मुंबई : सध्या राज्यात ठाकरे सरकारने ‘सत्तेचे विकेंद्रीकरण’ करत ज्याची त्याची जबाबदारी ज्याला त्याला वाटून टाकली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मात्र आपली आता काहीच जबाबदारीच उरली नसल्यासारखे वाटत असावे! अनलॉक पाच मध्येही मुंबईच्या बंद पडलेल्या जीवन वाहिनीचे लॉक कसे उघडावे? हा प्रश्न ठाकरे सरकारला सतावतो आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने अनलॉक पाच मध्ये लंडनच्या राजपूत्राला मोहीनी घालणा-या डबेवाल्यांना सुध्दा अत्यावश्यक सेवा म्हणत प्रवासाची मुभा दिली आहे. त्यापूर्वी माथाडी कामगारांना देखील दयावंत मायबाप सरकारने ‘अत्यावश्यक’ ठरवले आहे. सहकारी बँकामध्ये काम करणा-यांना देखील उदार मनाने ‘विना सहकार नही उध्दार’ म्हणत या सरकारने उपनगरी रेल्वेत प्रवासाची ‘मुभा’ दिली आहे. तर उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर वकील मंडळीना देखील उपनगरी प्रवासाची ‘अनुमती देण्याबाबत शपथपत्र देण्याची तयारी’ या सरकारने दाखवली आहे. मात्र उपनगरातून दररोज नाईलाजाने ‘टोल’ भरून मुंबईत खाजगी वाहनातून झुंडीने अनेक तास वाहतूक कोंडीत अडकत लोंबकळत येणा-या आणि राज्य सरकारला देशात सर्वाधिक मुल्यवर्धित इंधनकर भरणा-या सामान्य मुंबैकरांना ‘राज्य सरकारने गर्दी होवून कोरोना वाढू नये’ या ‘काळजीपोटी’ रेल्वेत गर्दी करतील म्हणून नाकारले आहे!
तरीही सरकारची काळजी म्हणजे ‘पुतनाप्रेम’ असल्याचे सिध्द करत सध्या मुंबईच्या लोकलगाड्यांमध्ये मात्र प्रचंड गर्दी दिसते आहे. सरकारने झिडकारले तरी ‘सोशल डिस्टन्सिंग नावाची जी कोरोनाला दूर ठेवणारी उपाययोजना आहे ती पाळता सवयीने मुंबईकर बस आणि रेल्वेला चिकटून लोंबकळून प्रवास करू लागला आहे. तिथे मात्र प्रत्यक्षात ‘माझे कुटूंब माझी जबाबदारी’ म्हणत वाढत्या गर्दीची जबाबदारी ना रेल्वे घेत ना राज्य सरकार! तीच गोष्ट लोकल नसल्याने बेस्टच्या बसमध्ये स्वत:ला कोंडून घेत प्रवास करणा-या मुबैकरांची आहे! त्यांना कामावर या म्हणून तगादा लावणा-या खाजगी आस्थापना आणि व्यवस्थापनाकडून ‘अनलॉकची व्यवस्था’ झाल्यावर राज्य सरकारने उदार मनाने त्यांना कार्यालये सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. तरीही त्यांच्या प्रवासाची मात्र व्यवस्था नाही आणि जबाबदारी कुणीच घेत नाही. त्यामुळे रोजगार वाचविण्यासाठी काही जणांनी मग कार्यालयातून ‘सफाई कामगार’ असल्याचे तर काही जणानी ‘मेडीकल स्टोरमध्ये कर्मचारी’ असल्याचे बनावट पत्र दाखवून रेल्वे प्रवासाची सोय मिळवली आहे. तरी अनेक ‘बोगस अत्यावश्यक रेल्वे प्रवासी’ पकडून त्यांच्यावर आपत्कालिन साथरोग नियंत्रण कायद्यांतर्गत गुन्हे नोंदवण्याची कारवाई रेल्वेने सुरू केली आहे. पण ठाकरे सरकार आणि रेल्वे प्रशासन यांनी टोलवाटोलवी करत अधिस्विकृती धारक पत्रकारांसह सामान्य पत्रकार, पत्रकारीतर कर्मचारी आणि असंख्य प्रामाणिकपणे उपनगरातून प्रवास करण्यासाठी झगडणा-यांचा ‘फुटबॉल’ केला आहे.
मुंबईतील सरकारी अधिस्विकृती मिळालेल्या पत्रकारांना रेल्वे प्रवासाची सवलत देण्यासाठी दोन महिने झगडल्यानंतर राज्याच्या माहिती खात्याने महिनाभर कवायत करून पत्रकारांची माहिती देण्याचे आवाहन केले. त्यातील काही निवडक लोकांना ‘क्यू आर कोड’ही दिले (किंवा दिल्याचे भासवले?) तरी त्यांच्या रेल्वे प्रवासाची व्यवस्थाच होवू शकली नाही म्हणे. तर बाकीचे अधिस्विकृतीधारक पत्रकार संपूर्ण माहिती देवूनही अद्याप रेल्वेच्या अत्यावश्यक प्रवास सवलतीला पात्र नसल्याने ‘मेरा नंबर कब आयेगा’ म्हणून वाट पहात बसले आहेत. पण सकाळ संध्याकाळ लोकांना ‘माझे कुटूंब माझी जबाबदारी’ म्हणत जाहीरात करणारे माहिती खाते मात्र त्यांनीच अधिस्विकृती देवून त्यांच्या कुटूंबात दाखल करून घेतलेल्या पत्रकारांना हातवर करून ‘ही आमची जबाबदारी नाही म्हणत आहे! यासारखी भयानक विसंगती काय असू शकेल? इतकेच नव्हे तर ऐरवी पत्रकरांच्या मुंबईतील अर्धा डझनभर संघटनेच्या सदस्यांना आपल्याच कुटूंबाचे सदस्य आहेत असे सांगत मिरवणा-या संघटनाचे पदाधिकारी देखील आपल्या हजारभर सदस्यांच्या रेल्वे प्रवास सवलतीची जबाबदारी ‘माझे कुटूंब’ म्हणून घेताना दिसत नाहीत याला काय म्हणावे लागेल?! ‘माझे कुटूंब तुझी जबाबदारी?!’
सामान्य मुंबईकरां प्रमाणेच सामान्य पत्रकारांनी त्यांच्या कार्यालयात सामान्यपणे यावे आणि जनजीवन सामान्य झाल्याच्या, नियमीत बातम्या देणे सुरू करावे असे राज्य सरकारला वाटत नाही का? की अश्या प्रकारे लोकलमध्ये गर्दी करून पत्रकार कामावर जावू लागले तर ते आपल्या सहा महिन्याच्या ‘वर्क फ्रॉम होम’चा पंचनामा करतील अशी सरकारला भिती वाटत असावी? हा प्रश्न आहेच. ‘पत्रकारांसह सामान्य उपनगरी प्रवाशांची लोकल गर्दीची लाट वाढल्याने ‘कोरोनाची नवी लाट’ येवून आपल्याला सत्तेवर २८नोव्हेंबरच्या वर्षपूर्ती पूर्वीच घरी जायच्या आपत्तीची लाट येवू शकते’ असा भितीवजा आपतकालीन सल्ला राज्य सरकारच्या माजी मुख्य सचिव असलेल्या सल्लागारांनी ‘आपदधर्म’ म्हणून मुख्यमंत्र्याना दिला आहे म्हणे. म्हणून परवानगी दिली जात नाही अशी चर्चा दबक्या आवाजात मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्याच्या कोप-यात ऐकायला येत आहे! त्यात तथ्य नसेलही. मात्र कमीत कमी माणसांना लोकलने जाण्याचे ‘पथ्य पाळल्याचा देखावा’ राज्य सरकार कागदोपत्री दाखवत असेल तरी आता रेल्वेने तो उघडे पाडण्यास सुरूवात केली आहे. जी गर्दी आली ती राज्य सरकारच्या अनुमतीने आली आहे आणि जे बेकायदा घुसतील त्यांच्यावर आम्ही कारवाई केली आहे असे सांगत जबाबदारी झटकण्याची मोहीम रेल्वेत सुरू झाली आहे असे रेल्वे, पोलिस खात्यातील उच्च पदस्थांचे म्हणणे आहे. म्हणजे राज्य सरकार काही करोना, गर्दी होवून किंवा आजारी अथवा उपासमारीने लोक मरोना, किंवा बेरोजगार होवून घरी बसोना ‘ही आमची जबाबदारी नाही’ असेच सर्वाना सांगायचे असावे! ‘का रे भाऊ यालाच म्हणतात का ‘माझे कुटूंब माझी जबाबदारी?’ असा प्रश्न सामान्य मुंबैकराना पडला आहे. तुर्तास इतकेच.
रामभक्तांच्या रावण संहितेचे आधुनिक ‘वाल्मिकी’ रामायण!
उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे दलित ‘वाल्मिकी’ समाजाच्या मुलीवर स्वत:ला ‘रामभक्त’ म्हणवणा-या पक्षाच्या बगलबच्च्यांनी ‘वाल्यासारखे’ अत्याचार केलेच शिवाय त्यानंतर जो सत्तेचा माज दाखवत लोकशाही व्यवस्थांना आव्हान देण्याची रावण संहिता घडवून आणली त्याची निर्भत्सना करावी तेवढी थोडीच म्हणावी लागेल. स्थानिक प्रशासनाने आणि सत्ताधा-यांनी पाच दिवस हुकूमशाहीने लोकशाही मुल्यांवर घाला घालून प्रकरण दाबून टाकण्याचे जे प्रयत्न केले तेच हे लोक रामाचे आदर्श नांव घेणारे, राम मंदीर बांधण्यासाठी सरसावलेले ‘रामभक्त’ आहेत असे कोणत्या तोंडाने सांगता येणार आहे. या प्रकरणाआधी आणि नंतर सत्ता असतानाही त्यांनी जे दडपशाही नितीमत्ताहिनतेचे प्रदर्शन घडवले ते कोणत्या लोकशाही मुल्यांमध्ये बसणारे आहे याचे कोणत्या शब्दात वर्णन करावे असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. सन २०११मध्ये दिल्लीत झालेल्या निर्भया प्रकरणानंतर सारा देश खवळून आणि ढवळून उभा राहिला होता.
त्यानंतर कायद्यांपासून व्यवस्थांपर्यत बदल करण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतरही असंख्य निर्भया वासनांधाच्या कुकर्माला आणि बरबटलेल्या मानसिकतेच्या उन्मत्तांच्या दंडशाहीला बळी पडल्या आहेत. त्यानंतरही कोपर्डी आणि हैद्राबाद सारख्या घटना घडल्या आहेत त्यावेळी येथे अत्याचार झालेली महिला कोणत्या समाजाची आहे, हा प्रश्नच नाही. पण रामाचे नांव घेणा-यांच्या राज्यात ‘स्त्रियांच्या सुरक्षेची हमी नाहीच पण त्याशिवाय अश्या प्रकारच्या कृत्यांमध्ये घटना घडल्यांवरही अत्याचार करणारे मोकाट सुटतात आणि उलटे अत्याचार ग्रस्तांना आणि त्यांच्यासाठी आवाज उठवणा-यांना बुटाच्या लाथा पडतात? हा संदेश केवळ राममंदीराचा शिलान्यास झाल्यानंतर महिनाभरात त्याच राज्यातून जाणे याला ‘रामराज्य’ नक्कीच म्हणता येत नाही.
त्यापूर्वी याच पक्षाच्या नेत्यांनी मुंबईत एका ‘वायफळ बोलघेवड्या’ नटीसाठी राजभवनापासून केंद्र सरकारपर्यंत ‘वाय सुरक्षे’चा जो आटापिटा केला होता तो हिंदी सिनेमातील ‘बोले कंगना डोलवे सर्वाना’ या गाण्याच्या धर्तीवर गाता येण्यासारखा कडक फिल्मी अनुभव होता. त्यात ‘जॉनी लिव्हर’ प्रमाणे मग केंद्रीय समाजकल्याण राज्यमंत्री आठवले साहेबांची एन्ट्री आणि नंतर शेवटी राज्यपाल महोदयांची शिष्टाचार बाजुला करून घेतलेली थेट भेट इथपर्यंतचा ‘क्लायमेक्स’ क्षणात डोळ्यासमोरून तरळून गेला. नेमके त्याच वेळी हाथसरमध्ये या घटना दाबल्या जात होत्या आणि उत्तर प्रदेशच्या भगव्या कफनीतील मुख्यमंत्र्यानी दुसरे बॉलीवूड सुरू करण्याची घोषणा करण्याचे वक्तव्यही केल्याचे लख्ख ‘आठवले’! मग लक्षात येते की, एका टिनपाट नटीच्या थयथयाटाआड ही हाथरस दडवण्याची खटपट तर नव्हती ना?!
सुशांतसिंग राजपूतचा खून झाला की त्याने आत्महत्या केली? या मुद्यावर दोन महिने चर्वितचर्वण केल्यानंतर त्याने ड्रग्ज घेतले इत्यादी चर्चामध्ये ‘गुंगी देण्याचा प्रयत्न’ करण्यात आला. आधी रिया नंतर कंगना आणि त्यानंतर पेज थ्रीवरच्या कुणाकुणाला ड्रग्ज लागतात याची वायफळ माहिती शोधण्याचा बहाणा का करण्यात आला? तर हाथरस सारख्या भानगडी शोधण्याची उसंत माध्यमांना मिळू नये म्हणून तर नाही ना? त्यांच्या सुरक्षेसाठी सारी प्रतिष्ठा पणाला लावणा-यांनी ‘बेटी बचाव’चा आव आणला होता. हाथरसमध्ये मृत बेटीला कडेकोट बंदोबस्तात तिच्या घरच्यांना बाजुला ठेवत जबरीने भडाग्नी देत ‘बेटी जलाव’ मध्ये कसे बदलण्यात आले ते कुणाला कळलेच नाही.
मुंबईत खून झाला म्हणून सिबीआय चौकशीसाठी सकाळ संध्याकाळ ‘दाल मे कुछ काला है’ असे सांगत ‘राम’ नावाचे ‘कदम’ सातत्याने ठाकरे सरकारच्या मातोश्री आणि राजभवना समोर टाकले जात होते. ज्यांचा लौकीक आधुनिक ‘सिताहरण करण्यासाठी रावणांना ऑफर’ देण्यासाठीच आहे अश्या नेत्यांनी मुंबईत रोज सुशांतच्या नावाने ‘आकांत’ केला होता.
कंगनासाठी ‘बेटी बचाव’ म्हणत महाराष्ट्राच्या ‘अन्य़ायाला वाचा फोडायचे’ म्हणणारेच आता मात्र ‘वाचा गेल्यासारखे’ गप्प का बसले आहेत? असा प्रश्न कुणी विचारणार आहे की नाही? पालघरमध्ये जमावाने साधूंना ठेचून मारले त्यावेळी साधूच्या वेशात उत्तर प्रदेशात राजगादीवर बसलेल्या संधीसाधूना चिंता वाटली होती? मग आता हाथरस मध्ये बलात्कार झालाच नाही म्हणत रातोरात प्रेताला भडाग्नी देण्यासाठी पोलिसबळाचा वापर करायचा आटापिटा कश्यासाठी? याचे उत्तर निरुत्तर प्रदेशच्या सत्ताधिशांकडे आहे का? असा प्रश्न हे तारणहार विचारणार आहेत की नाहीत? सुशांत प्रकरणात युवा नेत्याचा ‘घरोबा’ असल्याचे सांगत फिरणारे ‘शिलेदार’ आता सीबीआयला एम्सनेही ‘ती हत्या नसल्याचे’ सांगितल्या नंतर हा कुणाचा ‘आशिष’ असल्याचे सिध्द करणार आहेत? किंबहुना सुशांत प्रकरणाला ‘आदित्य’च्या ‘दिशेने’ वळवण्याचा प्रयत्न करणारांनी आता हाथरस मधील प्रकारणात योगायोगाने आदित्य अनाथ झाल्याचे दिसताना गप्प बसणे योग्य ठरेल का? अश्या कौन बनेगा करोडपतीच्या चौदाव्या सिझनमध्ये देखील उत्तर मिळण्याची शक्यता नसलेल्या प्रश्नांनी सध्या मुंबईकर भंडावून गेला आहे.
पूर्ण