मुंबई : राज्याची जीवनवाहिनी असलेल्या बसमध्ये पुण्यातील स्वारगेट स्थानकात एका तरुणीवर बलात्कार झाल्याची घटना अत्यंत संतापजनक आहे. गृहमंत्री हे केवळ भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा बचाव करण्यात व्यस्त असून राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलेला आहे. पुण्यातील बलात्काराच्या घटनेने राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. लाडकी बहीण म्हणणारे सरकार बहिणींच्या सुरक्षेकडेच दुर्लक्ष करत आहे, असा हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ(Harsh Vardhan Sapkal) यांनी केला आहे.
टिळक भवनात पत्रकारांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, मध्यंतरी मुंबईत शाळकरी मुलींवर लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेने महाराष्ट्र हादरला होता पण त्यातील सत्य बाहेर येऊ नये म्हणून सरकारने आरोपीचा एन्काऊंटर करून प्रकरणातील मुख्य सुत्रधारांना वाचवण्याचाच प्रयत्न केला. सर्वच विषयावर बोलणारे राज्याचे मुख्यमंत्री महत्वाच्या विषयावर मात्र जाणीवपूर्वक गप्प बसतात. पुण्यात झालेल्या बलात्काराच्या घटनेने महाराष्ट्र पुन्हा हादरला आहे. दिल्लीत ११ वर्षापूर्वी एका तरुणीवर बलात्कार झाल्याने समाजातून संतप्त भावना व्यक्त झाल्या होत्या. त्यानंतर मोठे जनआंदोलन झाले होते. पुण्याची घटना ही तितकीच गंभीर आहे. सरकार बेफिकीर असल्याने राज्यात महिला सुरक्षित नाहीत असे सपकाळ म्हणाले.
इंद्रजीत सावंतांना धमकी देणारा कोणाच्या आशिर्वादाने पोलिसांच्या विश्रामगृहात राहतो.
इतिहासतज्ञ इंद्रजीत सावंत (Indrajit Sawant)यांनी धमकी दिल्याच्या प्रकरणावर बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, सावंत यांना फोनवरून धमकी देताना वापरलेली भाषा व त्याचा आशय पाहता सरकार कोणत्या विचाराच्या लोकांना पुढे करत आहे हे दिसून येते. स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या जीवनावरील छावा चित्रपट करमुक्त करावा अशी मागणी काँग्रेसने शिवजयंती दिनी केली होती, पण त्यावर सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. सरसंघचालक गोळवलकर यांनी ‘बंच ऑफ थॉट’ या पुस्तकात संभाजी महाराज यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह लिखाण केले आहे तसेच सावरकर यांनीही संभाजी महाराजांबद्ल आक्षेपार्ह लेखन केले आहे. चिटणीसाच्या बखारीपासूनचा जो खेळ सुरु आहे त्याची पाठराखण करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची या विषयावर चुप्पी आहे का? आणि छावा चित्रपट प्रमोट करण्यात कुचराई करत आहेत का? हे प्रश्न असताना इतिहासतज्ञ इंद्रजीत सांवत यांना धमकी देत, ‘हे राज्य आमचे आहे’, अशी धमकी दिली, महाराष्ट्रात घाशीराम कोतवालाचे राज्य आहे का? असा संतप्त सवाल करत घाशीराम कोतवाल जर महाराष्ट्राचा गृहविभाग चालवत असतील तर ते कदापी खपवून घेतले जाणार नाही असा इशारा दिला. इंद्रजीत सावंत यांना धमकी देणाऱ्यावर कारवाई झाली पाहिजे, हा धमकी देणारा पोलिसांच्या विश्रामगृहावर कसा काय थांबतो? त्याला सुरक्षा कशी पुरवण्यात आली? कोण मुख्यमंत्री, गृहमंत्री असताना या व्यक्तीची संपत्ती वाढली हे उभ्या महाराष्ट्राला माहित आहे. घाशीराम कोतवालाचे बगलबच्चे जर धमक्या देत असतील तर ते गंभीर आहे. याची जबाबदारी घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. ‘हम करे सो कायदा’ व ‘घाशीराम कोतवाल करे सो कायदा’ हे महाराष्ट्रात चालणार नाही असे सपकाळ म्हणाले.
फिक्सर अधिकाऱ्यांच्या व ते ज्या मंत्र्यांकडे काम करायचे त्यांची नावे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करावीत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसDevendra Fadnavis( यांनी मंत्र्यांकडे पीए, ओएसडी आणि पीएस म्हणून काम करणा-या काही अधिकाऱ्यांना फिक्सर म्हटल्याने सर्वच अधिकाऱ्यांकडे संशयाच्या नजरेने पाहिले जात आहे, त्यामुळे हे १६ अधिकारी कोण आहेत व ते कोणत्या मंत्र्यांकडे काम करत होते हे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करावे या मागणीचा पुनरुच्चार काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला.
मुंबई व महाराष्ट्रातील महत्वाची कार्यालये हलवून महाराष्ट्राचे महत्व कमी करण्याचा मोदींचा प्रयत्न
मुंबईतील पेटंटचे कार्यालय केंद्रातील सरकारने दिल्लीला हलवले आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचे सरकार आल्यापासून मुंबई आणि महाराष्ट्राचे महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. याचाच भाग म्हणून मुंबईतील अनेक महत्वाची कार्यालयाचे राज्याबाहेर हलवली आहेत. यातील बहुतांश कार्यालये गुजरातला हलवली आहेत. पालघर येथे होणा-या सागरी पोलीस मुख्यालय, मुंबईत होणारे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र यासारखी अठरा हून अधिक कार्यालये हलवली आहेत आणि आता पेटंट कार्यालय हलवले जात आहे. मोदींच्या सरकारने महाराष्ट्राची लूट चालवली आहे. राज्याच्या सत्तेत बसलेले मोदी शांह यांचे एजंट या कामी त्यांना मदत करत आहेत असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.