महायुतीच्या अर्थसंकल्पात तूट तरीही महाराष्ट्राची लूट ! : निवडणुकीच्या मतांसाठी ‘राजा उदार – तिजोरी उधार?’
28 जून रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी वित्तमंत्री अजित पवार(Ajit Pawar) यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी 2023-24 या अहवालात राज्य उत्पन्न घटल्याने आर्थिक तूट वाढल्याचे आणि शासकीय खर्च भागवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज काढावे लागत असल्याचे भीषण वास्तव मांडण्यात आले आहे. मात्र 24 तास राजकीय बातम्यांचा रतिब घालणाऱ्या मराठी गोदी मिडियात याबाबतची दखल घेण्यात आली नाही. काही वर्तमानपत्रांमध्ये मात्र याबाबतच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्यानुसार सन 2024-25 या वर्षात पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांसाठी 1 लाख 30 हजार 470 कोटींचे कर्ज काढण्यात येणार आहे. म्हणजेच राज्य कर्जबाजारी झाले असल्याचे आणि उत्पन्नाचे भरीव स्त्रोत केंद्र सरकारने आर्थिक नाड्या आवळल्याने बंद झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परंतु राजा आणि पोपट यांच्या गोष्टीप्रमाणे ‘पोपट मेला आहे’ असे स्पष्टपणे सांगायचे धारिष्ठ्य कोणीही दाखवू इच्छित नाही. त्यामुळे खुल्या बाजारातून स्वस्त व्याजदराने 79 टक्के कर्ज काढून अजित पवार सरकारने लोकानुनय करणाऱ्या सवंग घोषणा करत केवळ विधानसभा निवडणुका महायुतीला जिंकता याव्यात अशा प्रकारची व्यवस्था असणारे सन 2024-25 चे बजेट सादर केले आहे.
लोकसभेच्या निवडणूक(Lok Sabha elections) निकालात राज्यातील सत्ताधारी महायुती मधील महत्वाचा घटकपक्ष असलेल्या भाजपच्या राजकीय अस्तित्वाचे 12 वाजण्य़ाची वेळ आल्याचे स्पष्टपणे दिसले. त्याचवेळी तोडफोडीचे राजकारण करून भाजपने सोबत घेतलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला देखील अपेक्षित यश मिळवता आले नाही, हे देखील अधोरेखित झाले. त्यामुळे येत्या चार महिन्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी आतापासून तयारी केली नाही तर राज्यात पुन्हा महाविकास आघाडी सत्ता काबिज करण्याची चिन्ह दिसू लागली आहेत. राज्यातील 288 विधानसभा मतदारसंघांपैकी 155 मतदार संघात आघाडीचा वरचष्मा राहिला असून महायुती 133 जागांवर अडकून पडली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी आवश्यक 145 चा जादुई आकडा गाठण्यासाठी सन 2024-25 च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पालाचं जादुगाराची पोतडी बनवून टाकण्याचा उद्योग त्रिकूट सरकारने केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यात मागील काळातील दोन अर्थसंकल्प(budget) महायुती सरकारने सादर केले, मात्र त्यात केलेल्या घोषणा, वायदे आणि आर्थिक तरतुदींचे काय झाले.?असा प्रश्न कोणी विचारलाच तर वितमंत्री अजित पवार(Ajit Pawar) आम्ही तिघे सक्षम आहोत असे म्हणून वेळ मारून नेताना दिसतात. मात्र देशात महागाई निर्देशांकाने उसळी घेतली असल्याने जीएसटीचे दरमहा विक्रमी संकलन होताना दिसत आहे. त्यात परंपरेप्रमाणे महाराष्ट्राचा वाटा देखील मोठा आहे असे असले तरी महाराष्ट्राला केंद्र सरकारने सापत्नपणाची वागणूक दिल्याने गेली दोन वर्ष केंद्राकडून राज्याचा हक्काचा आणि हिश्याचा जीएसटी(GST) परतावा मिळू शकला नाही. त्याबरोबरच केंद्र सरकारकडून विविध योजना आणि अनुदानांच्या स्वरुपात मिळणारे हजारो कोटींचे निधी य़ेवू शकले नाहीत त्यामुळे राज्यात ‘विकासकामे ठप्प आणि राज्य सरकार गप्प’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 28 जून रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी 2023-24 या अहवालात राज्य उत्पन्न घटल्याने आर्थिक तूट वाढल्याचे आणि शासकीय खर्च भागवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज काढावे लागत असल्याचे भीषण वास्तव मांडण्यात आले आहे. मात्र 24 तास राजकीय बातम्यांचा रतिब घालणाऱ्या मराठी गोदी मिडियात याबाबतची दखल घेण्यात आली नाही. काही वर्तमानपत्रांमध्ये मात्र याबाबतच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्यानुसार सन 2024-25 या वर्षात पायभूत सुविधा आणि विकासकामांसाठी 1 लाख 30 हजार 470 कोटींचे कर्ज काढण्यात येणार आहे. म्हणजेच राज्य कर्जबाजारी झाले असल्याचे आणि उत्पन्नाचे भरीव स्त्रोत केंद्र सरकारने आर्थिक नाड्या आवळल्याने बंद झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परंतु राजा आणि पोपट यांच्या गोष्टीप्रमाणे ‘पोपट मेला आहे’ असे स्पष्टपणे सांगायचे धारिष्ठ्य कोणीही दाखवू इच्छित नाही. त्यामुळे खुल्या बाजारातून स्वस्त व्याजदराने 79 टक्के कर्ज काढून अजित पवार सरकारने लोकानुनय करणाऱ्या सवंग घोषणा करत केवळ विधानसभा निवडणुका महायुतीला जिंकता याव्यात अशा प्रकारची व्यवस्था असणारे सन 2024-25 चे बजेट सादर केले आहे.
राज्य कर्जाच्या विळख्यात
या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारला 1 लाख 30 हजार कोटीचे कर्ज घेतल्याने आधीच 7 लाख कोटीपेक्षा अधिक कर्जाचा बोजा असताना नव्याने 1 लाख 30 हजार कोटीचे कर्ज घ्यावे लागणार आहे. राज्य़ सरकार मात्र स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत 3 टक्क्याची मर्यादा आणि निकषात राज्याचे कर्ज असल्याचे आवर्जून सांगत आहे. पत्रकारांनी याबाबत वित्तमंत्र्यांना छेडण्याचा प्रयत्न केला असता अजित पवार यांनी आपल्या खास शैलीत ‘आम्ही तिघे निधी कसा उभारायचा याचा विचार करूनच घोषणा करत आहोत त्यामुळे तुम्हाला चिंता करण्याचे कारण नाही’ असे सांगितले. असे असले तरी महायुती सरकारने 2014 मध्ये भाजपच्या निवडणूक प्रचारात विचारल्या गेलेल्या ‘अरे कुठे नेवून ठेवलाय महाराष्ट्र माझा ?’ या प्रश्नाला ‘कर्जाच्या चिखलात’ असे उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे असेच म्हणावे लागेल. देशात महाराष्ट्राचा लौकीक आर्थिक शिस्तीचे राज्य, समृद्धी आणि प्रगती मध्ये अग्रेसर राज्य, असे होते. ते धुळीस मिळवून महाराष्ट्र आता तामिळनाडू खालोखाल दुसरे सर्वात कर्जबाजारी राज्य म्हणून उदयास आले आहे. याचे श्रेय महायुती सरकारच्या मागील अडीच वर्षातील लुटीच्या कारकिर्दीला घ्यावेच लागणार आहे. तामिळनाडू राज्य यंदा 1 लाख 55 हजार कोटी, तर महाराष्ट्र 1 लाख 30 हजार कोटींचे कर्ज उभारणार आहे आणि केंद्रातील मोदी सरकारने मागील 10 वर्षात राज्यांचा हक्काचा निधीचं दिला नसल्याने देशातील सर्वच राज्यातील आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे असे वित्त विभागातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
फुकटची उधारी घेवून राज्य सरकारच्या फुकाच्या घोषणा देणाऱ्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या योजनांचे वास्तव आता पाहुयात…’लबाडा घरचे आवतन, जेवल्याशिवाय खरे नाही’ अशी एक ग्राम्य उक्ती आहे. त्याचा प्रत्यय राज्य सरकारच्या उदारपणे केलेल्या घोषणांमध्ये आल्याशिवाय राहत नाही. वारकरी दिंड्यांसाठी राज्य सरकारने 20 हजार रुपयांच्या अनुदानाची घोषणा केली आहे. हे अनुदान व्यसनमुक्ती आणि पर्यावरणाच्या कामासाठी दिले जाणार आहे. मात्र यासाठी वारकरी संप्रदायाने कोणतीही मागणी कधीही केलेली नाही आणखी एक गमतीची गोष्ट अशी की वारकरी संप्रदायाने वेळोवेळी त्यांच्या ज्या मागण्या राज्य सरकारकडे केलेल्या आहेत त्यातील बहुतांश मागण्यांना राज्य सरकारने वाटाण्याच्या अक्षताचं लावल्या आहेत. दरवर्षी वारीच्या मार्गात स्वच्छतागृह, साडपाणी व्यवस्थापन, निवास आणि प्रवास व्यवस्था यासाठी तात्पुरती व्यवस्था स्थानिक प्रशासन करत असते. वर्षातून 4 वेळा होणाऱ्या वारीमध्ये आषाढी आणि कार्तिकी या मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या वारीत लाखो वारकरी पायी चालत पांडुरंगाच्या दर्शनाला जातात. त्यांच्या वारी मार्गात मुक्कामाच्या ठिकाणी सुसज्य वारकरी भवन, कायम स्वरुपी राहण्याची भोजनाची व्यवस्था करण्याबाबत गेली अनेक वर्ष बोलले जात आहे. मात्र ‘बोलाची कढी’ असणाऱ्या राज्य सरकारकडून त्याबाबत ठोस काही झाले नाही. ‘राजा उदार झाला आणि हाती भोपळाच ठेवला.’ या म्हणीप्रमाणे आता देखील 20 हजाराचे अनुदान लाखो वारकऱ्यांच्या निघणाऱ्या शेकडो दिंड्यांपैकी नोंदणीकृत दिंड्यांनाच मिळणार आहे. यासाठीचे निकष आता निष्काम भावनेने वारीला जाणाऱ्या वारकऱ्यांची डोकेदुखी होण्याची शक्यता आहे.
मतांच्या जोगव्यासाठी केलेला द्राविडी प्राणायाम
तीच गोष्ट मध्य प्रदेशच्या ‘लाडली बहना’ या शिवराजसिंह सरकारकडून उसनवार घेतलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेत असल्याचे सांगितले जात आहे. ही योजना खरोखर त्याच लाडक्या बहिणींसाठी आहे ज्या योजनेच्या निकषात बसतात. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या म्हणण्याप्रमाणे 4 कोटी महिलांना या योजनेचा फायदा होणार आहे, असे गृहीत धरले तरी राज्य सरकारच्या महिला व बालकल्याण विभागाने घाईघाईने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार 21 ते 60 वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परितक्त्या आणि निराधार महिला योजनेच्या लाभार्थी असणार आहेत. या महिलांना त्यांच्या बँक खात्यात दरमहा 1500 रुपये इतकी रक्कम दिली जाणार आहे. मात्र केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेतून या महिलांना 1500 रुपयापेक्षा कमी रक्कम मिळत असेल तर 1500 रुपयापर्यंत फरकाची रक्क्म केवळ त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. ही योजना दारिद्र्य रेषेखालील महिलांसाठी लागू होणार आहे, ज्यांचे उत्पन्न वर्षिक अडीच लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. त्यातही या महिलांच्या घरातील कुणी सदस्य किंवा त्या स्वत: केंद्र अथवा राज्य सरकारच्या नियमित कायम किंवा कंत्राटी पद्धतीच्या रोजगारात काम करणाऱ्या नसाव्यात अशी अट घालण्यात आली आहे.ज्या महिलांच्या कुटुंबात 5 एकर पेक्षा जास्त जमिन आहे किंवा ट्रॅक्टर वगळून चारचाकी वाहन आहे त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. ज्या महिलांच्या कुटुंबात आयकर भरणारी व्यक्ती असेल त्यांनाही योजनेचा लाभ मिळणार नाही. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना आधार कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र, रेशनकार्ड सोबत अटी शर्तीचे पालन करण्याचे हमीपत्र भरून द्यायचे आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठीच शासकीय यंत्रणेला किमान महिनाभराचा वेळ लागेल म्हणजे ऑगस्ट महिन्यात कधीतरी योजनेचा लाभ मिळण्यास सुरुवात होईल. सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटी राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी ज्या महिलांना हे निकष पूर्ण करून लाभ घेता येवू शकेल अशा महिलांची संख्या कमीतकमी असावी असा प्रयत्न राज्य सरकारने केल्याचे दिसत आहे.
त्याआधी देखील निराधार, परितक्त्या, घटस्फोटिता, विधवा महिलांना संजय गांधी व अन्य विशेष साह्य घटकांच्या योजनातून दरमहा काही प्रमाणात आर्थिक लाभ देणाऱ्या योजना सुरूच आहेत. राज्यातील पात्र बहुतांश महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत. त्यांनाच अंशत: 1500 रुपयाच्या घोषणेतील फरकाची रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना म्हणजे केवळ मतांच्या जोगव्यासाठी केलेला द्राविडी प्राणायामचं म्हणावा लागेल..
महायुती सरकारचा अर्थसंकल्प ‘जादुगराची पोतडी’ आणि ‘ऋण काढून सण’ साजरा करण्याचा प्रकार आहे हे उघड सत्य आहे. येथे विस्तार भयास्तव शेतकरी बेरोजगार यांच्यासाठी केलेल्या फसव्या घोषणातील फोलपणा येथे मांडता येत नाही. मात्र लोकसभा निवडणुकीनंतर राजकीय टिकेच्या मुद्यांच्या शोधात असलेल्या महाविकास आघाडीला अर्थसंकल्पातून आयते कोलीत देवून महायुतीच्या त्रिकुटाने आपल्या पराभवासाठी नवे मार्गच विरोधकांना खुले केले आहेत असे म्हणावे लागेल.
वित्तमंत्र्यांना नैतिक अधिकार आहे का?
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेची घोषणा अजित पवारांनी केल्यानंतर राजकीय वर्तुळात वेगळीच चर्चा सुरू झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीत बारामती मतदारसंघात स्वत:च्या लाडक्या बहिणीविरोधात भाजपच्या सोबत गेलेल्या अजित पवारांनी स्वत:च्या पत्नीला उमेदवारी देवून सुप्रिया सुळे यांच्या पराभवासाठी कौटुंबिक नातीगोती बाजूला सारून टोकाचा प्रचार केला होता.त्यामुळे लाडकी बहिण योजना जाहीर कऱण्याचा वित्तमंत्र्यांना नैतिक अधिकार आहे का? असा सवाल राजकीय वर्तुळात विचारला जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांचा ठसा
या अर्थसंकल्पात वित्तमंत्र्यांऐवजी मुख्यमंत्र्यांचा ठसा उमटलेला दिसतो कारण आजपर्यंत इंधनाच्या वॅट मध्ये मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यात असलेल्या वाढीवकरांचा बोजा यावेळी कमी करण्यात आला आहे खरे तर मुंबईत 55 उड्डाणपूल बांधल्यानंतर राज्य सरकारने त्यावर टोल लावता न आल्याने युती सरकारच्या काळातच ही वेगळी रचना करण्यात आली होती मात्र शिंदे यांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या मुंबईतून आता हा कर रद्द केल्याने राज्य सरकारला 200 कोटीच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे.
किशोर आपटे
राजकीय विश्लेषक