किशोर आपटे :
ब्रिटिशांचे भारतात आगमन होण्यापूर्वी महाराष्ट्राचा कारभार मराठ्यांच्या हातात होता. अगदी महाराष्ट्र कवी राजा बढे यांच्या महाराष्ट्र गीतात म्हटले आहे तसे ‘दिल्लीचेही तख्त राखण्याचे काम’ महाराष्ट्रच करत होता आणि त्याचे ‘कारभारी होते छत्रपतींच्या पेशव्यांच्या दरबारातील फडणवीस!’
‘फड’ ‘नविशी’ पेशानुसार कारभाराला शिस्त लावण्याची गरज!
हे सगळे ऐतिहासिक विवेचन करण्याचे काय प्रयोजन आहे? तर महाराष्ट्राच्या प्रशासनाला ‘फडणविशी काय असते’? ते आता नव्याने समजायला लागले आहे. महाराष्ट्राचे सुविद्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांनी सामान्य प्रशासन विभागासह एकूणच सरकारी कामकाजाला शिस्तीचे आणि जबाबदेही करण्यासाठी महत्वाची पावले उचलली आहेत. त्याबद्दल आता नेमके असे काय घडले? (किंवा खरेतर बिघडले म्हणावे लागेल!) ज्यामुळे ‘फडणवीसांना आपल्या फड नविशी मूळ पेशानुसार’ या साऱ्या कारभाराला शिस्त लावण्याची गरज पडली आहे?’ याचा देखील आढावा घ्यावा लागेल. त्याकरिता मग प्रशासनात ज्यांनी मागील पाच दहा वर्षात काम केलेल्या आणि जे नुकतेच सेवानिवृत्त झाले आहेत अश्या काही उच्च पदस्थांशी चर्चा केली आणि त्यातून बऱ्याच काही गोष्टींचा उलगडा होण्यास मदत झाली.
प्रशासनात सर्व सुशासन पर्व!
या सूत्रांच्या माहितीनुसार महाराष्ट्राच्या प्रशासनाची घडी मागील पाच वर्षात कश्याप्रकारे विस्कटली होती? याचे तपशील देण्यापेक्षा असे पाहूया की, २०१९मध्ये मुख्यमंत्री झालेल्या उध्दव ठाकरे(Uddhav Thackeray) यांच्याकडे प्रशासनाचा तसा फारसा अनुभव नव्हता. मात्र त्यांच्या कार्यकाळात ते मंत्रालयात फारसे फिरकले देखील नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाला जो धाक किंवा दिशा मिळायला सातत्याची नजर लागते ती त्यांना ठेवता आली नाही. याचा परिणाम असा झाला होता की, अधिकाऱ्यांना ‘गाईड’ करणारे वरिष्ठ कुणी राहिलेच नाही. नोकरशाही ही ‘आदेशानुसार’ असे म्हणून सही करून चालेल असे या ज्येष्ठ निवृत्त अधिकाऱ्याने सांगितले. पण लोकांना हे माहिती होते की, मुख्यमंत्र्याकडून प्रशासनावर फारसा दबाव नाही. त्यामुळे ‘आदेशानुसार’ असे म्हणून काही ‘आदेश’ दिले गेले तरी खालच्या यंत्रणा त्या पाळतीलच असे झाले नाही, त्यामुळे कामांचा वेळेत निपटारा हा प्रशासनाचा मुलमंत्रच बाजुला पडला. ‘होता है चलता है’ वो रहने दो ये पहले करो’ असे सुरू झाले. मग मनमर्जीच्या कामांचा प्राधान्यक्रम येत राहिला.
वर्क फ्रॉम होम’ संस्कृती चा दुष्परिणाम
जनतेच्या सार्वजनिक हिताच्या बाबी हा सरकारचा पहिला प्राधान्यक्रम असायला हवे, ते न होता ‘व्यक्तिगत कुणाच्या तरी मर्जीखातरची कामे’ करण्याचा पायंडा पडत गेला असे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या मध्ये कोविडच्या काळातील अनियमितता, कार्यालये बंद राहण्याची आणि ‘वर्क फ्रॉम होम’ संस्कृती आल्याने सामान्य लोकांकडून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मागे लागून कामे करण्याचा तगादा लावण्याची नेहमीची गर्दी झाली नाही. काही कामे कोविडकाळात सरकारने स्वत:हून वर्ष दोन वर्षासाठी पुढे ढकलली. निधीची टंचाई असल्याने काही कामे होणार नसल्याने मागे पडली, त्यात काही कामांना सरकारने स्वत:च स्थगिती दिली होती. त्यामुळे नियोजित कामेच न करण्याला चांगले दिवस आले होते. अश्या बऱ्याचश्या कारणांनी ‘प्रशासन आणि सुशासन’ या बाबी मागे पडल्या. असे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कायद्याचे राज्य की काय द्यायचे राज्य?
संपूर्ण देशात महाराष्ट्राचा लौकीक या गोष्टीसाठी आहे की. येथे कायद्याचे राज्य सर्वाधिक जास्त राबविले जाते. पण नंतरच्या काळात राज्यात निवडणुका बारगळत गेल्या एक एक करत स्थानिक स्वराज्य संस्थावर प्रशासक आले आणि लोकप्रतिनीधीकडून कामे होण्यासाठीच्या सभापती, समित्या आणि बैठका संपल्या ‘हम करे सो राज’ पध्दतीने नोकरशाही निरंकुश होत असल्याचे दिसू लागले. त्यांना आवर घालण्यासाठी मंत्रालय स्तरावरून आदेश देण्याचा काळ मग एकनाथ शिंदे(Eknath-Shinde) यांच्या काळात सुरू झाला. अधिकाऱ्यांना कार्यकर्त्यांच्या लोकप्रतिनीधींच्या आग्रहाखातर काही कामे करवून घेण्यासाठी फोन करणे, पत्रे पाठवणे, आदेश देणे, बैठका लावून घेणे असे काम मंत्रालयातून होवू लागले. पर्यायाने मंत्रालयातील यंत्रणेवर स्थानिक प्रशासकीय सेवांचा ताण आला. त्यात मंत्रालयातील कर्मचारी संख्या कमी असल्याने प्रलंबित नस्ती आणि नस्ती उठाठेव या बाबींचा मोठ्या प्रमाणात शिरकाव झाला. सनदी अधिकाऱ्यांच्या दालनासमोर झुंडीने लोक थांबू लागले. प्रशासन बैचेन झाले त्यांना शांतपणे कामे करता येईनात अशी स्थिती झाली. मुख्यमंत्री तरी २० – २२ तास त्याकाळात कामे करत होते. मात्र प्रशासनाची जी स्वयंशिस्त आणि नियम कायदे आणि सुशासन यांच्यात ताळमेळ घालण्याची जी ‘मंत्रणा’ आहे ती ‘मंत्रालयातील मंत्रणा’ बाजुला पडली आणि राजेशाही पध्दतीने ‘शिफारशींवर कामे करण्याचा सपाटा’ सुरू झाला. त्यात ‘डावे-उजवे, जवळचे-लांबचे, आपले-त्यांचे’ असे प्रकार असल्याने मग ‘हातकी सफाई, हात ओले करणे, घसे कोरडे आणि ओले करणे’ अश्या इत्यादी इत्यादी कुशासनाच्या बाबींचा बुजबजाट होवू लागला.
मंत्रालयात आठवडी बाजाराचे स्वरूप?
त्यामुळे आता लोकांना मंत्रालयात न येता ही लोकांची कामे स्थानिक पातळीवर व्हावी असा सूर येवू लागला. मंत्रालयात ठराविक दिवशी आठवडी बाजाराचे स्वरूप येते ते बंद व्हावे असे सांगण्यात येवू लागले. कक्ष अधिकारी नावाच्या लोकांनी परस्पर एकाच दिवशी शेकडो शासन निर्णय निर्गमीत करायच्या बातम्या कमी व्हाव्या. प्रशासनाला पुन्हा शिस्त लागावी आणि ते सुशासन व्हावे यासाठी ‘मास्तरकी’ करणारा आदेश देण्याची जबाबदारी नव्या मुख्यमंत्र्यावर येवून पडली. अशी ‘हेडमास्तरकी’ करणारा मुख्यमंत्री यापूर्वी शकंरराव चव्हाण यांच्या रूपाने महाराष्ट्राने पाहिला होता. तर बॅरिस्टर अंतुलेंच्या रूपात झटपट निर्णय घेणारा मुख्यमंत्री मिळाला होता. शरद पवार आणि विलासराव देशमुखांच्या काळात यांच्याकाळात महाराष्ट्राला प्रशासनाच्या कलाने घेत समन्वयक मुख्यमंत्री लाभला होता. पण दैवयोगाने ते सारे गुण एकाच व्यक्तीमध्ये असणारा फडणवीशीचा पाईक मुख्यमंत्री आता नव्या दम-खमने महाराष्ट्राला लाभल्याने मग पुन्हा खऱ्या अर्थाने फडणविशी करत त्यांनी यंत्रणाना ताळ्यावर आणायचा प्रयत्न पध्दतशीरपणे सुरू केला आहे. भाजपच्या निवडणूक जाहिरनाम्यातील ‘सुशासन पर्व’ त्यामुळे अस्तित्वात येण्याची चिन्ह आहेत.
जनसामान्यांची काळजी घेणारा मुख्यमंत्री!
मागील दोन अडीच वर्षात कॉमन मॅन, म्हणजे सर्वसामान्यांचा मुख्यमंत्री सी एम लाभला होता. मात्र आता राज्याला विरोधीपक्ष नेता नाही पण तो नसला तरी जबाबदार आणि स्वत:हून सर्वसामान्य प्रजाजनांची काळजी घेणारा मुख्यमंत्री लाभला आहे हा संदेश फडणवीस यांच्या या गेल्या दोन सप्ताहातील निर्णय बैठका आणि आदेशांतून गेला आहे. त्यामुळे आले देवाजीच्या मना. . . या म्हणी प्रमाणे आता ‘कुणाची मनमानी चालणार नाही!’ असा विश्वास या ज्येष्ठ निवृत्त अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
मंत्रालयीन कार्यप्रणालीला शिस्त आणि सुरक्षाकवच!
असे सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कोणते निर्णय घेतले? ते जाणून घेवूया. सर्वात पहिले म्हणजे मंत्रालयाच्या सुरक्षा यंत्रणांना उपकारक होईल अश्या प्रकारची मंत्रालयात येणाऱ्या अभ्यागंताच्या भेटीगाठी बाबतची व्यवस्था करण्याकडे लक्ष देण्यात आले आहे. मंत्रालयात गेल्या काही वर्षात क्षुल्लक कामांसाठी येणारे लोक आत्महत्या करत असल्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यात अगदी पॅरोलवरील गुन्हेगार सुध्दा मुक्तपणे येवून नंतर आत्महत्येचा प्रयत्न करताना आढळून आले होते. तर येणाऱ्यांची डिजीटली ओळख करून त्यांना विवक्षीत कामांसाठीच आणि त्यांच्या कामापुरतेच भेटीगाठी घेवू देणे अपेक्षीत असताना लोक एकदा पास घेवून आले की ‘मॉलमध्ये फिरल्यासारखे सगळ्या दुकानांमध्ये दिवसभर फिरत’ राहण्याचे प्रकार आता होणार नाहीत अशी नवी सक्षम यंत्रणा तयार केली जात आहे. त्यात आधुनिक तंत्रज्ञांनाच्या माध्यमातून डिजीटल पासेस देवून नंतर त्या पासांची व्हॅलीडिटी दोन तासांची वगैरे असेल त्यानुसार लोकांना पुन्हा बाहेर जाण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे. त्यामुळे अनावश्यक माणसे, गर्दी, टाळली जाईल. सुरक्षा यंत्रणा आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावरील ताण कमी झाला तर ते गतीमान कामकाज करू शकतील हा हेतू आहे. त्यात दररोज येणारे आणि कामानिमित्त येणारे असे वर्गीकरण केले तर कर्मचारी पत्रकार मंत्री लोकप्रतिनीधी त्यांचे सहकारी कर्मचारी अश्या निवडक लोकांची वर्गवारी केली जात आहे. जे सुशासन पर्वाचे पहिले पाऊल आहे.
सुधारित महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली
त्यानंतर प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ, गतीमान करण्यासाठी सुधारित महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली अधिक प्रभावी करण्याचे महत्वाचे पाउल टाकण्यात येत आहे. त्यासाठी प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ आणि गतीमान करणारी सुधारित महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली प्रसिद्ध करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या सुधारणांमध्ये मंत्रिमंडळापुढे आणावयाची प्रकरणे, मुख्यमंत्री तसेच राज्यपाल महोदय यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाची प्रकरणे, मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती आदी बाबींसंदर्भात तरतुदीचा समावेश आहे. अशी पहिली कार्यनियमावली १९७५ ला तयार करण्यात आली होती. त्यानंतर तिसऱ्यांदा अशी सुधारित कार्यनियमावली तयार करण्यात आली आहे.
सुधारित कार्यनियमावली राज्यपाल महोदयांच्या मान्यतेनंतर शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल. कार्यनियमावलीतील बदलामुळे शासनाचा कारभार अधिक पारदर्शक, गतिमान व लोकाभिमुख होण्यास मदत होईल व त्याचा फायदा राज्यातील जनतेला होईल. या कार्यनियमावलीत काळानुरूप सुधारणा करण्यासाठी मंत्रालयीन विभागांच्या सचिवांचा एक अभ्यास गट गठीत करण्यात आला होता. यापुर्वी त्यांनी भारत सरकारच्या व इतर राज्यांच्या नियमावलींचा तुलनात्मक अभ्यास करून कार्यनियमावलीत सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे.
सुधारित कार्यनियमावलीत ४८ नियम, ४ अनुसूची आणि १ जोडपत्र असून, ती नऊ भागांमध्ये विभागली आहे. पहिल्या अनुसूचीमध्ये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांची नावे, दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये मंत्रिमंडळासमोर आणावयाच्या प्रकरणांचा सविस्तर तपशील, तिसऱ्या अनुसुचीमध्ये मा. मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाच्या प्रकरणांचा व चौथ्या अनुसूचीमध्ये मा. राज्यपाल यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाच्या प्रकरणांचा सविस्तर तपशील दिला आहे. तसेच, जोडपत्रामध्ये मंत्रिपरिषदेची आणि मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती विषद केली आहे. त्याचबरोबर विधेयके सादर करण्याची कार्यपध्दती देखील सुटसुटीत करण्यात आली आहे. याशिवाय, नियोजन विभागाने करावयाच्या कामकाजाचा समावेश नव्याने कार्यनियमावलीत करण्यात आला आहे. तसेच, शासनाचा आदेश किमान अवर सचिव यांच्या स्तरावरुन काढण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. या शासन कार्यनियमावलीमुळे शासनाच्या कामकाजातील निर्णय प्रक्रीया अधिक सुलभ आणि गतीमान होण्यास मदत होणार आहे.
आर आर आबांचा किस्सा!
जाता जाता डिसेंबर २००४मधील एक किस्सा सांगतो. आर आर पाटील हे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि नंतर गृहमंत्री झाले. गृहमंत्री झाल्यावर त्यांनी प्रदेशाध्यक्ष पद सोडले, त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली त्यात त्यांना गृहमंत्री म्हणून पहिला प्रश्न विचारतो असे म्हणून मी प्रश्न केला की, मंत्रालयाच्या मुख्य दरवाज्यावर ‘अपंगानी गार्डन गेटकडून यावे जनता जनार्दनकक्षाकडून यावे’ असे फलक लागले आहेत. त्याचे प्रयोजन काय? असा प्रश्न होता. त्यावर गृहमंत्री पाटील यांनी आपण माहिती घेवू असे उत्तर दिले. मात्र त्यानंतरही प्रश्न कायम ठेवून मी विचारले की ‘अपंगाना वेळ आणि प्रवेशाचे बंधन आणि मोठ्या गाड्यातून येणारांना केंव्हाही कुठेही सलाम ठोकून प्रवेश असे सरकारचे धोरण आहे का?’ अपंग काही पर्यटनासाठी येत नाहीत, त्यांना येथे यावे लागते हे सरकारचे दुर्देव नाही का? संवेदनशील नेते पाटील यांनी त्यावर मला पत्रकार परिषदेनंतर भेटा असे म्हटले होते.
पत्रकार परिषद संपल्यावर आबा मंत्रालयात जायला निघाले आणि मला गाडीत बसा म्हणाले. मंत्रालयाच्या दरवाज्यावरच गाडी थांबवून त्यांनी स्वत: त्या फलकांची माहिती घेत निरिक्षण केले. दुसऱ्या मिनीटाला त्यांनी राज्याच्या गृहसचिवांना त्यांच्या दालनात येण्याचा निरोप स्विय सहायकामार्फत दिला आणि ते दालनाकडे निघाले. काही वेळाने त्यांनी गृहसचिवांकडून माहिती घेतली आणि मंत्रालयाच्या ‘सर्व प्रवेशव्दारातून कार्यालयीन वेळेत अपंगाना प्रवेशाचे आदेश’ निर्गमीत केले. सामान्यांच्या व्यथा जाणून त्यांच्यासाठी काम करणारे नेते असे असतात. सध्या त्या पंक्तीत राज्याचे नवे मुख्यमंत्री बसले आहेत असे म्हणावे लागेल!
किशोर आपटे
(लेखक, राजपत्रित पत्रकार व राजकीय विश्लेषक)
