबंधक कायदा १८९८ लागू केला आणि मग कुणाच्या हाती कुणाचे धरबंदच राहिले नाहीत. झापडबंद बाबूशाही आणि सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांची ‘बेबंदशाही’ सुरू आहे. मग ते केंद्र असो की राज्य अगदी पंचायत आणि पालिका स्तरावरील बाबूशहा त्यांना हव्या त्या पध्दतीने ‘अर्थ’ लावून प्रशासन हाकत आहेत. जनता मेटाकुटीला आली आहे. लोकांचे रोजगार गेले आहेत. आरोग्याच्या नावाखाली लोकांचा आरोग्य विशेषत: खाजगी आरोग्य सेवेने यथेच्छ छळ केला आहे, जीव घेतले जात आहेत. पण सत्ताधारी स्वत:चे खिसे भरण्यात आणि गोडवे गाण्यात मश्गूल आहेत. आणि बाबूशाहीच्या तालावर सारा देश नाचतो आहे. मग प्रश्न पडतो की, हेच चित्र दाखवण्यासाठी डॉ बाबासाहेबांनी या देशाला सार्वभौम संविधान दिले होते काय? असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. केंद्रापासून राज्यापर्यंत आणि अगदी जिल्हा महापालिका आणि गावपातळी पर्यंत बाबूशाहीच्या मर्जीनुसार नियम कायदे बनवले जात आहेत आणि राबविले जात आहेत. त्यात कुणाचा कुणाला धरबंद नाही. इ पास बाबतही नेमके तेच झाले आहे. संगणकावरून अर्ज करणा-या फार थोड्या लोकांना हा पास मिळतो. मात्र दलालांमार्फत हवे तेवढे आणि हवे तितके पास मिळतात हे सत्य गेल्या काही महिन्यांपासून लोकांना दिसले आहे. केंद्र सरकारने या पास बाबत आमचा आग्रह नाही असे म्हणत ‘टाळेबंदीची जबाबदारी नंतर जशी राज्यांवर ढकलली’ होती तशी ढकलून दिली आहे.
पण राज्याचे लाडके गृहमंत्री आता हा आदेश मानायला तयार नाहीत. राज्याने आता परस्पर नवे आदेश काढू नयेत असे केंद्राने म्हटल्यानंतरही राज्यातल्या बाबूगिरीला जाग आली नाही तर राग आला आहे. त्यांनी अद्याप हा केंद्राचा आदेश लागू केला नाही. कारण त्यांचा ई पासमध्ये असलेला ‘मलिदा’ आता बंद होणार आहे असे तर नाही ना? आमच्या सनदी मित्रांने मात्र असे असू शकते असे प्रांजळपणे सांगून टाकले आहे. ते खरेच असेल तर या कोरोनाच्या संकटात या बाबूशाहीने ‘मढ्याच्या ताळूवर लोणी खाण्याचा प्रकार’ केला आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज राहणार नाही! कारण टाळेबंदी आणि संचारबंदी करून यांना कोरोना थांबविता आला नाही पण यांचे ‘खिसे मात्र गरम’ करता आले आहेत त्यामुळे जनतेचे काय व्हायचे ते हाल होवोत त्यांना चिंता फक्त आपल्या सोयीस्कर अर्थाच्या आदेशांचीच आहे असाच याचा अर्थ होवू शकतो, तूर्तास एवढेच!
पूर्ण