नवी दिल्ली : मागील दोन वर्षांपासून बंद असलेली आणि आपल्या काळातील देशातील सर्वोच्च विमान कंपन्यांपैकी एक जेट एअरवेज पुन्हा एकदा उड्डाण करण्यास सज्ज झाली आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलने (NCLT) दिवाळखोरी प्रक्रियेतून जात असलेल्या जेट एअरवेजसाठी जालान-कालरॉक कन्सोर्टियमच्या ठराव आराखड्यास मान्यता दिली आहे.
कंपनीवर ८,००० कोटी रूपयांपेक्षा अधिक कर्ज होते, जे वेळेवर परतफेड करण्यात अपयशी ठरल्यानंतर भारतीय स्टेट बँकेच्या (एसबीआय) नेतृत्वात कंपनीच्या कर्जदात्यांच्या समितीने (सीओसी) दिवाळखोरी प्रक्रियेसाठी परवानगी मागितली होती. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलच्या मुंबई खंडपीठाने मंगळवारी ठरावाच्या आराखड्यास मंजुरी देताना सांगितले की, हे ९० दिवसांच्या आत अंमलात आले पाहिजे.
एका तोंडी आदेशात एनसीएलटी च्या खंडपीठाने असेही म्हटले की, जर कन्सोर्टियमच्या योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक काळाची गरज भासल्यास, ते ट्रिब्यूनल मध्ये पुन्हा याचिका दाखल करू शकतात. तथापि जेट एअरवेजचा मागील स्लॉट (विमानतळांवर आगमन आणि प्रस्थान वेळ) पुन्हा मिळेल किंवा नाही याचा प्रश्च आहे, तर एनसीएलटी ने सांगितले की त्यांनी यासंदर्भात कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या नाहीत. या प्रकरणावर सरकार आणि सशक्त प्राधिकरण विचार करेल.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की कंपनीने पुन्हा कामकाज सुरू केल्यास स्लॉट खूप महत्त्वाचे ठरेल. कंपनी बंद होण्यापूर्वी जे स्लॉट प्राप्त होते, ते आता इतर विमान कंपन्यांना वितरित करण्यात आले आहे.
जेट एअरवेजची निराकरण प्रक्रिया गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू आहे. याचे व्यवस्थापन रिझॉल्यूशन प्रोफेशनल आशीष छाछडिया यांच्या मार्फत केले जात आहे. मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सीओसीने जेट एअरवेजसाठी संयुक्त अरब अमिरात(युएई) येथील व्यापारी मुरारी लाल जालान आणि ब्रिटनच्या कालरॉक कॅपिटलने(Kalrock Capital) निराकरण योजनेला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर छाछडिया यांनी एनसीएलटीकडे ठराव योजनेची मंजुरी मागताना म्हटले होते की कंपनीसाठी स्लॉट्स खूप महत्वपूर्ण असतील.
Jet Airways ready to fly again, NCLT approves resolution plan of Jalan-Kalrock consortium.
आरबीआयने ‘या’ तीन सहकारी बँकांवर ठोठावला २३ लाखांचा दंड! –
रिलायन्स होम फायनान्स रिलायन्स कॅपिटलची होम फायनान्स यूनिट –
रिलायन्स होम फायनान्स कंपनीला खरेदी करण्यासाठी मुंबईतील एका कंपनीने लावली सर्वात मोठी बोली….