नवी दिल्ली : सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने म्हटले आहे की जे करदात्यांनी 31 मार्च 2022 पर्यंत कायम खाते क्रमांक (PAN) ला युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (AADHAAR) शी लिंक केले नाही त्यांना 500 ते 1,000 रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागेल. तसेच, असे पॅन मार्च 2023 पर्यंत कार्यान्वित असतील आणि करदात्यांना ते आयकर रिटर्न भरण्यासाठी, परतावा मिळण्यासाठी आणि इतर आयकर कामांसाठी वापरता येतील.
बायोमेट्रिक आधारशी पॅन लिंक करण्याची अंतिम तारीख ३१ मार्च २०२२ आहे.
CBDT ने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की, आधारचा उशीरा अहवाल दिल्यास 500 रुपये विलंब शुल्क आकारले जाईल. हे दंड शुल्क पुढील तीन महिन्यांसाठी म्हणजे ३० जून २०२२ पर्यंत असेल. त्यानंतर करदात्यांना 1000 रुपये दंड भरावा लागेल. दुसरीकडे, पॅनला आधारशी लिंक न केल्यास, 31 मार्च 2023 नंतर पॅन निष्क्रिय होईल.
CBDT ने एका निवेदनात म्हटले आहे की, 31 मार्च 2023 रोजी ज्या करदात्यांनी आधारची माहिती दिली नाही, त्यांचे पॅन आयकर रिटर्न भरणे सुरू ठेवतील, कायद्यानुसार परतावा मिळेल. मात्र 31 मार्च 2023 नंतर या करदात्यांचा पॅन निष्क्रिय होईल.
आकडेवारीनुसार, 24 जानेवारी 2022 पर्यंत 43.34 कोटी पॅन आधारशी जोडले गेले आहेत. आतापर्यंत 131 कोटी आधार कार्ड जारी करण्यात आले आहेत. पॅन-आधार लिंक केल्याने ‘डुप्लिकेट’ पॅन काढून टाकण्यात आणि करचोरी रोखण्यात मदत होईल.
AKM ग्लोबलचे कर भागीदार अमित माहेश्वरी म्हणाले की, पॅनला आधारशी लिंक करण्याची अंतिम मुदत अनेक वेळा वाढवल्यानंतर सरकारने अखेर दंडाच्या रकमेची माहिती जाहीर केली आहे. 1 एप्रिलपूर्वी तीन महिन्यांसाठी 500 रुपये आणि त्यानंतर 1,000 रुपये दंडाची रक्कम असेल.
ते म्हणाले, “करदात्यांना त्यांचे आयकर पोर्टल तपासण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे आणि त्यांचे आधार आणि पॅन लिंक आहेत याची खात्री करा.”
महेश्वरी म्हणाल्या, “अनिवासी भारतीयांना (NRI) काही चिंता असू शकतात कारण त्यांच्याकडे काही प्रकरणांमध्ये आधार नसतो.
नीरज अग्रवाल, भागीदार, नांगिया अँडरसन एलएलपी म्हणाले, “आयकर रिटर्न भरण्यासाठी आयकर संबंधित कामे पूर्ण करण्यासाठी आता आधार क्रमांक पॅनशी लिंक करणे अनिवार्य आहे.”
PAN चा वापर बँक खाते उघडण्यासाठी, स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी किंवा ओळखीचा पुरावा म्हणून केला जातो. जे करदाते पॅन कार्ड आधारशी लिंक करत नाहीत त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागेल.
ते म्हणाले की एकदा तुमचा पॅन निष्क्रिय झाल्यानंतर, करदात्यांना पॅन आवश्यक असलेले आर्थिक व्यवहार करता येणार नाहीत. यामध्ये म्युच्युअल फंड इ. तसेच, त्यांच्यावर जास्त दराने कर वजावट (TDS) लागू होईल आणि कलम 272B अंतर्गत त्यांना दंड भरावा लागेल.
GST Rules: 1 एप्रिलपासून बदलणार GST नियम, भारतात लाखो कंपन्या होणार प्रभावित