मं की बात

दुहीच्या वणव्यात जुन्या वितंडवादापेक्षा लोकशाही संविधानिक मुल्य स्वातंत्र्य समता बंधुत्व जपण्याची अपेक्षाच उरली नाही का?

‘सामान्य मराठी माणसा राजा जागा रहा रात्र वै-यांची आहे!

देश ७५वा वर्षाचा स्वातंत्रयाचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना सामाजिक राजकीय वातावरण मात्र दुस-या फाळणीच्या दिशेने नेणारे आहे. दुहीच्या या वणव्यात जुन्या वितंडवादापेक्षा लोकशाहीची संविधानिक मुल्य स्वांतंत्र्य समता बंधुता यांच्या विकासाची अपेक्षा करणे योग्य समजून चालायला हवे पण कुणालाच जणू ते मान्य नाही का? जगात युक्रेन, ब्रिटेनमध्ये त्या प्रांताला कोणत्या प्रांतासोबत जायला हवे किंवा नाही यावरून युध्द होताना दिसत आहेत, आणि आपल्याकडे मानसिक वैचारिक दुहीच्या आडून दुस-या फाळणीची बिजे कुणी पसरवत तर नाहीना याचेही भान आपल्याला राहिल्याचे दिसत नाही. आजोबांची भुमिका चांगली की वाईट सांगण्याने हे आजचे प्रश्न सुटणार नाहीत. आजोबांनी केलेल्या चूका टाळून नातू जायचा विचार करतील तीच स्वराज्यातून सुराज्याकडे घेवून जाणारी पहाट असेल.

देशाच्या इतिहासात गेल्या ७५अमृत महोत्सवी वर्षात पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात ज्यांच्या नावाने राज्याचा कारभार चालतो त्या संविधानिक पालक असणा-या राज्यपालांविरोधात राज्यातील जनतेने महाराष्ट्र बंद ची हाक दिली आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी(Bhagat Singh Koshyari) यांनी केलेल्या वक्तव्यांमुळे राज्यात त्यांच्या विरोधात संताप व्यक्त होताना दिसत आहे. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना, कॉंग्रेस (आय) किंवा अगदी छत्रपती शिवरायांचे वंशज असलेल्या छत्रपती संभाजीराजे किंवा साताराचे उदयनराजे यानी देखील राज्यपालांच्या वक्तव्यांवर संताप व्यक्त केला आहे. संभाजी ब्रिगेड, छावा सारख्या संघटनानी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे, तर जागोजागी राज्यपालांनी छत्रपती शिवरायांबद्दल केलेल्या वक्तव्यांवर निषेध व्यक्त होत आहे.

दुसरीकडे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक(Maharashtra and Karnataka) या राज्यातील सीमाप्रश्नावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री चिथावणीखोर वक्तव्य करताना दिसत असून त्याबाबतही सीमाभागातील मराठी भाषिकांमध्ये तीव्र असंतोष दिसत आहे. गेल्या चार पाच वर्षात राज्यात या ना त्या प्रकारे राजकीय यादवी सारखी स्थिती केवळ सत्तेच्या राजकारणासाठी घडवली जात असावी अशी स्थिती आहे, मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय असो किंवा औबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा विषय असो त्यावरून त्या त्या समाजाच्या तरूणांच्या मनात असुरक्षेची भावना तयार करण्यात काही राजकीय पक्षांचा पुढाकार असल्याचे पहायला मिळाले आहे. देशात आणि राज्यात आरक्षणाचा विषय संवेदनशील पध्दतीने हाताळण्याऐवजी तो चिथावणीखोर पध्दतीने हाताळला गेल्याचे दिसले आहे. त्यातून त्या त्या बहुजन समाजातील तरुणांसमोर नकारात्मक मानसिकता तयार केली जात आहे. आरक्षण नसेल तर या तरुणांना भवितव्य नसल्याचे जे चित्र निर्माण झाले आहे ते खरे नाही, मात्र त्यामुळे या तरुणांच्या मनात जे जातीय व्देष आणि असमानतेचे बीज रूजवले जात आहे हे भयानक वास्तव आहे. त्या शिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे राजकारण देखील आरक्षणाच्या विषयावर होताना दिसले. संविधानिक अधिकारांच्या माध्यमांतून समाजाच्या नाहीरे वर्गाला सत्तेत सहभाग देण्याच्या वाटा बंद करण्याचे हे राजकराण जाणिवपूर्वक होताना दिसले.

त्यानंतर जून महिन्यात शिवसेना ही मराठी भाषिकांची लढाऊ संघटना राजकीय कारणाने फोडण्यात आली, त्यानंतर या फुटीर गटाच्या आमदारांना पुढाकार देवून मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले, त्यांच्या माध्यमातून सत्तेच्या निर्णय घेणा-या यंत्रणा हाताळल्या जात आहेत आणि त्यांचा त्यावर कोणताही अंकूश असल्याचे दिसत नाही. मात्र त्या माध्यमांतून राज्यातील विकासाचे प्रकल्प एकामागेएक पर राज्यात गुजरातमध्ये नेले जात आहेत. त्यावरून राज्यात असंतोष धुमसत राहिला. तोच राज्यात जुन्या ऐतिहासिक तथ्यांना चुकीच्या संदर्भाने वापरून सध्याच्या तरूणांसमोर जातीय दृष्टीकोनातून मांडण्याची अहमहिका लागल्याचे दिसत आहे. स्वा सावरकर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, किंवा नेहरूंच्या पन्नास वर्षापूर्वी दिवंगत झालेल्यां या नेत्यांच्या त्या काळातील राजकीय भुमिकांवरून सामाजिक, राजकीय ध्रुवीकरण करत आजच्या समाजात दुही आणि नकारात्मकतेचे बीज पेरण्याची स्पर्धा लागली आहे. त्यात भारत जोडो सारख्या नफरत छोडो म्हणणा-या यात्रेतूनही कालसंगत नसलेल्या मुद्यावर व्देषाची पेरणी केल्याचे दिसत आहे. जे नेते आज हयात नाहीत त्यांच्यावर घेतलेल्या चुकीच्या किंवा विरोधातील भुमिकांवर ते स्वत:च खुलासा देवू शकत नाहीत. (जे लोकशाहीत अपेक्षीत आहे) त्या मुद्यांवर आजच्या समाजाला भटकविण्याचे राजकारण कोणत्या प्रगतीचे वाहक म्हणायला हवे? हा देखील प्रश्न आहेच. बालिशपणाने हट्टीपणाने समाजाला आज ज्या मुद्यावर चर्चा करून काहीच हशील नाही, ज्याने आजचे जगण्याचे प्रश्न सुटण्याची सुतराम शक्यता नाही अश्या मुद्यांवर आपली आणि समाजाची ऊर्जा वाया घालवली जात आहे.

समर्थ दासबोधातील दुस-या दशकात पहिल्या समासात रामदासांनी मुर्खांची लक्षणे काय ते सांगितले आहे त्यात वाडवडिलांच्या किर्तीवर स्वत:चे मोठेपण सांगत फिरणारे मुर्ख असतात असे म्हटले आहे. समर्थांनी बाराव्या ओवी मध्ये म्हटले आहे की ‘आपली आपण करी स्तुती स्वदेशी भोगी विपत्ती सांगे वडिलांची किर्ती तो  एक मुर्ख’  सध्या मात्र स्वत: काहीच न करता आजोबांच्या काळातील त्यांच्या इतिहासाची मिमांसा करणा-या नातवांचा सुकाळ झाल्याचे दिसत आहे. मग त्यात इंदिरा गांधीचे नातू असोत, महात्मा गांधीचे किंवा नेहरूंचे पणतू असोत सावरकराचे किंवा बाळासाहेब ठाकरे किंवा अगदी बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू असोत या सर्वानाच केवळ जैविक वारसदार म्हणून आपल्या देशाने सन्मान दिला असला तरी ते त्यांचे आजोबा या देशाचे कधी काळी नेतृत्व करत होते म्हणूनच. मात्र आजच्या संदर्भात या सर्व ‘ना – तू’ मंडळीचे देशासाठी. राजकीय क्षेत्रासाठी किंवा सामाजिक आर्थिक वैचारीक जडणघडणीमध्ये योगदान काय? तर हे म्हणे अमूक तमूकचे नातू पणतू इत्यादी. त्यावरून ते कुठल्यातरी भुमिकांचा आग्रह धरताना दिसत आहेत पण खरेच त्यांना तरी त्यांचे आजोबा पणजोबा कळले आहेत का? अशी शंका घेण्यास वाव आहे असे त्यांचे वर्तन आहे. त्या काळात झालेल्या चूकांचे समर्थनही त्यानी हट्टाने करायलाच हवे असेही नाही. इतिहासाच्या चूका स्विकारण्याने ते किंवा त्यांचे अजोबा लहान होणार नाहीत तर या देशाची निकोप, लोकशाही डोळस नव्या पिढीच्या हाती असल्याचा सार्थ अभिमान आम्हाला बाळगता येईल. पण दुर्देवाने या विशाल मनोवृत्तीने कुणीच वागताना दिसत नाहीत.

देशाच्या फाळणीच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यात इतिहासाच्या चांगल्या वाईट घटनांची घुसळण झाली, त्या समुद्र मंथनातून स्वातंत्र्याचे अमृत निघाले तरी जातीय धार्मिक तेढीचे हलाहलही निर्माण झाले. त्या ज्या अनेक घटनांच्या मालिका घडल्या त्याकाळी ज्यात काही चुकीच्या होत्या त्याचे वाईट परिणाम समाजाला देशाला भोगावेच लागले आहेत. त्यात अनेक सामान्य घरच्या लोकांना प्राण, सर्वस्वाला मुकावे लागले आहे. त्यातून काही शिकून आपण पुढे जायला हवे हा खरा दृष्टीकोण असायला हवा ते राहिले बाजुला. पण ‘तुझे आजोबा खरे की माझे’, ‘तुझ्या आजोबांचे बरोबर की माझ्या’ आणि जुन्याच भुमिका आजच्या नव्या संदर्भात ठसविण्याच्या या उद्योगात आजच्या नव्या सांप्रत काळाच्या अक्राळ विक्राळ समस्या निर्माण झाल्या आहेत त्या कुणी सोडवायच्या? आजच्या काळाचे तरुणांच्या भविष्याचे बदलत्या जगाचे प्रश्न, सामान्य माणसांच्या जगण्याच्या प्रश्नाची उत्तरे, ७५व्या वर्षातही मुलभूत सुविधांची पुर्ती न होता नवे प्रश्न उभे राहिले आहेत त्यांची चिंता कधी आणि कुणी करायची?

खरेतर या राजकीय वाद वितंडातून याची उत्तरे कशी मिळणार आहेत?. या नातू नेते पंडितांकडे याची उत्तरे नाहीत, म्हणूनच ते वादाच्या कोंबड्या झुंजवून दिशाभूल करत वेळ मारून नेत असावेत असे तर नाही ना? पन्नास वर्षापूर्वी दिवंगत झालेल्या नेत्यांच्या भुमिका त्यांचे चरित्र आणि चूकांचा समर्थन किंवा विरोध आज केल्याने आजच्या कोणत्या प्रश्नाची उत्तरे मिळणार आहेत? याचे भान या नेत्यांना समाजाला नाही याचे वैषम्य देखील कुणाला आहे असे दिसत नाही. समाज माध्यमे, मुद्रित किंवा दृकश्राव्य माध्यमे ही आजोबांच्या पोथ्या आणि नातवांच्या चोथ्याची चर्चा करण्यात आपल्या ऊर्जा घालवताना दिसत आहेत. व्यक्तीपूजा आणि वैचारिक महात्म्य समजू शकते पण त्यासाठी समाजाला बटिक, बांधील समजून फरपटत घेवुन जाणे लोकशाही देशात आकलना पलिकडचे म्हणावे लागेल.

आज महाराष्ट्रात आराध्य म्हटल्या जाणा-या राष्ट्रपुरूपांच्या चारित्र्यावर डाग लावून दुही पसरविण्याचे, एकसंध मराठी भाषिकांच्या राज्याचे तीन तुकडे करत मुंबईला केंद्रशासीत प्रदेश करण्याचे संकेत मिळत आहेत. असे केल्याने सामान्य मराठी माणासांचे काय हित अहित होणार आहे यावर चर्चा होण्याची गरज आहे. जे यापूर्वीच्या कोणत्याच काळात झाले नाही, आज माध्यम संवाद क्रांतीमुळे ते शक्य आहे. जगात युक्रेन, ब्रिटेनमध्ये त्या प्रांताला कोणत्या प्रांतासोबत जायला हवे किंवा नाही यावरून युध्द होताना दिसत आहेत, आणि आपल्याकडे मानसिक वैचारिक दुहीच्या आडून दुस-या फाळणीची बिजे कुणी पसरवत तर नाहीना याचेही भान आपल्याला राहिल्याचे दिसत नाही. आजोबांची भुमिका चांगली की वाईट सांगण्याने हे आजचे प्रश्न सुटणार नाहीत. आजोबांनी केलेल्या चूका टाळून नातू जायचा विचार करतील तीच स्वराज्यातून सुराज्याकडे घेवून जाणारी पहाट असेल.

पण वेगळा विदर्भ, मराठवाडा मुंबई किंवा उर्वरित महाराष्ट्र अशी चार मराठी भाषिक राज्याचे तुकडे झाले तर संघराज्य संकल्पनेत ही दुबळी राज्ये विकासाच्या आर्थिक सत्तेच्या माध्यमांतून केंद्रातील सत्तेची मांडलीक होतील. केंद्रात ज्यांची सत्ता असेल त्यांच्या म्हणण्या नुसार त्यांना चालावेच लागेल. देशाची सामान्य जनतेच्या स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मुल्यांचा –हास होईल याची चिंता आणि चर्चा आपण कधी करणार आहोत की नाही? राज्यपाल कोश्यारी असो किंवा अन्य कुणाच्या वक्तव्याने संतापलेले राज्यातील वातावरण या नव्या इतिहासाच्या भविष्याचा वेध घेणार आहे की केवळ प्रासंगिक राजकारण यातून साधणार आहे. या देशात, राज्यात जनतेच्या जगण्यातील प्रश्न महत्वाचे नाहीत तर कुणा सत्तापिपासू शक्तींच्या मनातील महत्वाकांक्षासाठी देशातील जनता ‘मुकी बिचारी कुणीही हाका’ अश्या पध्दतीने हाकली जात असेल तर या अमृत महोत्सवी वर्षात स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सव साजरे करताना भविष्याच्या काळ्याकुट्ट पहाटेची नांदी ओळखली पाहिजे. त्यासाठी ‘सामान्य मराठी माणसा राजा जागा रहा रात्र वै-यांची आहे! तूर्तास इतकेच.

के शु भाई


मंकी बात

मंकी बात

Social Media