मुंबई : संपूर्ण राज्यशकट चालविले जाते त्या मुख्यालय असणा-या मंत्रालयात शंभर टक्के उपस्थिती करण्यास राजपत्रित अधिकारी महासंघाने विरोध केला आहे. संघटनेने शंभर टक्के उपस्थितीतबाबत फेरविचार करण्याची मागणी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. याबाबतच्या निवेदनात संघटनेने दावा केला आहे की, गेल्या साडे पाच महिन्यात तब्बल पंधरा मंत्रालयीन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कोरोनामुळे जीव गमावला आहे. त्यामुळे सध्या च्या स्थितीत अधिक कर्मचारी अधिकारी येवून गर्दी झाल्यास संसर्गाची शक्यता वाढण्याची भिती व्यक्त करण्यात येत आहे.
कोरोनाचा अटकाव करण्यासाठी मागील दोन आठवड्यापूर्वी सर्व सुरक्षा निकषांचे काटेकोर पालन करत राज्य विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे अधिवेशन घेण्यात आले. मात्र त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी आणि आमदार तसेच मंत्री कोरोना संक्रमित झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे काही मंत्र्याची कार्यालये तात्पुरती बंद करण्यात आली आहेत.
सध्या राज्यात कोरोना रुग्ण संख्या १२ लाखांच्या घरात आहे, त्याला आटोक्यात आणण्यासाठी राज्याची प्रशासकीय यंत्रणा काम करत आहे. मात्र असे असले तरी जनजीवन पूर्वपदावर येण्याची स्थिती अद्याप नसल्याचे सर्वत्र दिसून आले आहे. सुरूवातीला शहरी भागापूरता असलेला संसर्ग आता ग्रामिण भागात हातपाय पसरत असून ऑक्जनचा तुटवडा भासत आहे.
अश्या स्थितीत मंत्रालयात शंभर टक्के उपस्थिती अनिवार्य करणे योग्य होणार नाही. अनलॉक करतांना मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती शंभर टक्के करण्यात आली. वर्ग ‘अ’ आणि ‘ब’ मध्ये सहायक कक्ष आधिका-यांच्या वरच्या श्रेणीतील येतात तर लिपीक आणि शिपाई कर्मचारी वर्ग ‘क’ आणि ‘ड’ या सवर्गांत येतात. त्यामुळे सध्या ६ ते ८ हजार कर्मचारी सध्या मंत्रालयाच्या दोन इमारतीत किमान ८ ते १० तासासाठी उपस्थित असल्याने संसर्ग झपाट्याने वाढत आहे जी चिंतेची बाब आहे असे राजपत्रित संघाचे मत आहे.
आतापर्यंत बहुतांश सचिव आणि मंत्र्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे, त्यातील अनेक जण उपचार घेवून बरेही झाले आहेत. त्यामुळे राज्याचा कारभार हाकणाऱ्या मंत्रालयात कोरोनाचा शिरकाव आटोक्यात आल्याशिवाय संपूर्ण कामकाज सुरू करता येणार नाही. कोरोनाचा दुसरा टप्पा नियंत्रणात ठेवणे सरकार समोर आव्हान आहे. त्यामुळे मुख्यालयात गर्दी झाली तर त्यातून संसर्गाला आळा घालणारी यंत्रणाच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
स्वत: मुख्यमंत्री देखील ‘वर्क फ्रॉम होम’ आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर देत असून त्यांचा आदेश पाळणा-या प्रशासकीय यंत्रणेने देखील त्यांचा आदर्श पाळायलाच हवा याकडे लक्ष द्यावे अशी अपेक्षा अधिकारी महासंघाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री घरात आणि मंत्रालयीन कर्मचारी मृत्यूच्या दारात अशी स्थिती आहे. मंत्रालयात कोरोनामुळे मृत्यूची संख्या धक्कादायक आहे. राज्याची जबाबदारी असलेले कर्मचारीच सुरक्षित नसतील तर ही धोक्याची घंटा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या सुरक्षेची हमी घ्यावी, अशी टिका विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे.