महाराष्ट्रात महायुतीचे नवे सरकार डिसेंबर २४मध्ये सत्तेवर आले. त्यानंतर मुख्यमंत्री झालेल्या देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांच्या सरकारच्या कामकाजाचे गाडे अद्याप मार्गी लागण्याची चिन्ह दिसत नाहीत. या सरकारच्या स्थापनेपासून तीन पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांचे ‘तुझे माझे जमेना आणि तुझ्याशिवाय गमेना’ असे झाले आहे. परस्परांत संशयकल्लोळ मोठ्या प्रमाणात जाणवत असून त्यामुळेच प्रचंड बहुमताचे सरकार असून आनंद समाधान कुणाच्याच चेहऱ्यावर दिसत नाही, असे एका ज्येष्ठ नेत्याने खाजगीत बोलताना सांगितले. आपसातील ही खदखद असल्याने सामान्य जनतेसाठी सकारात्मक काही निर्णय गेल्या तीन महिन्यात झाल्याचे दिसत नसून सत्ताधिशांना या ‘सत्तेत ‘मन’ रमत नाही’ अशी ‘आहे मनोहर तरी गमते उदास’ अशी भावना असल्याचे दिसत असावे असे हे ज्येष्ठ नेते म्हणाले.
खरेतर कोणत्याही सरकारमध्ये पहिले शंभर दिवस हा ‘हनिमून पिरियड’ समजून त्याबाबत फारशी टिका केली जात नाही. मात्र या सरकारच्या या मधुचंद्राच्या काळातच स्थापनेपासून आपसातले रूसवे फुगवे नाराजी आणि रूसूबाई रूसू कोप-यात बसू असा विचित्र कार्यक्रम सुरूच आहे. अगदी उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यात कलगी तुरा असल्याचे जाहिर वाच्यता करत वारंवार समोर येत आहे.
चहा पेक्षा किटली गरम?
या सरकारच्या स्थापनेनंतर सर्वात आधी मंत्रिमंडळ स्थापना आणि खातेवाटप, बंगले दालनांचे वाटप यावरून सुमारे दोन महिने गोंधळ राहिला. आता बाबा-पुता करत ते मार्गी लागले तर मंत्र्याच्या अधिकार आणि आस्थापना यावरून जाहीर खडाखडी सुरू असल्याचे दिसत आहे. अगदी स्वत: मुख्यमंत्र्याकडून मंत्र्याना त्यांच्या कार्यालयात खाजगी सचिव आणि स्विय सहाय्यक तसेच विशेष कार्य अधिकारी यांच्या नियुक्तीसाठी नावाना मान्यता देण्यास खळखळ केली जात आहे. कारण काय? तर काही मंत्र्याकडे तेच तेच अधिकारी ठाण मांडून वर्षानुवर्ष बसले आहेत आणि त्यांच्यामार्फत संबंधित मंत्री माया जमवत आहेत भ्रष्ट मार्गाने कामे मार्गी लावत आहेत असा स्पष्ट निष्कर्ष स्वत: मुख्यमंत्रीच जाहीरपणे बोलून दाखवत आहेत. त्यांनीच आधी ‘मला दलाल नको आहेत’ म्हटले आता त्यांनी ‘१६ अधिकाऱ्यांना फिक्सर’ म्हणून नाकारल्याचा दावा केला आहे. मुख्यमंत्री स्वत:च आपल्याच मंत्रिमंडळातील मंत्र्यानी शिफारस केलेल्या आस्थापनेतील अधिकाऱ्यांना ते भ्रष्ट आणि दलाल फिक्सर असल्याचे म्हटले आहेत. पण मग अश्या लोकांची मंत्री म्हणून राज्यपालांना शपथ देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यानी शिफारस तर का केली? त्या अधिकाऱ्यांचे नेमके त्यांचे दोष गुन्हे किंवा त्यांनी कोणते गैरव्यवहार किंवा भ्रष्टाचार केले? ते त्यांनी समोर आणायला हवेत की नाही? त्यांना चौकशी करुन आणि निलंबीत करून शिक्षा देखील करायला हवे की नाही? कारण मुख्यमंत्रीच जेंव्हा अश्या प्रकारची बाब समोर आणतात तेंव्हा हे गंभीर प्रकरण आहे आणि संबंधित चुकीच्या लोकांना मुख्यमंत्र्याकडून उचित चौकशी करून शासन देखील करण्याचे अधिकार निखालस कायद्याने मिळाले आहेत. पण तसे काही मुख्यमंत्री बोलत नाहीत किंवा विरोधकही त्यावर मागणी करताना दिसत नाहीत. आहे की नाही गंमती जमती?
मंत्रालयात सध्या अधिकारी कर्मचारी आणि नेहमी येणारे कार्यालयीन कर्मचारी, लोकप्रतिनीधीशी यावर चर्चा केली तर लोक नाव न छापण्याच्या अटीवर खुलेपणाने सांगतात. त्यांच्यामते जर मंत्र्याकडे फिक्सर, दलाल टाईप अधिकारी कर्मचारी असतील तर मुख्यमंत्र्याच्या किंवा सचिवांच्या कार्यालयात अश्या प्रकारचे लोक नाहीत का? मागील काळात अगदी चार दोन महिन्यापुर्वी माहिती जनसंपर्क खात्यात काही वरिष्ठ उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांबाबत भ्रष्ट्र अधिकाऱ्यांना सत्ताधिाशांचा वरदहस्त लाभत असल्याच्या वदंता कानी येत होत्या असे जाणकार सूत्रानी सांगितले. मात्र त्यावर काही चौकश्या होत नाहीत कारवाई तर दूरच राहिली.
या सत्तेत मन रमत नाय?
बरे गेल्या दहा वर्षात राज्यातील किती मंत्र्याच्या? कोणत्या स्विय सहायकांच्या मार्फत? असे काय गैरव्यवहार झाल्याचे? मुख्यमंत्री कार्यालयाला लक्षात आले असेल तर संबंधित मंत्री यांना त्यांनी त्यासाठी जबाबदार का धरले नाही? किंवा त्याचा जाब का विचारला नाही? किंवा त्या त्या वेळी अडीच वर्ष ठाकरे सरकारचा कार्यकाळ वगळता गृहमंत्री म्हणून २०१४ पासून २०२४पर्यंत मधील अडीच वर्षांचा काळ वगळता फडणवीस साहेबांकडेच गृहमंत्रालयाची जबाबदारी आहे ना? मग त्यांच्या तपास यंत्रणा इओडब्लू किंवा गुप्तचर अथवा अन्य भ्रष्टाचार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांच्याकडून किती जणांवर छापे टाकण्यात आले किती जणांना चौकशीच्या फेऱ्यात घेण्यात आले किंवा कुणाबद्दल त्यांनी वाच्यता का बरे केली नाही? असेही या चर्चेत लोक विचारत आहेत. अचानक साहेब मुख्यमंत्री झाले आणि मंत्र्याच्या आस्थापनेतील भ्रष्ट लोकांची यादी समोर आली असे तर नक्कीच झाले नाही ना? बरे हे भ्रष्ट अधिकारी जर आता मंत्र्याच्या कार्यालयात ज्या निकषांमुळे नियुक्तीस पात्र नाहीत असे मानले जात आहे त्याना अन्य कोणत्या पदांवर नेमले जाणार आहे जेथे ते धुतल्या तांदळाचा कारभार करतील असे मानता येते? हा देखील महत्वाचा प्रश्न आहेच ना? असा मुद्दाही लोकांच्या चर्चेतून समोर येत आहे.
यांचे आता करायचे काय?
बरे सर्वात महत्वाचे मंत्रालयात जर मंत्र्याचे स्विय सहाय्यक आणि विशेष कार्याधिकारी अथवा खाजगी सचिव हेच लोक ‘फिक्सर आहेतच’ तर मग त्यांच्यावरचे जे ‘सनदी अधिकारी क्लासवन, क्लासटू’ असतात ते काय करतात बरे? ते या सर्वांपेक्षा कमी दर्जा किंवा अधिकाराचे नक्कीच नाहीत. त्यांच्याकडूनही चुकीच्या गोष्टींना विरोध होत नाही किंवा मूकसंमती असते का? आता मुख्यमंत्र्याकडून यावर वाच्यता झालीच आहे तर यावर एकदा काय ते स्पष्टीकरण यायलाच हवे नाही का? जुन्या काळात मंत्रालयाला ‘सचिवालय’ म्हटले जात असे आजही ते म्हटले जाते. कारण येथे जो कारभार आहे तो टू-लेयर सिस्टीम या ब्रिटिश प्रथेनुसार आजही केला जातो. मुख्यमंत्री हे सरकारचे लोकनियुक्त प्रमुख असले तरी प्रशासकीय प्रमुख हा मुख्यसचिव असतात. मंत्र्याना राज्यपालांकडून शपथ देताना मुख्य सचिव राज्यपालांसमोर येवून विनंती करतात की मंत्रिमडळाच्या सदस्यांना शपथ द्यावी हे आपण पाहिेले आहे की नाही? मग ते मुख्य सचिव प्रधानसचिव या मागच्या काळात काय करत होते? जेंव्हा फिक्सर मंत्री आस्थापनातील पीए पीएस चुकीचे निर्णय घेत होते? त्यांच्या हे लक्षात आले नाही का? जे आता स्वत: मुख्यमंत्री महोदय सांगत आहेत. असे आता मंत्रालयात बोलले जावू लागले आहे.
जखम मांडीला मलम शेंडीला?
मंत्रालयात फेरफटका मारला असता अनेक ठिकाणी या विषयांवर जोरदार चर्चा रंगल्याचे सध्या चित्र आहे. त्यापूर्वी मंत्रालयाच्या प्रवेशावरून अधिकारी कर्मचारी यांना फेस रिकगनिशनच्या अग्निदिव्याचा सामना करावा लागला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना वर्षानुवर्षे कार्यालयात नियुक्तीच्या वेळी पोलीस व्हेरिफिकेशन करून ओळखपत्र आणि डिजीटल मस्टर व्दारे प्रवेश दिला आहे त्यांचा पुन्हा प्रवेश करताना चेहरा पाहून त्यांना प्रवेश देण्याची सुपिक कल्पना ज्या कुणा सनदी अधिकारी लोकांनी अतिरिक्त खर्चासह अस्तित्वात आणली त्यांचा सत्कारच केला पाहिजे. याचे कारण मंत्रालयात गर्दी टाळण्यासाठी हा उपाय असेल तर गर्दी कोण करतात? अधिकारी –कर्मचारी तर यावेच लागतील त्यांच्याकडे आधीच ओळखपत्र आणि डिजीटल मस्टर ची व्यवस्था आहे? त्यांनाच पुन्हा नव्याने चेहरा पाहून प्रवेश योजनेत घ्यायची गरज काय? बाहेरून येणारे शासकीय अधिकारी कर्मचारी किंवा अभ्यागत अथवा लोकप्रतिनीधी यांच्यासाठी ही नवी प्रवेश योजना लागू करायला हवी नाही का? तर लोकप्रतिनीधी म्हणजे आमदार खासदार, नगरसेवक, जिल्हापरिषद पंचायती राज मधील सभापती, सदस्य किंवा सरपंच या मंडळीना मंत्रालयात त्यांच्याकडील शासकीय ओळखपत्राव्दारे प्रवेश अनेक वर्ष दिला जात आहे त्यांना प्रवेश नाकारता येणार आहे का? नाही. मग कोण राहिले? सामान्य जनता जे लोक तालुका किंवा जिल्हापातळीवर कामे होत नाहीत म्हणून मंत्रालयाचे उंबरे झिजवतात. त्यांच्यासाठी प्रत्येक तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात कक्ष स्थापन करता येणार नाही का? जी कामे मंत्रालयाच्या पातळीवरुन व्हावी अशी स्थानिक शासकीय यंत्रणेची खात्री आहे त्यांची व्यवस्था स्थानिक पातळीवर सेवा हमी कायद्यान्वये का केली जात नाही? मंत्रालयाच्या दारापर्यंत आल्यानंतर लोकांना रोखायचे म्हणजे काय? ही लोकशाही आहे का? मग ते लोक प्रवेश मिळावा म्हणून अन्य मार्गाचा वापर करतात.
नव्या सरकारने आता पक्षांच्या कार्यालयात शासकीय कामकाज समन्वयक नेमले आहेत. मंत्र्यांना जनता दरबार घ्यायला सांगितले आहेत. त्यामुळे मंत्रालयात येणारी गर्दी कमी होणार आहे? म्हणे! मात्र सामान्य जनतेला जर प्रवेश दिला नाही तर काय होणार आहे? मंत्रालय सुरक्षेतील अधिकारी कर्मचारी यांच्याशी चर्चा केल्यावर हे अधिक लक्षात येते. त्यांच्यामते मग लोक प्रवेशव्दारा समोर पेटवून घेणे, विष प्राशन करणे, झाडांवर चढणे, फास लावून घेणे असा प्रकार करतात. हे काही सुशासनाचे लक्षण नव्हे. मराठीत म्हण आहे ना? ‘जखम मांडीला आणि मलम शेंडीला’ तसा हा प्रकार आहे खचितच. पण शहाण्या सुरत्याला सध्याच्या सत्तेसमोर शहाणपण शिकवण्याची सोय नाही हेच खरे!
किशोर आपटे.
(लेखक व राजकीय विश्लेषक)
