महाराष्ट्रात सध्या २०२४च्या पंधराव्या विधानसभेसाठी निवडणूकांचा प्रचार जोरदार सुरू झाला आहे. अगदी ज्यांच्याकडे फारसे राजकीय साधन सामुग्री नाही असे लोकही या निवडणूक मैदानात आहेत. म्हणजे सुमारे आठ हजाराच्या घरात उमेदवार आणि नऊ सव्वा नऊ कोटी मतदार असा हा २८८ विधानसभा मतदारसंघाचा मामला आहे. गंमत अशी की, या निवडणूकीत दोन राष्ट्रीय पक्ष देखील प्रमुख दावेदार म्हणून रिंगणात आहेत पण त्यांची स्वबळावर २८८ उमेदवार उभे करण्याची हिंमत झाल्याचे दिसत नाही. मात्र ज्यांच्या पक्षाचा कालपर्यंत केवळ एक आमदार आहे अश्या प्रादेशिक पक्षाने देखील (२८ जागा लढवून) माझ्या हाती एकदा सत्ता देवून तर पहा म्हणत प्रचारात रंगत आणली आहे.! तर कालपर्यत उमेदवार देतो म्हणता म्हणता एका आंदोलनातील नेत्याने आता पाडापाडीचा गनिमीकावा करण्याचा चंग बांधला आहे म्हणे!
तर अश्या या महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री कोण? कोणत्या पक्षाचा? यावरूनही बरीच चर्चा सध्या होत आहे. पण त्यामध्ये ज्या नेत्यांचे नाव घेतले जाते त्या कुठल्याच नेत्याचा प्रभाव संपूर्ण महाराष्ट्रात आहे असे खात्रीलायकपणे सांगता येत नाही, नव्हे त्यांच्या पक्षाचे उमेदवारही महाराष्ट्राच्या सा-या जिल्ह्यात आहेत असे झाले नाही. तरीही महाराष्ट्राला वाचविण्याची भाषा करणा-या या एकाही नेत्याचा सा-या मतदारसंघापर्यत पोहोचण्याचा प्रयत्नही केल्याचे दिसत नाही. २८८ जागा लढण्याची शक्ती कुणाचीच नाही हे वास्तव आहे. म्हणजे या राजकीय ‘सरड्यांची धाव कुंपणापर्यंतच’ आहे असे म्हणायला वाव आहे.
सा-या प्रमुख राजकीय पक्षांचे किमान जागा लढवण्याचे उद्दीष्ट २८ ते कमाल शंभरच्या आसपास जागांचे असले तरी जिंकण्याची अपेक्षा आहे ती पन्नास एक जागाच! हे देखील वास्तव त्यामुळे स्पष्ट झाले आहे. यापूर्वीचा इतिहास पाहिला तर १९८० नंतरच्या विधानसभा निवडणूकांमध्ये प्रमुख राजकीय पक्षांच्या संख्याबळाला ग्रहण लागल्याचे आणि त्यांच्याकडून शंभर दिडशेच्या आसपास जागाही लढवल्या जात नसल्याचे तसेच त्यातून शंभर पर्यंत जागांवर देखील विजय मिळवता येत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
यंदाच्या या निवडणूक हंगामात शंभरीचा हा प्रयोग यशस्वी केला तो केवळ भाजप या राष्ट्रीय पक्षाने. त्या खालोखाल रडत खडत शंभर पेक्षा जास्त उमेदवार (१०५) कॉंग्रेसने दिले आहेत. पण तरीही या दोन्ही पक्षांना राष्ट्रीय पक्ष असल्याचा अभिमान आहे बरे का! किमान २८८ मध्ये दोनशेच्या आसपासही या पक्षांना जागा लढवता यायला हव्या होत्या, मात्र तसे झाले नाही. याची कारणे आघाड्यांचे राजकारण हे तर आहेच शिवाय या राजकीय पक्षांचा, त्यांच्या नेत्यांचा, आणि त्यांच्या विचारधारा आणि कार्यकर्तृत्वाचा वकूबही मर्यादीत आहे हे देखील आहेच.
कोणे एके काळी शिवसेना भाजप युतीचे पक्ष ११७-१७१ अशी नऊ बेरीज होणारी संख्या येईल असा फॉर्म्युला घेवून काम करत असत. तर कॉंग्रेस आघाडीमध्ये देखील १५०-१३० चा फॉर्म्युला वापरला जात असे. मात्र यावेळी सारे संकुचित झाल्याचे पहायला मिळत आहे. म्हणजे नेते, पक्ष त्यांचे विचार, राजकीय समज, राजकीय झेप, आणि पोहोच देखील संकुचित झाल्याचे दिसत आहे. म्हणजे सा-यांना ५० च्या आगे-मागे जागा मिळण्याची अपेक्षा आहे तरी संपूर्ण सत्ता आणि मत्ता हवी आहे!
या दृष्टीने गंमत म्हणून आकडेवारीकडे पाहिले तर संघटीत नसणारे कुठला एक पक्ष नसलेले, अजेंडा, झेंडा, चिन्ह, विचारधारा संख्याबळ, साधन सामुग्री नसणारे अपक्ष देखील हजारोच्या संख्येने उभे असल्याचे पहायला मिळत आहे. अशीच आकडेवारी पाहत गेलो तर काही पक्षांना असे वाटते की मुंबई, ठाणे पुणे नाशिक जिंकले ही महाराष्ट्र हाती आला. तर काहीना असे वाटते की केवळ मराठवाडा –विदर्भा उ, महाराष्ट्र प महाराष्ट्राचा काही भाग मुंबई आणि कोकणचे काही भाग हाती लागले तरी महाराष्ट्र हाती लागला. तर काही जणांची भिस्त केवळ विदर्भ- मराठवाड्यावर आहे. तर काहींची केवळ प . महाराष्ट्रावर! म्हणजे आंधळे आणि हत्तीची जी गोष्ट आहे ना! तसेच हे होत आहे. ज्याला शेपूट हाती लागते तो त्याचा महाराष्ट्र, ज्याचा हाती पाय लागतो तो त्याचा महाराष्ट्र, म्हणजे तो त्यालाच हत्ती समजून बसला असतो. पण सा-या महाराष्ट्रात आहे तो मतदार राजा! त्यालाच या सा-या राजकीय पक्षांच्या संकुचित कारभार आणि कार्यकलापाची जाणिव ठेवावी लागणार आहे नाही का?
महाराष्ट्रात सहा प्रशासकीय विभागांचा विचार केला तर, महाराष्ट्रात सध्या बंडखोराचे पिक आले आहे त्यात भाजपचे आठ बंडखोर शिवसेनेसमोर आहेत. तेवढेच नऊ जण भाजपसमोर शिंदे यांच्या सेनेचे आहेत. तर सहा जण अजित पवारांसमोर आहेत. अजीत पवारांचा एक जण शिंदे समोर राहिला आहे. महाआघाडीमध्ये ठाकरें समोर कॉंग्रेसचे चार बंडखोर तर ठाकरेंचे तीन जण कॉंग्रेस समोर आहेत. या शिवाय शरद पवारांसमोर ठाकरेंचे तीन जण आहेत. २जण कॉंग्रेसचे आहेत. म्हणजे खरी निवडणूक दंगल या चाळीस जागांवर आहे. जेथे ना महायुती आहे ना आघाडी!
ही झाली जागावाटपांच्या चर्चा आणि बैठकांनंतरची वस्तुस्थिती आता पाहूया प्रचाराची स्थिती काय आहे? नागपूरात भावी मुख्यमंत्री म्हणून ज्यांचा पुन्हा बोलबाला करणारे फलक दाखवले जात आहेत, त्यांच्या प्रचाराच्या रथावर ना शिंदे दिसले ना अजित पवार? तिच गोष्ट शिंदे आणि अजित पवार यांच्या प्रचाराची! तरीही महायुतीचे हे नेते उमेदवार मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार आहेत बरे! विदर्भात शक्ती असल्याचे सांगणा-या कॉंग्रेसने ६२ पैकी चाळीस जागांवर उमेदवार दिले आहेत. त्यात २७ जागा त्यांना अपेक्षीत आहेत. भाजप ४७ जागा लढत आहे आणि त्यांना अपेक्षीत आहेत त्या २० जागा आहेत. यामध्ये ही ३६ जागांवर थेट भाजप-कॉंग्रेस असा सामना होत आहे. चार जागांवर शिंदे समोर कॉंग्रेस आहे. तर शरद पवारांसमोर भाजपचे चार ऊमेदवार आहेत. एकूण ६२ जागांचा हा लेखा जोखा आहे. विदर्भात ज्यांचा भर आहे त्या या दोन राष्ट्रीय पक्षांमध्ये भाजपला मराठवाड्यात फार अपेक्षा नाहीत तर कॉंग्रेसला ठाणे आणि कोकणात फारसा प्रतिसाद नसण्याची अपेक्षा आहे. येथे हे दोन पक्ष कमजोर आहेत.
मराठवाड्यात पाहिले तर ४६ जागा आहेत. येथे तर भाजपला१९ जागा लढून ४-५ जागांची अपेक्षा आहे. तर कॉंग्रेसला १५ उमेदवार उभे करून ८-१० जागा जिंकण्याची अपेक्षा आहे. उ. महाराष्ट्रात ३५ जागा आहेत. तेथे १२ जागांवर कॉंग्रेस उमेदवार आहेत आणि त्यांना २-३ जागा जिंकण्याची अपेक्षा आहे. १९ जागांवर भाजप उमेदवार आहेत त्यांना ४-५ जागांवर विजयाची अपेक्षा आहे. ३२ जागा पश्चिम महाराष्ट्रात भाजप आहे पण कॉंग्रेस २० जागांवर आहे. जेथे पवार विरूद्द पवार असा सामना अपेक्षीत असताना तेथेही भाजपला ४-६ जागांपेक्षा जास्त जागा अपेक्षीत आहे.
मुंबई कोकण आणि ठाणे येथील ७५ जागांवर १५ जागा कॉंग्रेस लढत आहे. त्यात ४-५ जागांची त्यांना अपेक्षा आहे. येथे भाजप ३३ जागा लढते आहे त्यांना दहा जागा अपेक्षीत आहेत. यामध्ये बंडखोरांची भुमिका महत्वाची आहे. एकूण काय? तर हिेशेब केला तर दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांची या महत्वाच्या राज्यात भुमिका केवळ ५०-६० च्या आसापास जागा जिंकण्याची आहे. म्हणजे मग राज्यात निवडणूक कुणाची आहे?. राष्ट्रीय पक्ष यामध्ये नाहीत. प्रादेशिक पक्षांमध्ये एकजण २८ जागा लढत आहे, मात्र त्याला किंगमेकर होण्याचा आत्मविश्वास आहे. एक ८५-९० जागा लढत आहे त्यांच्यामते सत्तेच्या चाव्या किमान २०-३० जागा जिंकून त्यांच्याच हाती राहणार आहेत. एक जण ५३ जागांवर आहेत त्यांना १५-१७ जागा अपेक्षीत आहेत ते मानतात की, त्यांच्या शिवाय कुणाला सत्तास्थापन करता येणारच नाही तर अन्य एक जण ९०-९५ जागांवर आहे त्यांच्यामते त्यांचे सरकार आणि मुख्यमंत्री येण्याची केवळ औपचारिकता बाकी आहे! त्यांना देखील ५०च्या आसपास विजयाची अपेक्षा आहे. या सगळ्यांमध्ये २८८मध्ये शंभर जागांवर बंडखोर आहेत. ज्यांना किमान निम्याच्या आसपास जागा जिंकण्याची अपेक्षा आहे. ३५ जागांवर शिवसेना विरूध्द शिवसेना असा सामना आहे.
आता गोळाबेरीज केली तर ६०जागा भाजपला ३५ शिंदे सेना आणि अजित पवारांना १५-१६ मिळाल्याच तर अपक्ष १०-१५ बंडखोर सोबत घेतले तर १२८ जागांवर महायुती लोकसभेत पुढे होती त्याच आसपास त्यांची स्थिती राहण्याची शक्यता आहे. लोकसभेला १५१-१५५ दरम्यान महाविकास आघाडीचे संख्याबळ पहायला मिळाले आहे. पण १७ जागांवर आघाडीत बिघाडी आहे बंडखोर एकमेकांविरोधात आहेत. उध्दव सेनेची कामगिरी यावेळी ३८-४५ जागांवर संपेल असे स्पष्ट होत आहे. तर कॉंग्रेस ४५-५० च्या दरम्यान अडकण्याची स्थिती आहे. शरद पवारांच्या पक्षांला ५०-६०च्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. यामध्ये बंडखोरांची मदत घेतली तर आघाडीच्या ८-१० जागा वाढण्याची शक्यता लक्षात घ्यावी लागेल. म्हणजे पुन्हा १४५-१५० जागांवर महआघाडीची दमछाक होण्याची शक्यता आहे. बहुमताच्या आकड्याच्या फार पुढे जर या तीनही पक्षांना जाता आले नाही तर मग पुन्हा ‘ईडी सीबीआय इन्कमटँक्स, सुरत गुवाहाटी गोवा’ अशी ‘हनिमून टूर’ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
त्यामुळेच १४ वेळा निवडणूका लढून कधीच न हारलेल्या शरद पवार यांना ‘आता बस निवडणूका लढणार नाही’ असे म्हणावेसे वाटले असावे. तर भाजपच्या चाणाक्य अमित शहा यांनी या अहवालानंतर ‘निकाला नंतरच्या रणनितीवर’ महत्वाची बैठक घेवून चिंतन मनन करून ‘रोडमँप’ तयार केला आहे म्हणे! अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे लाड्क्या बहिणीपासूनच्या लाभाच्या योजनांचा पुनरुच्चार करताना दिसत आहेत. कॉंग्रेसकडून पुन्हा ‘संविधान खतरे मे’चा आणि आरक्षण आणि जाती जनगणना चा जप केला जात आहे. सारेच पक्ष कुंपणावर आहेत.
सा-यांच्या लक्ष्मणरेषा, मर्यादा, स्पष्ट आहेत. आणि त्यामुळेच मग निवडणूक यंत्रणा, आयोग आणि मतदारांचा भाव वधारला आहे. राज्यात सगळ्याच शासकीय विश्रामगृहांवर, निवडणूकांच्या कार्यालयांवर आयोगाच्या निरिक्षक, प्रभारी आणि निवडणूक निर्णय अधिका-यांच्या कामकाजाला दिवसा-रात्री अधिक वेग आल्याचे दिसत आहे. त्यांच्या अतिश्रमांतून लोकशाही प्रक्रिया सक्षम होत आहेत. मग त्यांना श्रमपरिहार कसा करता येईल? याची चिंता स्थानिक पातळीवरच्या व्यवस्थापकांना करावी लागत आहे. ‘शेवटी लोकशाही जिवंत राहिली पाहीजे’ या उदात्त हेतूने सारेच कामाला लागले आहेत!
किशोर आपटे
(लेखक व राजकीय विश्लेषक)