नवी दिल्ली : जीएसटी कंपन्यांच्या प्रश्नावर जीएसटी परिषदेची पुढील बैठक आता 5 ऑक्टोबरला होणार आहे. यापूर्वी ही बैठक 15 सप्टेंबर रोजी प्रस्तावित होती. 5 ऑक्टोबरला जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत मुख्यत: भरपाईच्या मुद्यावर चर्चा होईल. जीएसटी दरात बदल होण्याची शक्यता नाही.
27 ऑगस्ट रोजी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या शेवटच्या बैठकीत राज्यांना कर्ज घेण्यासाठी दोन पर्याय देण्यात आले होते. या पर्यायांवर विचार करण्यासाठी राज्यांना आठवडा देण्यात आला. यापैकी दोन पर्यायांपैकी एक स्वीकारण्यास 13 राज्यांनी सहमती दर्शविली आहे, परंतु अशी अनेक राज्ये आहेत ज्यांनी कर्ज घेण्याचा एकही पर्याय स्वीकारला नाही. या राज्यात प्रामुख्याने केरळ, दिल्ली, तेलंगणा, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल अशा विरोधी राज्यशासित राज्यांचा समावेश आहे. तसेच, यात तमिळनाडूचा देखील समावेश आहे.
मागील बैठकीनंतर विपक्ष राज्यांकडून झालेल्या भरपाईबाबत बरेच वाद झाले होते. सध्याच्या पावसाळी अधिवेशनात देखील हा मुद्दा उचलून धरला जाईल, असे संकेत काँग्रेसकडून देण्यात आले आहेत. छत्तीसगडचे कॅबिनेट मंत्री आणि कौन्सिल सदस्य टी.एस. सिंह देव म्हणाले की नुकसानभरपाईसाठी कर्ज घेण्याकरिता घेतलेल्या दोन्ही पर्यायांतून केंद्र सरकारच कर्जाची हमी देईल.
ते म्हणाले की जेव्हा केंद्र कर्जाची हमी देऊ शकते तेव्हा ते कर्ज देखील घेऊ शकते. सरकार ज्या उपकरानुसार कर्ज घेण्याविषयी बोलत आहे, त्या उपकरानुसार सेस वसूल करण्यावरही केंद्राने माहिती दिली. मग राज्यांना कर्ज घेण्यासाठी का सांगितले जात आहे?
27 ऑगस्ट रोजी केंद्राकडून सांगण्यात आले होते की कोरोना संक्रमणास सामोरे जाण्यासाठी केंद्र सरकारने आधीच बरीच कर्जे घेतली आहेत आणि केंद्र सरकार आता आणखी कर्ज घेऊ शकत नाही. मंगळवारी केंद्रीय राज्याचे अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर यांनीही संसदेत माहिती दिली की बरीच राज्ये कर्जाचा पर्याय स्वीकारण्यास तयार नाहीत.