मंकी बात…

महालेखापाल (कॅग) अहवालात मदमस्तवाल कारभाराला ४४० व्होल्टचा करंट! तरी सरकारचे पहिले पाढे पंचावन्न!

१२ जुलै २०२४ चौदाव्या विधानसभेच्या शेवटच्या अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस! मात्र नव्याने दोन वर्षानंतर (२१जून२०२२ ते १२जुलै २०२४) त्या जुन्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होताना दिसली. त्यातून ब-याच गोष्टीच्या चर्चा सुरू झाल्या. खरेतर दोन वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करत राज्यात सत्तेवर असलेल्या महायुती सरकारने एक वर्तुळ पूर्ण केले. राजकीय नितीमत्ता, राज्य घटना, पक्षांतरबंदी कायदा अश्या ब-याच गोष्टीचे आजवरचे प्रस्थापीत राजकीय संकेत बाजुला ठेवत एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वातील या सरकारने जो काही राज्य कारभार चालविला आहे त्याचा दुसरा चेहरा याच अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी सादर करण्यात आलेल्या भारताच्या महालेखापाल यांच्या अहवालातून समोर आला आहे. परंतू मुख्यमंत्र्यानी विधानसभेत विरोधकांच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मात्र महायुतीचे सरकार लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्राच्या मतदारांनी दिलेला कोणताही संकेत जुमानायला तयार नसल्याचेच दाखवून दिले असे म्हणावे लागेल.

दोन वर्षानी पुन्हा विधानपरिषदेच्या रिक्त अकरा जागांसाठी घोडेबाजार आणि आमदार फोडण्याचा प्रकार करत सत्ताधारी पक्षाने ‘हम नही सुधरेंगे’ असाच मेसेज राज्यातील जनतेला दिला आहे असे म्हणावे लागेल. मात्र लोकसभा निवडणूकीनंतर महाविकास ‘आघाडीत केवळ महिनाभरात झालेल्या बिघाडीचा सत्ताधारी पक्षाने नेमका फायदा’ घेतला असेही या विधानपरिषद निकालांचे विश्लेषण करता येते हे देखील येथे आवर्जून सांगायला हवे.

‘दौलतजादा’ करणा-या योजनांची खैरात

राज्य विधासनसभेचे अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Budget Session)असले तरी केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प (Budget)अद्याप सादर व्हायचा आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारकडून राज्याला कश्या प्रकारचा निधी आणि लाभ मिळणार याची काही शक्यता न तपासता सन २०२४-२५ या वर्षात होणा-या विधानसभा निवडणूकीवर डोळा ठेवून राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. त्यातही राज्यावर कर्जाचा सुमारे सात लाख कोटींचा बोजा आणि महसूली तूट(Revenue deficit) १३हजारकोटीच्या घरात असताना नव्याने एक लाख तीस हजार कोटीचे कर्ज काढून ‘दौलतजादा’ करणा-या योजनांची खैरात करणारी घोषणा वित्तमंत्री अजीत पवार(Ajit Pawar) यांनी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) दिल्लीत अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal)यांच्या सरकारने वीज मोफत दिली तर त्याला ‘रेवडी वाटप’ म्हणतात. मात्र मुंबईत त्यांच्याच नेतृत्वात काम करणारे ‘फडणवीस शिंदे पवार’ (Fadnavis Shinde Pawar)या त्रिकूटाने शेतक-यांना मोफत वीज, लाडक्या बहिणींना दरमहा दीड हजार रूपये, दहा लाख बेरोजगार युवकांना दरमहा दहा हजार बेरोजगार भत्ता(Unemployment allowance), मुलींना मोफत शिक्षण अश्या घोषणांचे मात्र समर्थन आणि कौतुक केले जाते. महत्वाचे म्हणजे या सा-या योजना काही या सरकारच्या किंवा नेत्यांच्या स्वत:च्या मेंदूतून आलेल्या नाहीत. त्या तेलंगणच्या रेवंत रेड्डी, दिल्लीच्या अरविंद केजरीवाल आणि मध्यप्रदेशातील मामा शिवराजसिंग चौहान यांच्या राज्यात राबविलेल्या ‘उसनं वाण’ असलेल्या योजना आहेत!  एकेकाळी याच महाराष्ट्राने देशात आदर्श अश्या लोकहिताच्या योजनांना जन्म दिला आणि नंतर या योजना सा-या देशाने स्विकारल्या. रोजगार हमी योजना(Employment Guarantee Scheme), शेतीमाल हमीभाव योजना, महिला विकासाचे धोरण अश्या अभिनव योजना सर्वात प्रथम पूर्वी ज्या राज्यात सुरू झाल्या होत्या, त्याच महाराष्ट्रात (Maharashtra)आज हे ‘उसनं आवसान’ आणून ‘ऋण काढून सण साजरा’ करण्याचे काम केले जात आहे.! पुन्हा राज्य सरकार स्वत:ची पाठ थोपटून घेताना ‘गरिबांच्या हितासाठी कितीही कर्जाचे डोंगर उभे करावे लागले तरी हटणार नाही’ अश्या घोषणाही करताना मागे पहात नाही! किती छान? हे सारे कश्यासाठी केवळ निवडणुकांचे राजकारण साधण्यासाठीच! राजकीय पक्ष शासकीय यंत्रणा राबवून केवळ आपल्या राजकीय फायद्यासाठी सारे राज्य पणाला लावताना त्या राज्याची आर्थिक शिस्त तेथील जनतेची प्राधान्याची गरज आणि हिताचा कोणताही विचार न करता केवळ निवडणूकांच्या राजकारणासाठी शासकीय यंत्रणा निधी आणि योजना राबविताना त्यांना जनतेच्या ख-या समस्यांची जराही चिंता वाटत नाही हे देखील वास्तव बाजुला ठेवले जात आहे. ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ अशी मराठी भाषेत म्हण आहे, त्याची इथे कुणाला आठवण येत असेल का?

मात्र  देशाचे महालेखापाल (कॅग) यांच्या अहवालात नेमक्या याच गोष्टीवर बोट ठेवत सत्ताधा-यांच्या मदमस्तवाल कारभाराला ४४० व्होल्टचा करंट देण्याचे काम केले आहे. महसुली जमा आणि खर्च यांच्यातील वाढत चाललेल्या तफावतीमुळे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी (Controller and Auditor General of India) (कॅग) राज्य सरकारवर ताशेरे ओढताना राज्याच्या तिजोरीवर अनावश्यक आर्थिक भार वाढत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. २०२२-२३ या वर्षाच्या राज्य वित्त लेखापरीक्षण अहवालाने राज्य सरकारला अर्थसंकल्प सादर करताना तो वास्तववादी वस्तुनिष्ठ तथ्यांवर आधारित असण्याची शिफारस केली आहे. कॅगने म्हटले आहे की, “राज्य सरकारने विभागांच्या गरजा आणि वाटप केलेल्या संसाधनांचा वापर करण्याची क्षमता लक्षात घेऊन वास्तववादी अर्थसंकल्प तयार करावा,” पुरवणी मागण्या, विनियोग तसेच पुनर्विनियोग पुरेशा औचित्याशिवाय प्राप्त झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अखर्चित निधी राहिल्याबद्दलही अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. “राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात एकूण तरतुदीपैकी १८.१९ टक्के निधी वापरलाच नाही. वर्षभरात झालेला एकूण खर्च मूळ अर्थसंकल्पापेक्षा सहा टक्के कमी होता आणि पुरवणी अर्थसंकल्प मूळ अर्थसंकल्पाच्या १५ टक्के होता,” असे निरिक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

याच अहवालात राज्याच्या गुंतवणुकीबाबतही ताशे्रे मारण्यात आले आहेत. “सरकार गुंतवणुकीतील पैशाचे चांगले मूल्य सुनिश्चित करण्यासाठी पावले उचलू शकते. अन्यथा, उच्च खर्चावर कर्ज घेतलेले निधी कमी आर्थिक परतावा असलेल्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवले जातील,” असे त्यात म्हटले आहे. खर्चाचे तर्कसंगतीकरण करण्यासाठी, पुढील स्त्रोतांचा शोध घेण्यासाठी, महसूलाचा आधार वाढवण्यासाठी आणि महसूल उत्पन्न करणाऱ्या मालमत्तेमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी उपायांचा अवलंब करून दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने कर्ज पातळीचे निरीक्षण आणि व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. कारण राज्यावरील कर्जाचा बोजा आठ लाख कोटींवर गेला आहे. कर्जाचे हे प्रमाण राजकोषीय स्थूल उत्पन्नाच्या १८.७३ टक्के आहे. राजकोषीय कायद्यातील तरतुदीनुसार हे प्रमाण १८.१४ टक्के अपेक्षित आहे. यापूर्वी घेतलेले कर्ज आता फेडावे लागत आहे. यातूनच सरकारच्या तिजोरीवर अधिक बोजा वाढणार आहे याबद्दल ‘कॅग’ने सरकारला सावधतेचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे ‘सोनारानेच आता कान टोचले ते बरे झाले’ असे म्हणावे लागेल. पण त्यातून सरकार काही बोध घेईल का हा खरा प्रश्न आहे. कारण नुकत्याच सादर केलेला अर्थसंकल्प मंजूर केल्यांनतर दुस-या मिनीटला राज्य सरकारने ९५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या गोंधळात मंजूर करून घेतल्या त्यासाठी सत्ताधारी सदस्यांनीच मराठा ओबीसी आरक्षणावर विरोधकांनी भुमिका लेखी स्पष्ट करावी अशी अजब मागणि सभागृहात केली. आणि पुरवणी मागण्या चर्चा न होताच मंजूरही करून घेतल्या. याला काय ‘अर्थ’ आहे का? असेही म्हणायची सोय नाही!

या सा-या प्रकारात माजी वित्तमंत्री जयंत पाटील (Jayant Patil)यांनी कॅग अहवालाचा संदर्भ देत राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला ते म्हणाले की, देशातील सर्वोच्च घटनात्मक यंत्रणा असलेल्या ‘कॅग’ च्या अहवालात राज्य सरकार बेदरकार पद्धतीने उधळपट्टी करत असून हा अर्थसंकल्प वास्तवापासून दूर आहे, असेच निरीक्षण महालेखापरीक्षकांनी नोंदवले असून ‘अर्थसंकल्प वास्तववादी असावा’ अशी सूचना केली आहे. हेच आपणही भाषणात नमूद केल्याचे जयंत पाटील(Jayant Patil) म्हणाले. सरकार अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून जनतेला फसवत असल्याचे गेले काही दिवस विरोधीपक्ष सांगत आहेत, त्यावर कॅगच्या अहवालाने शिक्कामोर्तब केले. राज्य सरकार वाटत असलेली अनावश्यक अनुदाने कमी करावीत, मालमत्ता निर्मितीकडे लक्ष पुरवावे,  वाढीव पुरवणी मागण्या सादर करताना त्याचे समर्थन करता यावे आणि वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात खर्च करण्याची पध्दत थांबवावी, अशा कडक शब्दांत कॅगने शिंदे -फडणवीस- पवार सरकारला सुनावले आहे. पुढची पिढी भिकेला लागली तरी चालेल पण वाडवडिलांनी कष्टाने कमावलेले सर्व फुकुन टाकून फक्त आजच्या दिवशी कशी मौजमजा करता येईल, असाच सध्याच्या राज्यकर्त्यांचा राज्य चालवतानाचा दृष्टिकोन आहे.अशी टिकाही जयंत पाटील यांनी केली आहे.

पण गमंत अशी की कॅग अहवाल (CAG report)आला त्याच्या अगदी दुस-याच दिवशी पंतप्रधान मोदी मुंबईत भरपावसात आले. त्यांनी २९हजारकोटींच्या महत्वाकांक्षी योजनांचे भुमीपूजन पायाभरणी कार्यक्रम केले. त्यात साडेसोळा हजार कोटींचा ठाणे, बोरीवली दुहेरी बोगदा हा प्रकल्प आहे. संजयगांधी अभयारण्याच्या खालून हा बोगदा जाणार आहे! याची निविदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या इलेक्ट्रॉल बॉण्ड (Electroral bond)प्रकरणात गाजलेल्या मेगा इंजिनियरिंग या कंपनीला देण्यात आली असून मुंबई(Mumbai) महापालिकेच्या ठेवींच्या पैश्यातून या योजना राबविल्या जात आहेत अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.! या शिवाय गोरेगाव मुलूंड जोडरस्ता प्रकल्पात महाकाली गुंफा खालून हा बोगदा जाणार असून ६३०० कोटी खर्च अपेक्षीत आहे! तर मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण या बेरोजगारांना स्टायपेंड देणा-या योजनेचा शुभारंभ मोदींच्या हस्ते केला जात आहे त्यात ५५४० कोटी खर्च अपेक्षीत आहे. आहे की नाही अचाट कामगिरी?

महायुतीचे गणित बिघडवले, आघाडीत एकमेकांचा हिशेबही चुकता!

सत्ताधारी पक्षाना अन्य विरोधी पक्षाचे आमदार फोडून ‘सत्तेची हंडी फोडायची’ भारीच हौस आहे हे पुन्हा एकदा दिसून आले. या फाटाफुटीच्या राजकारणाची जबरदस्त किमंत लोकसभा निवडणुकीत भाजपने चुकवली तरीही दोन वर्षापूर्वीच्या राजकारणाचीच पुनरावृत्ती होताना दिसली! अकरा जागांसाठी बारा जण मैदानात होती. कोट्यानुसार भाजपच्या १०३ + पाच अपक्ष या संख्याबळात पाच जण निवडून येण्याची स्थिती नव्हती, तर राष्ट्रवादी आणि शिंदे यांच्या गटाचे देखील दोन जण निवडून येण्याचे संख्याबळ नव्हते. पण सत्ताधारी पक्षांच्या मतांची बेरीज केली तर त्यांचे ९जण निवडून येवू शकत व्हते! मग त्यांनी ९ जणांना मैदान उतरवले. त्यामुळे ते घोडेबाजार करणार हे स्पष्ट होते. त्यामुळे आघाडीतूनही शांत न बसता ‘जश्यास तसे राजकारण’ करत दोन जण मुश्कीलीने निवडून येण्या एवढेच संख्याबळ असताना ३ उमेदवार देण्यात आले. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर एकमेकांच्या शक्ती आणि प्रवृतीचा अनुभव आलेल्या आघाडीच्या शिवसेना आणि शेकाप यांच्यात संशयाची सुई होती. तर शिवसेना आणि कॉंग्रेसमध्ये एकमेकांची जिरविण्याची सुप्त आग होती. याचे प्रत्यंतर कोकणात पदवीधर मतदारसंघात शिवसेनेने कॉंग्रेसच्या रमेश किर यांच्या निवडणूकीत हात आखडता घेतल्याने पराभव होण्यात आलेच होते. आता बारी शेकापची होती! लोकसभेत तटकरे यांच्या समोर आणि बारणे यांच्या समोर अनुक्रमे रायगड आणि मावळ मतदारसंघात शिवसेना उबाठाला शेकापकडून दगाफटका झाल्याची चर्चा तक्रार आणि कुणकूण होती त्याचा जुना हिशेब विधानपरिषदेत चुकता करत मिलींद नार्वेकरांची उमेदवारी देत उबाटाने कॉंग्रेस आणि शेकाप अशी ‘एका दगडात दोन (मित्र) पक्षांची’ शिकार केल्याचे मानले जात आहे.

दुसरे महत्वाचे कारण सांगण्यात येत आहे ते म्हणजे ज्या एकोप्याने मोदींना हरविण्याचा संकल्प करून इंडिया आणि महाविकास आघाडीत सर्व घटकपक्ष लोकसभेला एकत्र आले. त्यानंतरही मोदी मात्र पुन्हा जुन्याच दमखम मध्ये सत्तेवर आल्याचे दिसले. केंद्रात त्यांचा साम दाम दंड भेद नितीचा राजकीय वरवंठा कायम राहिल्याचे पहात छोट्या पक्ष आणि नेत्यांनी महायुतीसोबत मिळते जुळते घेतल्याने फुटीचा रोग लागलेल्या विरोधकांची मते आपसूक महायुतीसोबत गेली. त्यात १२ अपक्ष आणि १२ अन्य छोटे पक्ष आणि नेते अशी २४ मते फ्लोटींग होती. ती महायुतीकडे गेली आणि विधानसभेपूर्वी होणा-या निवडणुकीत ‘कसायाला गाय धार्जिणी’ म्हणतात तसे ‘इंद्राय स्वाहा तक्षकाय स्वाहा’ म्हणत आघाडीचे गणित बिघडवून महायुतीचे जास्तीचे उमेदवार विजयी झाले. महायुतीचे गणित जुळले आणि आघाडीच्या मित्रांचा एकमेकांचा हिशेबही चुकता झाला. चला फिट्टमफाट झाली! आता विधानसभेच्या तिकीट वाटपात महायुती आणि महाआघाडी यांच्या घटकपक्षांची खेचाखेची आणि बंडखोरीची बारी आहे. नव्या जोमाने सारे राजकीय मित्र पक्ष आघाडी आणि युतीचे सोबती नवा सारीपाट मांडताना नव्या राजकारणाचा घाट घालतील, तुर्तास इतकेच!