संवेदनाहिन राज्यकर्ते आणि नियतीचा न्याय! लांबलेल्या निवडणुका सत्ताधाऱ्यांच्या गळ्याचा फास?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) रविवारी जळगाव(Jalgaon) जिल्ह्यात दौ-यावर होते, बचतगटांच्या माध्यमातून महिलांना स्वावलंबी बनविण्याचा लखपती दिदी चा कार्यक्रम हा या दौ-याचा हेतू होता. पण त्यापूर्वी दोन दिवस आधी जळगाव जिल्ह्यातील पर्यटनाला गेलेल्या २० नागरीकांच्या आकस्मात नदीत बस बुडाल्याने मृत्यूची बातमी येवून पोहोचली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र(Maharashtra) आणि जळगाव(Jalgaon) जिल्ह्यावर शोककळा पसरली होती. वास्तविक पाहता ज्या मुक्ताईनगर परिसरातील हे नागरीक आहेत, त्या भागातून सध्या रक्षा खडसे केंद्रात मंत्री आहेत, तर राज्याचे संकटमोचक पर्यटनमंत्री गिरिष महाजन(Girish Mahajan) देखील याच जिल्ह्यातील आहेत. या शिवाय मदत आणि पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील(Anil Patil) देखील या जिल्ह्यातील राज्यातील कँबिनेट मंत्री आहेत. मात्र या पैकी कुणाचीही पंतप्रधानाचा दौरा शोकाकूल प्रसंगात होत असल्याबाबत संवेदनशीलता पहायला मिळाली नाही. नाही म्हणायला मुख्यमंत्र्याकडून मृतांच्या नातेवाईकांना मदतीची घोषणा करण्यात आली. पण मोदींचा दौरा मात्र हटकून झालाच!
फार जुने कश्याला मे महिन्यात लोकसभा निवडणूकांचा(Lok Sabha elections) प्रचार सुरू होता त्यावेळी घाटकोपर (Ghatkopar)मुंबईत हायवेजवळ होर्डिंग कोसळून १५ जणांचा दारूण अंत झाला होता, त्यावेळी देखील चार दिवसांनंतर त्याच परिसरात नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) यांचा रोड शो झालाच! नागरिक मेले म्हणून काही भाजप आणि त्यांचे नेते संवेदनशीलता दाखवून नियोजित कार्यक्रमात बदल करत नाहीत किंवा पंतप्रधान अश्या घटनांबंद्दला आपल्या संवेदनादेखील व्यक्त करत नाहीत. हे आता महाराष्ट्राच्या देशाच्या लोकांना अंगवळणी पडले आहे. जनतेच्या दु:खात सहभागी न होता आपल्या तथाकथित विकासाच्या योजनांचा डंका वाजवणे कोणत्याही संवेदनशील राज्यकर्त्याला शोभनीय नाही पण हे सांगायचे कुणी? नाही म्हणायला अत्याचारग्रस्त महिलांना त्यांच्या तक्रारी आता घरातूनच ईमेलवर देण्याची सोय करण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी त्यांच्या भाषणात केली. पण महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी सरकार ठोस काही करणार नाही हेच त्यातून पुन्हा दिसून आले आहे. अत्याचार झाला तर तुम्हाला पोलीसांकडे आता जायची गरजच नाही घरूनच तक्रार दाखल करा असेच यातून ध्वनित होते नाही का?
हिच संवेदनहिनता काही दिवसांपूर्वी बदलापूरात(Badlapur) सत्ताधारी राजकीय पक्षांशी संबंधीत शिक्षणसंस्थेत चिमुरड्या मुलींवर झालेल्या अत्याचाराच्या प्रकरणात पहायला मिळाली आहे. तसा अहवालच आता समोर आला आहे. त्या चिमुरड्यांच्या, त्यांच्या पालकांच्या आयुष्यावर पडलेल्या ओरखड्यांपेक्षा ज्यांना आपली संस्था, पक्ष आणि सत्ता यांच्या तथाकथित प्रतिष्ठेची अधिक चिंता आहे अश्या प्रवृत्तीचे लोक सत्ताधारी पक्षात बसले म्हणजे जनसामान्यांच्या हालअपेष्टांना काही अर्थ रहात नाही हेच यातून पहायला मिळाले. अगदी या बालिकांवरील अत्याचाराला वाचा फोडण्यासाठी झगडणा-या महिला पत्रकारांपासून, सामान्य नागरिकांवर सत्ताधारी पक्षांकडून गुन्हे नोंदवून अटक करून त्यांच्या मुलभूत अधिकाराला नकार देण्यापर्यंत सत्ताधा-यांची मजल जाते. वाईटात चांगले हेच की, उच्च न्यायालयाकडून या घटनांची स्वत:हून दखल घेतली जावून पोलीस प्रशासन आणि सत्ताधा-यांना कायद्याच्या चौकटीत जाब विचारला जातो.
एकीकडे मुख्यमंत्री मात्र हे जनसामान्यांचे सरकार आहे असे वारंवार सांगण्याचा आणि भासविण्याचा आटापिटा करताना दिसतात. मात्र प्रत्यक्षात सामान्यजनतेची, त्यांच्या शिल, स्वत्व आणि स्वाभिमानाची किंमत १५०० रूपये किंवा त्यापेक्षाही कमी आहे, हेच जळजळीत वास्तव पहायला मिळत आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेत सुमारे तीन कोटी महिलांना दरमहा पंधराशे रूपये थेट बँक खात्यावर जमा करण्याच्या योजनेचा डांगोरा पिटून राज्य सरकारकडून सर्वसामान्य जनतेची खूप मोठी सेवा केल्याचा आव आणला जात आहे. या योजनेतून गरीब, गरजू महिलांना पंधराशे रूपये देण्याला कुणाचा विरोध असण्याचेही काहीच कारण नाही. मात्र लोकसभा निवडणूकीत सपाटून मार खाल्यानंतर सत्ताधारी पक्षांकडून शासकीय तिजोरीतून लोकलुभावन योजनांचे गाजर दाखवत मतं मिळवण्यासाठी केलेली उधळपट्टी असेच या योजनेचे वास्तव आहे. केवळ पंधराशे रूपयांत आज सामान्य माणसाच्या जीवनात काय क्रांती घडू शकेल? त्याला आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, आत्मसन्मान आणि सुरक्षा देण्याचे जे लोक कल्याणकारी म्हणवल्या जाणा-या सरकारचे पहिले कर्तव्य आहे त्यासाठी या सरकारकडून काय केले जात आहे? त्याबाबत पंधराशे रुपये दिले की सरकारचे इतिकर्तव्य संपते कां? उत्तर अर्थातच नाही असे आहे.
ज्यावेळी दिल्लीमध्ये केजरीवाल(Kejriwal) यांच्या पक्षाकडून जनतेला फुकट शिक्षण, आरोग्य आणि वीज देण्याची योजना जाहीर केली गेली त्यावेळी निवडणूक जिंकण्यासाठी या ‘रेवड्या’ वाटण्याला ज्या भाजप(BJP) आणि मोदी (Modi)यांच्या नेतृत्वातील पक्षांनी टिका केली होती, ते स्वत: तर त्यापेक्षाही एक पाऊल पुढे जावून या ‘रेवडी’ वाटपाच्या कार्यक्रमात धन्यता मानत आहेत. शेतक-यांना मोफत वीज, मुलींना मोफत उच्चशिक्षण, बेरोजगार तरूणांना दरमहा दहा हजार भत्ता अश्या या रेवड्या नाहीत तर याला काय म्हणावे? म्हणजे आपल्या तो बाळ्या आणि दुस-याच ते कारटं? असा हा प्रकार नाही का? असो.
राज्यात सध्या जे काही सुरू आहे ते आगामी विधानसभा निवडणुकांना(Assembly elections) डोळ्यासमोर ठेवून केले जात आहे. मग ते सत्ताधारी असोत किंवा विरोधक असोत दोन्ही बाजूच्या नेत्यांकडून राजकीय हेतूने वक्तव्य आणि जनसामान्यांच्या भावनांना गोंजारण्याचे प्रकार सुरू आहेत. गेल्या दोन वर्षात महाराष्ट्रात जे काही राजकीय पक्षांना फोडण्याचे, आमदार, नेते पळवापळवीचे प्रयोग झाले ते महाराष्ट्राला रूचले नाहीत हे लोकसभा निकालातून समोर आले आहे. मात्र सारे झाल्यानंतरही सत्ताधारी भाजप आणि त्यांच्या सो कॉल्ड मित्रपक्षांना लोकसभा निवडणूकीत अपेक्षीत यश सोडाच किमान अस्तित्वही राखता आले नाही. या धक्क्यातून अद्याप हे सत्ताधारी पक्ष सावरले नसून लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्राच्या जनतेचा बिघडलेला सूर बदलण्यासाठी त्यांना लालूच देणा-या योजनांपासून निवडणूकाचं उशीराने घेण्यापर्यंतचा आटापिटा केला जात आहे.
राज्यात विधानसभा(Assembly) आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याचा पर्याय देखील आजमावला जात असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. महाराष्ट्र विधानसभेची(Maharashtra Assembly) सध्याची मुदत २६ नोव्हेपर्यंत आहे त्यापूर्वी नव्या विधानसभेसाठी निवडणूका(Elections) घ्याव्या अशी राजकीय प्रथा आणि परंपरा राहिली आहे. मात्र विशिष्ट स्थितीचे कारण देत या निवडणूका केंद्र सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग सहा महिने उशीराने देखील घेवू शकते. सध्याच्या सत्ताधारी महायुतीमध्ये शिंदे फडणवीसांचा भाजप आणि अजित पवारांचा राष्ट्रवादी यांचे राजकीय त्रांगडे भाजपला नको असल्याने २६ नोव्हे.पर्यंत निवडणूका टाळून राज्यात राष्ट्रपती राजवट(President’s rule) लागू केली तर शिंदे पवार यांचे राजकीय लटांबर गळ्यातून बाजुला जावू शकेल आणि त्यानंतर भाजपला त्यांच्या शत प्रतिशत ब्रिदवाक्यानुसार जास्तीतजास्त १८० ते २०० जागा लढवता येणे सोपे होणार आहे. असा कयास सत्ताधारी पक्षांतील सूत्रांकडून लावला जात आहे.
राजकीयदृष्ट्या शिंदे(Shinde) आणि पवार (Pawar)यांचे राजकीय भवितव्य १० नोव्हेंबर पू्र्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त होणारे सरन्यायाधिश चंद्रचूड(Chief Justice Chandrachud) यांच्याकडून अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दहा नोव्हेंबर नंतर भाजपचा राजकीय मार्ग आपोआपच निर्वेध होण्याची शक्यता आहे. केंद्रातील मोदी आणि शहा यांच्या एनडीए सरकारला(NDA government) स्थिर करण्यासाठी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूकीनंतर भाजप आणि समविचारी पक्षांचे सरकार सत्तेवर असणे तितकेच महत्वाचे आहे. त्यामुळे निवडणुकांना उशीर करत भाजप राजकीय अडचणीतून २०१९नंतरच्या ‘बिकटवाट वहिवाट नसावी’ या शाहिर पट्ठे बापूरावांच्या कवनातील पंक्ती लक्षात ठेवून राजकीय मोकळीक साधायचा प्रयत्न करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात(Supreme Court) राष्ट्रवादी आणि शिवसेना पक्षांच्या घटनात्मक निवाड्यानंतर उध्दव ठाकरे(Uddhav Thackeray) आणि शरद पवार(Sharad Pawar) यांच्याकडेही नव्याने राजकीय कारकिर्द करण्यासाठी नवे अवसान, नवे कार्यकारण असणार आहे. राजकारणात सदासर्वकाळ कुणी कुणाचा शत्रू किंवा मित्र रहात नाही या उक्तीप्रमाणे केंद्रातील एनडीएच्या मजबूतीसाठी संघ आणि भाजपातील मंथनातून देश आणि राज्यात नव्या राजकीय मनूचा उदय देखील होण्याची दाट शक्यता आहे. महाराष्ट्र(Maharashtra) हे कोणत्याही सत्ताधिशांसाठी आर्थिक, राजकीय दृष्ट्या खूप महत्वाचे राज्य आहे. ते गमावण्याची चूक मोदी आणि शहा यांच्यासारखे बनिया राजकारणी करणार नाहीत. प्रसंगी चार पावले मागे पुढे करत राजकीय समिकरणे नव्याने मांडायची तयारी ते दाखवतील असे आता सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे येत्या कालखंडात ‘महाराष्ट्र मेला तरी राष्ट्र मेले मराठ्याविना राष्ट्र गाडा न चाले’ ही सेनापती बापटांची उक्ती सत्य होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मात्र सध्याच्या लांबलेल्या विधानसभा निवडणूक(Assembly elections) तारखांच्या गणिताचा पुरेपूर फायदा राष्ट्रवादीचे चाणक्य शरद पवार(Sharad Pawar) यानी उचलण्यास सुरूवात केल्याचे दिसत आहे. त्यांनी कोल्हापूरात समरजीत घाटगे, साता-यात मदन भोसले, पुण्यात हर्षवर्धन पाटील, सोलापूरात भगिरथ भालके, असे महायुतीच्या गोटातील मोहरे गळाला लावायला सुरूवात केली आहे. शरद पवार यांना आता जुना हिशेब चुकता करायचा आहे ते त्यांनी आधीच सांगून ठेवले आहे, त्या दिशेने लोकसभेत त्यांनी दहापैकी आठ जागा पटकावून दाखवूनही दिले आहे. आता विधानसभेत ते तुतारीवर ५० आणि अपक्ष ३५ – ४० जागा जिंकून आणून राजकीय बाजी मारण्याच्या प्रयत्नात राहण्याची शक्यता आहे. शिवसेना ठाकरे आणि कॉंग्रेसच्या देखील ४० ते ६० जागा या निवडणूकीत जिंकण्याची शक्यता सत्ताधारी पक्षांच्या सर्वेक्षणातून पुढे आल्या आहेत. महायुती मध्ये सत्ताधारी शिंदे यांचे ४५ अजीत पवार यांचे ४५ विद्यमान आमदार तिकीट वाटपात गोंधळ झाला तर त्यांच्या सोबत राहतील की नाही? याची शक्यता लक्षात घेता आणि भाजपकडून प्रस्थापित विरोधी लाट थोपविण्यासाठी चेहरे बदल करण्याच्या शक्यतेमुळे मोठ्या प्रमाणात सत्ताधारी पक्षांतून असंतुष्टाचे थवे पवार आणि ठाकरे, त्यांच्या आघाडीकडे येण्याची शक्यता आहे. पवार आणि ठाकरेंना गमाविण्याची आता भिती नाही. कारण त्यांना नव्याने उमेदवार ठरवायचे आहेत. पण सत्ताधारी महायुतीमध्ये आता कुणाची तिकीट कापली जातील? ते आताच सांगता येत नाही. जसे बेलापूर मतदारसंघात भाजपचे संदिप नाईक आणि विद्यमान मंदा म्हात्रे या़ंच्यात कुणाला तिकीट मिळणार? इंदापूर मध्ये दत्ता भरणे की हर्षवर्धन पाटील? कागल मध्ये हसन मुश्रीफ की समरजीत घाटगे? जुन्नरमध्ये विद्यमान आमदार बेनके शरद पवारांकडे येतील की अजीत पवारांकडे? सांगता येत नाही. तसेच अनेक मतदारसंघ अनिर्णित अवस्थेत भाजपकडून शिंदे किंवा पवारांकडे जातील तर तेथे राजकीय इच्छुकांना थोपविणे कठीण होण्याची शक्यता आहे. जेवढ्या निवडणूका आजचे मरण उद्यावर म्हणून पुढे ढकलण्यात येतील? तेवढेच सत्ताधारी महायुतीसमोर सत्ता आणि जागावाटपाचा प्रश्न तिकडम होण्याची शक्यता आहे. तूर्तास इतुकेच!