मुंबई : GST Filing Alert: 2025 पासून GST (वस्तू आणि सेवा कर) रिटर्न फाइलिंगमध्ये एक महत्त्वाचा बदल लागू होणार आहे. या नवीन नियमानुसार, करदात्यांना देय तारखेपासून तीन वर्षांनंतर रिटर्न भरता येणार नाही. याचा अर्थ असा की जर करदात्याने निर्धारित मुदतीनंतर रिटर्न भरले नाही तर त्याला ते रिटर्न सादर करण्याची संधी मिळणार नाही.
नियमांचा उद्देश(Purpose of rules)
जीएसटी(GST) पोर्टलचे ऑपरेटर जीएसटीएनने म्हटले आहे की, हे पाऊल अनुपालन सुधारण्यासाठी आणि डेटाची अचूकता वाढवण्यासाठी उचलण्यात आले आहे. AMRG आणि असोसिएट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन म्हणाले की, या बदलाचा मुख्य उद्देश रिटर्न वेळेवर भरण्यास प्रोत्साहन देणे हा आहे. यामुळे जीएसटी प्रणालीमध्ये न भरलेल्या रिटर्न्सचा अनुशेष कमी होईल.
करदात्यांना सल्ला(Advice to taxpayers)
GSTN ने करदात्यांना त्यांचे रेकॉर्ड जुळवण्याचा सल्ला दिला आहे. ज्या करदात्यांनी अद्याप त्यांचे विवरणपत्र भरले नाही त्यांनी ते लवकरात लवकर पूर्ण करावे. हे केवळ त्यांच्यासाठी फायदेशीर नाही तर नवीन नियमांखालील निर्बंधांपासून ते वाचवेल.
संभाव्य आव्हाने(challenges)
तसेच, हा बदल काही करदात्यांना अडचणी आणू शकतो, विशेषत: ज्यांनी आधीच त्यांचे विवरणपत्र भरलेले नाही. जुन्या नोंदी एकत्रित करताना प्रशासकीय आणि लॉजिस्टिक समस्या उद्भवू शकतात. रजत मोहन यांनी यावर भर दिला की कंपन्यांनी नियमितपणे त्यांच्या रिटर्न फाइलिंगचे पुनरावलोकन केले पाहिजे जेणेकरून ते वेळेवर सर्व जबाबदाऱ्या पूर्ण करू शकतील.
जीएसटी रिटर्न भरण्याच्या या नव्या नियमामुळे आता करदात्यांना त्यांचे रिटर्न वेळेवर भरण्याची जबाबदारी अधिक गांभीर्याने घ्यावी लागणार आहे. त्यांनी अंतिम मुदत पाळली नाही तर त्यांना रिटर्न भरण्याची संधी मिळणार नाही. जीएसटी प्रणाली बळकट करण्याच्या दिशेने हे पाऊल एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, परंतु त्याच वेळी करदात्यांना ते स्वीकारणे आव्हानात्मक देखील असू शकते. म्हणून, सर्व करदात्यांनी त्यांच्या फाइलिंग स्थितीचे पुनरावलोकन केले पाहिजे आणि शक्य तितक्या लवकर आवश्यक पावले उचलली पाहिजेत.
हेही वाचा – अजित पवारांना काय दिले नव्हते? : शरद पवारांचा सवाल