काल दिनांक तीन ऑक्टोबरला भारत सरकारचे माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याचं जाहीर केलं.
मराठी बरोबरच आसामी, प्राकृत, पाली व बंगाली ह्या भाषांना पण अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला.
ह्या पुर्वी संस्कृत, तामीळ, तेलगू, मल्याळम कन्नड ह्या भाषांना हा दर्जा आधीच दिला गेला आहे . त्यामुळे आता दहा भाषा या अभिजात भाषा हा दर्जा प्राप्त झालेल्या आहेत.
अभिजात भाषा(Classical languages) म्हणजे काय आणी अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याचे फायदे काय ह्या बद्दल थोडीशी माहिती.
भारत सरकारनी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचे चार निकष जाहीर केले होते.
भाषा प्राचीन असावी व तीला किमान दिड ते दोन ते हजार वर्षांचा ईतिहास असावा , भाषेला मौलीक वारसा असावा , भाषेची स्वतंत्र अशी साहित्य परंपरा असावी आणी प्राचीन भाषा आणी आधुनिक भाषेचा गाभा एकच असावा.
मराठी भाषा या चारही निकषांवर पात्र ठरते असा अहवाल पाठारे समीतीने केंद्र सरकारला दिला होता आणी तो स्वीकारून केंद्रानी हा निर्णय घेतला आहे .
मराठी भाषेचा सगळ्यात जुना पुरावा हा नाणेघाटातील अंदाजे २२२७ वर्ष जुन्या शिलालेखात मिळतो. मात्र हा शिलालेख देवनागरी लिपीत नसून ब्राम्ही लिपीत आहे.
गाथासप्तशती हा ग्रंथ मराठी पहील्या शतकातला आहे . ह्या ग्रंथाचा भाषेचा काळ ठरवायला नक्कीच फायदा झाला .
मराठीतला सगळ्यात जूना ऊपलब्ध ग्रंथ हे एक प्रेम काव्य आहे ही गोष्ट सोशल मिडीयावरच्या झटपट कवींना नक्कीच ऊत्साहीत करेल.
झोरेस्ट्रीयन धर्मातल्या अवेस्ता ह्या ग्रंथातल्या सतरा स्तोत्रांना देखील गाथा म्हणलं जातं , ही अवांतर माहीती.
पण मग अभिजात ठरल्यामुळे भाषेला नक्की फायदा काय होईल.
१. आता मराठी ही भारतातल्या साडेचारशे विद्यापीठांमधे शिकवली जाईल.
२. मराठी भाषेतील प्राचीन साहीत्याचा अनुवाद करण्यासाठी सरकारतर्फे प्रोत्साहन ( आर्थिक देखील) दिले जाईल.
३. राज्यातील सर्व बारा हजार ग्रथालयांना आर्थिक सहाय्य मिळेल.
४. भाषेच्या ऊत्कर्षासाठी काम करणारे विद्यार्थी व संस्था यांना राजाश्रय मिळेल.
जगातल्या सर्वाधिक बोलल्या जाणाऱ्या भाषांमधे आपली भाषा दहाव्या स्थानावर आहे तर भारतात तिसर्या स्थानावर आहे.
दोन राज्यात अधिकृत भाषा असलेली, बेचाळीस बोलीभाषा असलेली मराठी अभिजात भाषा म्हणून मान्यता प्राप्त झाल्यावर अजून बहरेल हे निश्चित.
लेखक : शोधन भावे
अखेर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा, केंद्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय!