नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात तर निवृत्तीवेतन धारकांच्या महागाई दिलासा निधीत वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानुसार वाढत्या महागाईचा सामना करण्यासाठी मुलभूत वेतन/निवृत्तीवेतन यांच्यावर सध्या 28% दराने दिल्या जाणाऱ्या महागाई भत्त्याव्यतिरिक्त हा अधिकचा 3% भत्ता असेल आणि तो 1 जुलै 2021 पासून देय असेल.
सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारसीवर आधारित स्वीकृत सूत्रांनुसार ही वाढ देण्यात आली आहे. महागाई भत्ता आणि दिलासा निधीपोटी देशाच्या तिजोरीवर दर वर्षी 9,488.70 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असून सुमारे 47 लाख 14 हजार केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 68 लाख 62 हजार निवृत्तीवेतनधारकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi, today has approved to release an additional installment of Dearness Allowance to Central Government employees and Dearness Relief (DR) to pensioners w.e.f. 1.7.2021 represents an increase of 3% over the existing rate of 28% of the Basic Pay / Pension, to compensate for the price rise.
This increase is in accordance with the accepted formula, which is based on the recommendations of the 7th Central Pay Commission. The combined impact on the exchequer on account of both Dearness Allowance and Dearness Relief would be Rs.9,488.70 crore per annum. This will benefit about 47.14 lakh Central Government employees and 68.62 lakh, pensioners.