गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात जे काही ‘विव्देषाचे राजकारण’ सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे, त्यामागे मुंबई आणि महाराष्ट्राचे महत्व कमी करण्याचा पध्दतशीर डाव असल्याचे सांगितले जात आहे. दुर्दैवाने केंद्रातील भाजप प्रणित सरकारमध्ये बसलेल्या नेत्यांचे महाराष्ट्र आणि मुंबई बद्दलचे आकसाचे वर्तन या पूर्वीच ‘बुलेट ट्रेन’ आणि मुंबईतील महत्वाची व्यापारी प्रतिष्ठाने गुजरातला हलविण्यात पुढाकार घेताना दिसून आले आहे हे उघड सत्य आहे. कारण या राजकारणात महाराष्ट्राच्या भाजपनेत्यांनी सत्यनारायणाच्या पुजेत बसलेल्या अर्धांगिनीसारखे हाताला हात लावून ‘मम’ म्हणण्याचे पवित्र कार्य अहमहिकेने सुरूच ठेवले आहे. पण सध्याच्या सत्ताधारी महाविकास आघाडीत ‘मुंबईचे कैवारी’ म्हणवल्या जाणा-या पक्षांची ‘मुंबई ठप्प होण्यामागे गप्प बसण्याची भुमिका’ देखील तितकीच जबाबदार आहे हे देखील सामान्य माणसाला नाकारता येत नाही.
कोरोनाच्या निमित्ताने गेल्या सहा महिन्यांपासून मुंबई ठप्प पडली आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्राचे खरे वैरी आणि मारेकरी कोण? हे जागरूक जनता आणि पत्रकारानी शोधून काढायलाच हवे नाही का? पण देशाची क्रमांक एकची अर्थव्यवस्था असलेल्या महाराष्ट्राच्या सरकारला दिल्लीच्या दरबारात हातात कटोरा घेवून वस्तू आणि सेवा कराची भिक मागावी लागावी अशी स्थिती आहे. अजूनही कोरोनामुळे केलेल्या टाळेबंदीच्या निर्णयाने ‘जायबंदी’ झालेली अर्थव्यवस्था मरणासन्न अवस्थेतच आहे. तिला उभारी केंव्हा येईल जेंव्हा मुंबईची रक्तवाहिनी असलेली लोकलसेवा सामान्यासाठी पूर्ववत सुरू होईल तेंव्हा. पण ती तर केंद्र सरकारने सुरू करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारकडे दिली आहे.
होय पश्चिम बंगाल जे भाजप शासित राज्य नाही आणि मुंबई सारखेच कोलकाता नावाचे मेट्रो शहर त्यांच्याकडे आहे त्यानी त्यांच्या राज्यात ती काही प्रमाणात सुरू केली आहे. पण मुंबईत मात्र राज्य सरकारने जाणिवपूर्वक बंदच ठेवली आहे. कारण काय म्हणून राज्याच्या मंत्रालयात सहाव्या मजल्यावर माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला तर तेथील मित्रांनी सांगितले की, ‘जबाबदारी राज्य सरकारची आहे आणि त्यांना भिती आहे की, कोरोनाचा संसर्ग मुंबई सामान्य करताना गर्दी वाढल्याने वाढला तर ‘बॉम्बस्फोट झाल्यावर जशी माणसे मरतात तशी संसर्गाच्या उद्रेकाने माणसे मरतील.’ ही भीती अगदीच अनाठायी म्हणायचे कारण नाही. मात्र त्यापेक्षाही मोठी भिती ही आहे की, ‘अशी ‘कोरोनामुळे उंदरासारखी माणसे मरण्याची स्थिती राज्यात, मुंबईत जराही दिसली तर केंद्रातील दयाळू सरकारचे सध्या महाराष्ट्रावर इतले प्रेम आहे की, ते लगेच रातोरात ‘राष्ट्रपती राजवट’ लागू करण्याचे फर्मान काढून मोकळे होतील. त्यामुळे राज्य सरकारवर प्रचंड दबाव असूनही त्यांनी ‘आमची मुंबई बंद’ ठेवण्यात शहाणपणा दाखविला आहे.’ तसेपण मुंबई बंद करण्यात शिवसेनेची पूर्वीपासून वेगळीच खासयत होती नाही का? जेंव्हा ते विरोधीपक्षात होते बाळासाहेबांनी हाक दिली रे दिली की ‘मुंबई बंद’ झालीच अशी स्थिती होती!
अर्थात हा शहाणपणा आहे की मुर्खपणा ते येणारा काळच ठरविल मात्र जसे मुंबईचा कापड गिरणी उद्योग बंद करण्याचे श्रेय शिवसेनेच्या मराठी प्रेमाच्या हाकेला आणि मोरारजी देसाईंपासून कृष्णा देसाईं पर्यंतच्या इतिहासात आहे तसे पुन्हा एकदा मुंबईच्या वैभवाच्या गळ्याला नख लावल्याची नोंद शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्याच्या कार्यकाळात इतिहास लिहून ठेवू शकतो. मुंबईचे नाईट लाईफ, पेज थ्री लाईफ, रात्रीची मुंबई या विषयावर जिवापाड प्रेम असणा-या नव-नेतृत्वाला कदाचित असे काही बोलणे, लिहिणे रूचणार नाही (कळणार नाही असे मात्र नाही हं!). पण या मुंबईचा संघटीत आणि असंघटीत उद्योग धंदा बंद आहे. कारण त्याची जिवन वाहिनी उपनगरीय रेल्वे सेवा बंद आहे. त्याचा परिणाम वस्तु आणि सेवांवर होवून त्यातून मिळणारे उत्पन्न बंद झाले आहे. राज्य सरकारच्या उत्पन्नात सर्वात जास्त उत्पन्न ज्या वस्तु आणि सेवा करातून मिळते त्यातील सुमारे साठ टक्क्यापेक्षा जास्त योगदान एकट्या मुंबई शहराचे आहे, त्या खालोखाल उत्पादन शुल्क आणि मुद्रांक शुल्कातून या मुंबईतून राज्याची सुमारे ८०% तिजोरी भरते. ती मुंबई उपनगरी रेल्वेच्या भरवश्यावर चालते आणि ती बंद असल्याने मुंबई ठप्प झाली आहे.
सध्या उत्पन्नाचे साधन म्हणजे इंधनावरील वँट आणि उपकर आणि उत्पादन शुल्क जो सर्वाधिक दारूच्या विक्रीतून मिळतो आहे. एकीकडे कोरोनासारख्या रोगाच्या लढाईत आरोग्याच्या प्रश्नावर सरकार अहोरात्र काम करत आहे. नागरीकांची ‘काळजी करण्यासाठी काळजावर दगड ठेवून पायावर धोंडा पाडून घेत आर्थिक नाकेबंदीसारखे निर्णय घेत आहे आणि दुसरीकडे लोकांना हवी तेवढी दारु, अंमलीपदार्थ घरपोच देण्याची व्यवस्था केली जात आहे. केंद्र सरकारने ‘अनलॉक सुरू’ केल्यानंतरही राज्य सरकार ‘मुंबईची लोकलसेवा’ का सुरू करत नाही? या विषयावर माहिती घेताना मंत्रालयातील अर्थ विभागातील उच्चपदस्थ मित्रांने नाव न छापण्याच्या अटीवर खूप काही सांगितले. ते याची बातमी करून मोठा गौप्यस्फोट न करण्याच्या अटीवर!. म्हणून इथे हे सांगायला हरकत नसावी, त्यांच्या मते राज्य सरकारच्या तिजोरीवर सध्या वस्तू आणि सेवा कराचे अंशदान केंद्राने देण्यास असमर्थता दर्शवल्याने प्रचंड ताण आला आहे. त्यामुळे गंगाजळीसाठी एकमेव उत्पन्नाचे ठोस साधन ‘इंधनावरील कर’ हेच आहे. मुंबईच्या लोकलसेवा बंद राहिल्या आणि कामधंदे मात्र सुरू केले त्यामुळे लोकांना रस्तेमार्गाने इंधनाचा सर्वाधिक वापर करत प्रवास करावा लागत आहे.
मुंबई, पुणे, नाशिक या औद्योगिक पट्ट्यातून आणि राज्यभरातून इंधनाची मागणी वाढली तर त्याच्या कराच्या माध्यमातून राज्याच्या तिजोरीत किमान काही भर पडत राहणार आहे! मग कश्या बरे सुरू होतील राज्यातील रेल्वेसेवा? जेंव्हा केंद्र सरकारने सुचविलेल्या कर्जाच्या योजनेतून रिझर्व बँकेकडून कर्जाची सोय होईल तेंव्हा म्हणजे सुमारे दोन महिने!? या माहितीमध्ये तथ्य असो किंवा नसो पण वास्तव हे याच्या आसपास कुठेतरी आपल्याला नक्कीच घेवून जाते नाही का? त्या खालोखाल उत्पादन शुल्क आणि मुद्रांक शुल्क आहे. मुद्रांक शुल्कात सध्या बांधकाम उद्योगात मंदीमुळे आणि राज्य सरकारने शुल्कात सूट दिल्याने फारशी आवक नाही.
जनतेच्या मनात सध्यात ‘जगण्यातील समृध्द अडगळ’ कोणती असेल तर सध्याच्या सरकार नावाच्या व्यवस्थेतील अस्ताव्यस्तपणा, मस्तवालपणा आणि बेमुर्वतपणा हे कुणाही प्रसिध्दीमाध्यमाने सांगायची सोय नाही आणि समूह माध्यमे असली तरी व्यक्त करण्याचे सामर्थ्य फार कमी लोकांकडे राहिले आहे. कारण हे सांगून सांगणारा तोंडघशी पडणार आणि पुन्हा काही उपयोग होणार आहे की नाही याची साशंकता आहे. कारण सध्याच्या व्यवस्था केवळ अंधळ्या नाहीत त्या मुक्या आणि बहि-या सुध्दा झाल्याचे सोंग घेत आहेत. त्यांच्या सत्तेचा कैफ देखील काही वेळा जाणवतो. फार पटकन वेगळे वास्तव मांडणा-यावर काहीही शिक्का मारून त्याला गप्प करून बाजुला बसविण्यात या व्यवस्थांचा हातखंडा आहे! जनसामान्याच्या लक्षावधी प्रश्नांकडे बघण्याची ते सोडविण्याची त्यांची इच्छा, कुवत आणि पध्दत कमालीची बेभरवश्याची झाली आहे. म्हणजे काय? तर गेल्या दोन महिन्यांपासून मुंबईत रोज सकाळी रेल्वे नसल्याने बस, टँक्सी किंवा सार्वजनिक किंवा खाजगी वाहतूकीचा आधार घेवून आपले रोजगाराचे ठिकाण गाठण्याची जी तारांबळ ८०%नोकरदार महिला आणि पुरूष करतात तिच्या बद्दल एक अवाक्षर ना सरकारी ठिम्म यंत्रणेकडून येत ना कुणा राजकीय नेत्या, पक्षाकडून येत.
तोंडाला मास्क बांधून जगण्याचा संघर्ष करणारे असे लक्षावधी लोक जेंव्हा दिसतात तेंव्हा तोंड दाबून गुद्यांचा मार ही म्हण काय असते ते प्रत्यक्षात पहायला मिळाल्याचे लक्षात येते! बस मध्ये जागा मिळावी म्हणून पावसा पाण्यात तोंडाला मास्क बांधून, हातात छत्री खांद्याला बँग सावरत जिवाची पर्वा न करता धावणा-या लोंढ्याना मुंबईत सध्या कुणीच वाली नाही. कारण ते संख्येने जास्त असले तरी काहीच करू शकत नाहीत हे या व्यवस्थेला माहिती झाले आहे. चारही बाजूला सध्या जगण्याच्या संघर्षाला जी प्रचंड धार आली आहे ती पाहीली तर या पेक्षा हा देश पारतंत्र्यात होता तेंव्हा काय वाईट स्थिती होती? असा प्रश्न सहजच पडल्याशिवाय राहात नाही. त्यातच मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मोदी सरकारच्या ‘मन की बात’ ची आवृत्ती वाटावा असा पुन्हा एकदा समूह माध्यमांवरून जनतेला हाक मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारण काय? तर ‘मिशन बिगीन अगेन’ मध्ये राज्यात सरकारने सुरू केलेल्या ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ मोहिमेत सर्वांचा सहभाग हवा आहे म्हणून.! आणि महत्वाचे म्हणजे मराठा आरक्षणावरून आंदोलने, मोर्चे न करण्याचे आवाहन करताना सरकार कायदेशीर मार्ग काढणार असल्याची ग्वाही देण्यासाठी!
मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोरोना विरुद्धच्या युद्धात निर्णायक विजय मिळविण्याचे राज्य सरकारचे लक्ष्य आहे. यासाठी राज्यात ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ ही मोहिम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेद्वारे राज्यातील प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न शासन करणार असून यात लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि नागरिक यांचा सहभाग महत्वाचा ठरणार आहे. कोरोनाचे संकट वाढत असतांना ‘टाळेबंदी हा उपाय होवू शकत नाही’ हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पुनश्च हरिओम म्हणत जनतेचे आयुष्य पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्नशील होतानाच कोरोनाशी दोन हात करण्याच्या प्रक्रियेत शासन आता सर्वसामान्यांना सहभागी करुन घेणार आहे. यासाठी राज्यात १५ सप्टेंबर पासून ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ ही मोहिम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेंतर्गत राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्यातून शासकीय यंत्रणा प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहचणार आहे. यासाठी प्रत्येक मतदारसंघात आरोग्य, महसूलसह इतर शासकीय विभागांच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेली पथके नेमण्यात येणार असून ही पथके किमान दोन वेळा आपल्या कार्यक्षेत्रातील कुटुंबांपर्यंत पोहोचणार आहेत. यात कुटुंबातील ५०पेक्षा जास्त वय असणाऱ्या कुणाला काही आरोग्याविषयी तक्रार असल्यास त्यांना आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून पुढील उपचार देण्यात येणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले. राज्यात पुन्हा टाळेबंदीची वेळ येऊ नये याकरिता सर्वांचे सहकार्य अपेक्षित आहे.
यावेळी, मराठा आरक्षणाबाबत बोलतांना मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, राज्यातील सर्वपक्षांनी एकमताने मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी मराठा आरक्षण दिले होते. या आरक्षणाला कायम राखण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढण्यात शासन कुठेही कमी पडलेले नाही. मराठा आरक्षणविषयी न्यायालयीन लढ्यात मागील सरकारने दिलेले वकीलच कायम ठेवत त्यांना अतिरीक्त वकील देण्यात आले होते. तसेच इतर राज्यांप्रमाणे मराठा आरक्षणाची सुनावणी मोठ्यां बेंचसमोर व्हावी अशी मागणी राज्याने केली होती. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करतांना मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस अंतरीम स्थगिती दिली. इतर राज्यांच्या बाबतीत मोठ्या बेंचच्या समोर जातांना आरक्षणाला अशी स्थगिती दिलेली नाही. न्यायालयाच्या या निकालावर काय करता येईल यासाठी राज्य शासन विचार करीत असून विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही बोलणे झाले आहे, त्यांनी देखील यात कुठलही राजकारण न आणता सरकारच्या बरोबर असून सहकार्य करू असे सांगितले आहे. मराठा समाजाने संयम बाळगावा, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच राज्य शासन मराठा समाजासोबत असून सर्व कायदेशीर पर्यांयांचा विचार करुन दिलासादायक मार्ग काढण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या संवादातून जनतेची घोर निराशा झाली अशी टिका भाजपाच्या प्रवक्त्यांसह अर्धा डझन नेत्यांनी लगोलग केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या जनतेशी साधलेल्या संवादातून ‘मन की बात’ प्रमाणेच सामान्य जनतेच्या पदरात काहीच पडलेले नाही.! कोरोनाला अटकाव कसा घालणार, मिशन बिगीन अगेनची नेमकी कशी अंमलबजावणी करणार, राज्याचे उद्योग चक्र गतिमान कसे करणार, याची उत्तरे मुख्यमंत्र्यांच्या संवादातून मिळाली नाहीत, अशी टीका भाजपाने केली आहे!. मुख्यमंत्री राज्यातील कोरोना अटकावा संदर्भात काही निश्चित धोरण जाहीर करतील अशी अपेक्षा होती. मात्र त्यांनी कोरोनापासून ‘कशी काळजी घ्यावी’ याची ‘कॉलरट्यून वाजते’ तशीच प्राथमिक माहिती देण्यात धन्यता मानली असे भाजपने म्हटले आहे.! कोरोना पासून बचाव करण्यासाठी सामान्यातील सामान्य माणूस सध्या विविध पद्धतीने काळजी घेतो आहे. कारण ‘सरकारी व्यवस्थेत कश्या अनास्था आहेत’ आणि ‘खाजगी आरोग्य सेवेत कशी लुटमार होत आहे’ हे तो उघड्या डोळ्याने रोज पाहतो आहे. मुख्यमंत्री उपदेशाचे निरर्थक डोस पाजत बसल्याने सामान्य माणसाची निराशा झाली अशी नेमकी सामान्य माणसाची ‘मन की बात’ भाजपच्या नेत्यांनी आणि प्रवक्त्यानी सांगितली म्हणे! माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या संवादातून राज्याचे अर्थचक्र गतिमान होण्यासाठी ठोस घोषणा होतील अशीही अपेक्षा होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबतही स्पष्ट दिशादर्शन केले नाही.
सार्वजनिक जीवनात वावरताना काय काळजी घ्या, घरात जेवताना खाद्यपदार्थ मोठ्या बाऊलमध्ये घ्या, बंद जागेत भेटू नका यासारख्या प्राथमिक सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या, याच सूचना द्यायच्या होत्या तर त्यासाठी वृत्तपत्रातून जाहिराती दिल्या असत्या तरी चालले असते, असे ‘भाजप सरकारच्या काळातील अनुभवाचे बोल’ही या प्रसिध्दीपत्रकात होते! तेवढ्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी बोलण्याचे कष्ट का घेतले?, आपला मौल्यवान वेळ नाहक खर्च का केला? असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडला आहे, असेही भाजपने पत्रकात म्हटले आहे! पण खरच सामान्य माणसाचे कुणाला काहीच का पडले नाही? ते या ‘मन की बात’ नेत्यांना का कळत नाही? हा प्रश्न कुणाला पडला आहे का?! एकूणात काय सध्याच्या जमान्यात ‘मन की बात’ आणि ‘अंदर की बात’ यात खूप तफावत आहे, हे सर्वसामान्य माणसाला कळतय पण तो वळत नाही. तो वळला तर काय होईल माहित आहे ना? तूर्त इतकेच!! पूर्ण.