मुंबई : भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘डुइंग बिझनेस’ मूल्यांकनात महाराष्ट्र अव्वल आहे, असे यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिलने नकत्याच प्रकाशित केलेल्या अहवालात नमुद केले असल्याची माहिती उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी दिली.
‘डुइंग बिझनेस इन इंडिया: द यूके पर्स्पेक्टिव्ह (२०२२ एडिशन)’ हा यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिलचा आठवा वार्षिक अहवाल आहे. ज्यामध्ये भारतातील व्यावसायिक वातावरणाविषयी यूके व्यवसाय आणि उच्च शिक्षण संस्थांची मते आणि अनुभव प्रदर्शित केले आहेत. या अहवालात ‘व्यवसाय चालविण्यासाठी आवश्यक पोषक वातावरणाच्या बाबतीत महाराष्ट्राला सर्वोच्च रेटिंग मिळाले आहे. तर त्यानंतर गुजरात, चंदीगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश, आदी राज्यांना स्थान देण्यात आले आहे. या अहवालात ५ पैकी ३.३३ गुणांसह महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर राहिला.
यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिल ही एक सदस्यत्व-आधारित, ना-नफा संस्था आहे ज्याची स्थापना २००७ मध्ये युनायटेड किंगडम आणि भारत यांच्यातील व्यापार आणि व्यावसायिक संबंध वाढवण्यासाठी करण्यात आली आहे. द्विपक्षीय व्यापाराला चालना देण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी ही संस्था दोन्ही देशांतील व्यवसायांसोबत, तसेच यूके आणि भारत सरकारांसोबत काम करते. यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिल यूके आणि भारतात यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक अंतर्दृष्टी, नेटवर्क, धोरण निश्चिती, सेवा आणि सुविधांसह व्यवसायांना समर्थन देते.
ब्रिटनच्या व्यवसायांना भारतात प्रवेश करताना आणि काम करताना येणाऱ्या आव्हानांची माहिती घेणे, चर्चा करून त्यांच्या सुधारणांचे प्राधान्यक्रम आणि भारताच्या व्यावसायिक वातावरणातील विविध पैलूंचे मानांकन विचारात घेत ही संस्था अहवाल तयार करते. व्यवसायाच्या आकारानुसार आणि क्षेत्रानुसार विविध कंपन्यांचा या सर्वेक्षणामध्ये समावेश होता. यात प्रगत अभियांत्रिकी आणि उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांपासून ते डिजिटल आणि डेटा सेवा, व्यावसायिक सेवा, आरोग्य सेवा आणि जीवन विज्ञान आणि इतर याचा समावेश होता. हे सर्वेक्षण ऑगस्ट आणि सप्टेंबर २०२२ मध्ये एकूण ६०० हून अधिक प्रतिसादकर्त्यांनी पूर्ण केले. त्यात भारतात व्यवसाय करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सर्वोत्तम ठरले.
उद्योग परवानग्यासाठी एक खिडकी कायदा : हर्षदीप कांबळे
उद्योग जगताकड्न महाराष्ट्र राज्य उद्योग-व्यवसायासाठी सर्वोत्तम असल्याचे स्पष्ट झाल्याने सकारात्मक संदेश जाईल. शासनाच्या विविध विभागांनी एकत्रितपणे केलेल्या सहकार्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. विविध उद्योगांना परवानग्या देण्यासाठी महाराष्ट्र लवकरच एक खिडकी व्यवस्थेसाठी कायदा तयार करणार असल्याचे उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी सांगितले.