मुंबई : महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी गेले चार वर्षे बंद असलेली गटविमा योजना सुरु करण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडून आणण्यात आलेला प्रस्ताव विरोधकांच्या विरोधानंतर सत्ताधाऱ्यांकडून परत पाठवण्यात आला आहे दरम्यान याबाबतचा नव्याने प्रस्ताव एक महिन्याच्या आत आणावा असे निर्देश स्थायी समितीने प्रशासनाला दिले आहे. मुंबई महापालिकेत एक लाख अधिकारी,कर्मचारी काम करतात, या कर्मचाऱ्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबाच्या आरोग्यासाठी पालिकेने २०१५ साली गटविमा योजना सुरु केली होती. दोन वर्षातच २०१७ साली ती योजना बंद देखील करण्यात आली.
पालिका कर्मचारी, इन्शुरन्स कंपनी तसेच रुग्णालय मिळून अधिक रकमेची बिले मंजूर करत आहेत असा आरोप करण्यात येत होता. पालिकेने याची चौकशी केली असता त्यात तथ्य आढळून आले. आणि हि योजना बंद झाली. नंतर हि योजना सुरु ठेवायची असल्यास प्रीमियमची रक्कम ८४ कोटीहून वाढवून १२६ कोटी देण्याची मागणी इंशुरन्स कंपनीने केली मात्र पालिका प्रशासन अधिक रक्कम देत नसल्याने विमा बंद करण्यात आला होता मात्र हि योजना पुन्हा सुरु करावी म्हणून प्रशासनाने कर्मचाऱ्याला वैक्तिक १२ हजार रुपये प्रीमियम देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. दरम्यान या प्रस्तावाला भाजप सह विरोधकांनी विरोध केला आहे. ८४ कोटी विम्याची रक्कम असताना १ लाखाचा विमा आणि २०२१ मध्ये १२६ कोटी विम्याची रक्कम झाली तरी १ लाखाचा विमा कसा काय ? असा सवाल भाजप स्थायी समिती सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी केला आहे, तसेच कर्मचाऱ्यांना ५ लाख विमा देऊ शकतो, त्यामुळे हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची मागणी शिरसाट यांनी केली असून गटविमा योजनेचीच अमलबजावणी झाली पाहिजे असं देखील शिरसाट म्हणाले आहेत.
तर काँग्रेस विरोधी पक्षनेते रवीराजा यांनी देखील या प्रस्तावाला विरोध करत गटविमा बंद करून काय होणार, पालिका कर्मचार्यांना १२ किंवा १५ हजार प्रीमियम दिले तरी विम्याची किती पैसे मिळणार असा सवाल रवी राजा यांनी केला आहे. दरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या गटविमा योजनेसाठी कोणत्याही कंपनीकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने स्टार कंपनीकडून सादरीकरण करावे व नंतर हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणावा अशी अशी मागणी करणारी उपसूचना पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेच्या सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी मांडली होती. याला सर्वच विरोधी पक्षांनी विरोध केल्याने अखेर राऊत यांनी आपली उपसूचना मागे घेतली. त्यानंतर पालिकेने विम्यासाठी 12 हजार रुपये द्यायचे मान्य केले आहे. इतक्या कमी रक्कमेत कर्मचाऱ्यांना इन्शुरन्स मिळू शकत नाही. यामुळे सदस्यांनी केलेल्या मागणीप्रमाणे सर्व आजारांचा समावेश असावा, कॅशलेस ट्रीटमेंट मिळावी अशा प्रकारचा युद्ध पातळीवर महिनाभरात प्रस्ताव सादर करावा असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले.
The Standing Committee has directed the administration to bring a fresh proposal within a month after opposition opposed the proposal brought by the municipal administration to launch the group insurance scheme which has been closed for the last four years for Mahapalika employees. The Corporation had launched the Group Insurance Scheme in 2015 for the health of one lakh officers and employees working in the Mumbai Municipal Corporation.