मुंबई : विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यात आली होती. या योजनेची बरीच चर्चाही झाली होती. मात्र, फडणवीसांची महत्वाकांक्षी योजनाच अपयशी ठरल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. जलयुक्त शिवारमुळे राज्यातील गावे दुष्काळमुक्त करण्याचा उद्देश सफल न झाल्याचे कॅगने म्हटले आहे.
या योजनेवर फडणवीस सरकारने 9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च केले होते. मात्र, एवढा पैसा खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यास आणि भूजल पातळी वाढवण्यास अपयश आल्याचे कॅगने अहवालात म्हटले आहे. हे अभियान राबविण्यात आलेल्या गावांमध्ये पिण्याचे पाणीही पुरेसे मिळत नसल्याचे यामध्ये म्हटले आहे. या गावांमध्ये पाण्याचे टँकर सुरु असल्याचेही कॅगने म्हटले आहे.
जलयुक्त शिवारच्या कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबली नाही. या योजनेतील 120 गांवांपैकी एकाही गावामध्ये दुरुस्ती व देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही. चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यांत जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाहीत आणि या कामासाठी 2617 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता, असे कॅगने केलेल्या पाहणीमध्ये आढळून आले आहे. जलयुक्तची अनेक कामं निकृष्ट झाली.
पाण्याची साठवण क्षमता कमी असतानाही गावे जलपरिपूर्ण म्हणून घोषित केल्याचे कॅगने म्हटले आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट्य भूजल पातळीत वाढ करणे होते. पण अनेक गावामध्ये वाढ होण्याऐवजी भूजल पातळी कमी झाल्याचं निदर्शनास आले. या कामाचे फोटोदेखील वेबसाईटवर अपलोड केले गेले नव्हते. तर अनेक कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन झाले नाही, असेही कॅगने अहवालात म्हटले आहे.