नकारात्मक वातावरणात उद्यासाठी सरकारची निवड करताना आता चुकलात तर चूकीला माफी नाही ! मतदार राजा सावधान!!
महाराष्ट्रात (Maharashtra)४५+ चा नारा देणा-या सत्ताधारी महायुतीला अनेक सर्वेक्षणातून मागच्या वेळच्या ४२ जागा टिकवता येत नाहीत असे जनमत पुढे आले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी किमान १६ ते वीस जागा हिसकावून घेण्याची शक्यता आहे असे मानले जात आहे. जे भाजपच्या भविष्यातील राजकारणासाठी भयावह असेल. गेल्या अडीच वर्षापासून सत्तेची साठमारी करूनही ही अवस्था येत असेल तर याच साठी का केला होता अट्टाहास? असा सवाल देवेद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांना स्वत:ला विचारायची वेळ येणार आहे. यातून सत्तापिपासू राजकारण्यांनी कायमचा बोध घ्यावा अशी ही स्थिती असेल!
भाजपने अडीच वर्षापासून सत्तेची साठमारी करूनही महाविकास आघाडी किमान १६ ते वीस जागा हिसकावून घेण्याची शक्यता!
देशात सध्या २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीची(Lok Sabha elections) धामधुम सुरू आहे. यावेळी निवडणुक जणू काही युध्दासारखी लढली जात आहे असे जाणवत आहे. या निवडणूकीची बरीच खास वैशिष्ट्य आहेत, त्यातही महाराष्ट्रात आणि देशात गेल्या दहा वर्षापासून सत्तेवर असलेल्या पक्षाविरोधात बहुतांश विरोधकांची एकजूट असूनही या निवडणूकीत अनेक विसंगतीच्या लाटा उसळी मारताना दिसत आहेत.
व्यक्तीश: नेत्यांच्या बद्दलही बरेच काही बोलले सांगितले जात अहे आणि समूह माध्यमे जुन्या नव्या वक्तव्यांतून नेत्यांना तोंडघशी पाडून त्यांचे राजकीय चारित्र्यदर्शन करून देत आहेत. नेत्यांच्या भाषणांतून मनोरंजक किस्से आणि मिम्समुळे तर गंभीर स्थितीतही हसावे की रडावे? अशी स्थिती मतदारांची होत असते तरी नेते मात्र लोकांना काय कळते? अश्या अविर्भावात जोरदारपणे आपल्याच भुमिका दामटून नेताना दिसत आहेत.
आपल्याकडे लोकशाहीत ‘एक व्यक्ती आणि तिचे समान मुल्याचे एक मत’ हा अधिकार भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला दिला. लोकांना आपला प्रतिनीधी लोकसभेत पाठवायचा असताना भाजप नेते मात्र अगदी तीन आठवड्यावर निवडणूक(elections) आली तरी दक्षिण मुंबई(South Mumbai) उत्तरमध्य मुंबई, ठाणे. पालघर, नाशिक(Nashik) सारख्या महत्वाच्या जागांवर उमेदवारी घोषित करू शकत नाहीत. ही राजकीय शोकांतिकाच म्हटली पाहीजे कारण ज्या महायुतीच्या भाजप आणि मित्रांनी गेल्या दोन वर्षापासून राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका केवळ लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी रोखून धरल्या आहेत. तरीही त्यांना तीन तीन पक्ष एकत्र केल्यानंतरही दोन वर्षात विचार करून योग्य उमेदवार वेळेत जाहीर करता येईना अशी अवस्था आहे. एक मित्र म्हणाला की भाजपने राज्यात निवडणूक आणि राजकीय पक्षांची ‘आयपीएल’ करून टाकली आहे.
आयपीएलमध्ये(IPL) जसे कोणत्याही देशाचे ‘खेळाडू बोली लावून कोणत्याही संघातून खेळण्यासाठी उतरत आहेत’ अगदी तसेच पारंपरीक पक्ष, वैचारीक बांधिलकी, नितीमत्ता किंवा आजपर्यंतची राजकीय वाटचाल सारे बाजुला ठेवून ‘भले भले नेते स्वत:ची बोली लागल्यागत कोणत्याही भुमिका घेत ‘केवळ सत्तेसाठी नेत्ते’(Leaders for power only) झाल्याचे दिसत आहेत’. सामान्य जनता, मतदारांनी तरीही त्यांना निवडून द्यावे असा त्यांचा हट्टाग्रह आहे. तसे नसेल तर ते निधी, विकासाचे प्रलोभन देत आहेत. आणि न पेक्षा सरळ अवकातीवर येवून दमबाजी करायलाही मागेपुढे पहात नाहीत. याला लोकशाही आणि निवडणूक कसे म्हणायचे? हा सुज्ञाला प्रश्न पडावा अशी स्थिती आहे.
तुमचे शिक्षण, संस्कार, नितीमत्ता, राजकीय समज(Political perception) सगळे काही बाजुला ठेवून तुम्ही सुध्दा या आयारामांच्या मागे जात आपला कपाळमोक्षच करून घ्यावा असा त्यांचा आग्रह असल्याने सामान्य मतदार पहिल्या दोन टप्यात मतदानालाच फिरकला नाही. नकोच ती भानगड! त्यामुळे बोगस मतदानाचे प्रकार मात्र वाढीला लागत असून अनेक ठिकाणी मतदान न करताच बोटाला शाई लावून घेत पैसे वाटले असल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. म्हणून ‘मतदानाला जा आणि नोटा चा वापर करा पण आपले मतदान चुकवू नका’ असे सांगायची ही वेळ आहे. दुसरीकडे अनेक ठिकाणी विशिष्ट भागातील मतदार याद्याच गायब केल्या जात आहेत. मतदार याद्यातून नावे गहाळ आहेत, अश्या प्रकारांमुळे नागपूरात (Nagpur)दहा लाखापेक्षा जास्त मतदार मतदानाला वंचित झाले आहेत. पण निवडणूक आयोग (Election Commission)नावाची व्यवस्था यावेळी सत्ताधा-यांची बटीक असल्याचे चित्र निर्माण झाल्याने निवडणुकीत गैरप्रकार वाढीस लागले नाहीत तरच नवल!
दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षात मात्र उमेदवार (candidate)जाहीर होण्यास विलंब झाला म्हणून काय झाले? मोदीच उमेदवार समजून प्रचार सुरू करा असे सांगण्यात येत आहे, आणि चक्क तसाच प्रचार केलाही जात आहे. नागरीकशास्त्राच्या पुस्तकात भारतीय लोकशाहीत लोकप्रतिनीधीत्व कायदा आहे. लोकसभा(Lok Sabha), विधानसभा(Assembly), स्थानिक स्वराज्य संस्था येथे आपण आपला एक प्रतिनीधी पाठवतो. असे प्रतिनीधी त्यांच्या संख्याबळावर त्यांच्यातून पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा महापौर/ नगराध्यक्ष किंवा सभापती निवडत असतात. ही व्यवस्थाच भाजपने अपरोक्षपणे मोडून अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीसारखा माहोल गेल्या काही वर्षात तयार केला आहे. बाबासाहेब आंबेडकर(Babasaheb Ambedkar) यांच्या राज्यघटनेतील व्यवस्थेला हा खुला सरळ आणि उघडपणे सुरूंग लावण्याचा प्रकार आहे, हे सुशिक्षीत लोकांच्याही लक्षात येत नाही ही त्यातही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
त्या मानाने ‘शिल्लक सेना’ म्हणून हेटाळणी केल्या जाणा-या उध्दव ठाकरे सेनेकडून सहा महिन्या आधीपासून उमेदवार ठरले आणि वाटाघाटी करून तीन पक्षांच्या आघाडीत सर्वाधिक २२ जागा मिळवून जोरदार प्रचारसभांचा झंझावातही सुरू असल्याचे दिसले. ‘घराबाहेर पडत नाहीत’ अशी टिका होणारे उध्दव ठाकरे एकटेच राज्यभर अगदी विदर्भ(Vidarbha) मराठवाड्यापासून सर्वत्र सभा गाजवत लाखोंच्या जनसमुदायाला संबोधित करताना दिसत आहेत. तर शरद पवार(Sharad Pawar) यांना घरच्या मतदारसंघात अडकवून ठेवण्याची भाजपची खेऴी फारशी कामी येताना दिसत नसून पवार यांनी देखील दहा जागांवर आपली शक्ती एकवटून ते कामाला लागल्याचे दिसत आहेत. वयाच्या ८५व्या वर्षी कर्करोगामुळे(Cancer) नीट बोलण्याची अडचण असूनही ‘लेक वाचवा’ अभियानात (बेटी बचाव) पवारांनी अजूनही आपली राजकीय ब्रम्हास्त्र बाहेर काढल्याचे दिसत नाही. मात्र निष्ठावंत कार्यकर्ते नेते आणि सामान्य जनता त्यांच्या पाठिशी असल्याचे जागोजागी प्रत्यंतर येत आहे. त्यामुळेच की काय नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) यांना देखील राज्याच्या ४८ पैकी बहुतांश जागांवर जाहीर सभा घ्यावा लागत असून मोदी यांच्या बरोबरीने अन्य नेतेही पायाला भिंगरी लावल्यागत झगडताना दिसत आहेत.
कॉंग्रेस पक्षात राहूल गांधी(Rahul Gandhi) यांच्या व्यक्तिगत चेह-यावर आणि न्याय गँरंटीच्या जाहीरनाम्यावर भाजपने टोकाची भ्रामक आततायी टिका केल्याने कॉंग्रेसच्या अजेंड्याला घरोघर पोचविण्याची नकळत चूक (रिवर्स पब्लिसीटी) नरेंद्र मोदीच करत आहेत. मात्र त्यांना ही चूक सांगण्याची प्राज्ञा त्यांच्या नेत्यांमध्ये आणि सल्लागारांमध्ये नसावी! गुगलच्या (Google)जमान्यात नव्या पिढीला कुणी काही सांगितले तर ते बोलता बोलता खरेच असे काही आहे का? हा संदर्भ शोधून समोरच्याला निरुत्तर करत असतात. मोदी जेंव्हा कॉंग्रेसच्या अजेंड्यात नसलेल्या अतिरंजीत गोष्टी सांगून खूपकाही व्टिस्ट केल्याचा आव आणतात, तेंव्हा दुसरीकडे ते टिंगल आणि टवाळीचा विषय होत आहेत. पण मांजराच्या गळ्यात घंटा कोणी बांधायची असा प्रश्न आहे!A bell in the cat’s neck
सत्ताधारी पक्षाकडून दहा वर्षाच्या उपलब्धी सांगण्यापेक्षा भावनिक मुद्यांवर लक्ष वेधून प्रपोगंडा (Propaganda)प्रचारावर भर दिसत असून लोकांकडून त्यांच्या जीवनातील महत्वाच्या मुद्यांवर प्रश्नांवर सत्ताधारी पक्षाने चर्चा करावी अशी अपेक्षा आहे, मात्र ती फोल ठरली आहे. तर रघुराम राजन(Raghuram Rajan) यांच्या संकल्पनेतून ‘आर्थिक विकेंद्रीकरण न्याय अजेंडा’ कॉंग्रेस आघाडीने चालविला असून त्यात लोकांच्या जीवनाशी संबंधीत गोष्टी जसे की भ्रष्टाचार. रोजगार, महागाई, आर्थिकमदत, शेतक-यांवर करात सवलत, कर्जमाफी, महिलांना मदतची गँरंटी असे मुद्दे प्रचारात येतात ज्यामुळे सत्ताधारी नेत्यांची तारांबळ झाल्याचे दिसत आहे. गेल्या दहा वर्षात लोकांनी नोटबंदी जी एस टी कोविडच्या लॉकडावून सारख्या निर्णयामुळे वाईट स्थितीचा सामना केला आहे, परदेशात नागरीकांना सरकारने मदत केली मात्र भारतात त्यातही घासून घेतले जात आहे हे सत्य आता समोर आले आहे. इलेक्ट्रोल बॉण्डच्या (Electrole bond)योजनेचा पर्दाफार्श सर्वोच्च न्यायालयात झाल्याने लोकांना आता आपले मरण पाहिले म्या डोळा ही तुकोबांची उक्ती लक्षात आली आहे. त्यामुळे वातावरणात प्रचंड नकारात्मकता आली आहे. त्यातून उद्याच्या सरकारची निवड करायची कर्मकठीण वेळ आली आहे आता चुकलात तर चूकीला माफी नाही हे लक्षात ठेवून मतदाराने वागायचे आहे.No apologies for mistakes
महाराष्ट्रात ४५+ चा नारा देणा-या सत्ताधारी महायुतीला अनेक सर्वेक्षणातून मागच्या वेळच्या ४२ जागा टिकवता येत नाहीत असे जनमत पुढे आले आहे त्यामुळे महाविकास आघाडी किमान १६ ते वीस जागा हिसकावून घेण्याची शक्यता आहे असे मानले जात आहे. जे भाजपच्या भविष्यातील राजकारणासाठी भयावह असेल. केंद्रात सत्ता मिळवणे आणि चार सहा महिन्यांनी राज्य विधानसभेत सत्ता मिळवणे या दोन्हीमध्ये भाजपची त्यामुळे दमछाकच होण्याची शक्यता आहे. गेल्या अडीच वर्षापासून सत्तेची साठमारी करूनही ही अवस्था येत असेल तर याच साठी का केला होता अट्टाहास? असा सवाल देवेद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)यांना स्वत:ला विचारायची वेळ येणार आहे. यातून सत्तापिपासू राजकारण्यांनी कायमचा बोध घ्यावा अशी ही स्थिती असेल! तूर्तास इतकेच!!
किशोर आपटे
(राजकीय विश्लेषक)