लोकशाहीचा पोपट बोलत – चालत नाही, खात – पित नाही?. . असे न म्हणता ‘तो मेला आहे’ हे एकदा जाहीर केले तर बरे नाही कां?
मित्रांनो या स्तंभातून महाराष्ट्राचा निकाल येण्यापूर्वीच पाच नोव्हेंबर २०२४रोजी आपण निवडणूक आयोगाने निकालात ‘गडबडझाला’ केल्याचा संशय व्यक्त केला होता. लोकशाहीचा पोपट बोलत नाही चालत नाही खात नाही पित नाही असे न म्हणता तो मेला आहे हे एकदा जाहीर केले तर बरे नाही कां? आयोगाने निवडणूक मतदानाची टक्केवारी सांगताना मतदान ते निकाल या तीन दिवसांत तीनदा टक्केवारी बदलून सांगितली आणि आकडेवारी दिली नाही. निकाल झाले तरी आयोगाने मतदानाची अधिकृत पत्रकार परिषद घेतली नाही आणि आकडेवारी आजपर्यंत दिलीच नाही. मात्र त्यावेळी ९७ मतदारसंघात मिळालेली मते आणि पडलेल्या मतदानात तफावत आढळून आली. लोकप्रतिनीधीत्व कायदा आणि नियमानुसार या ठिकाणी निकाल स्थगित करायला हवे होते मात्र तसे झाले नाही. आता हे प्रकरण वंचितने उच्च न्यायालयात नेले आहे तर महाविकास आघाडीने लोकसभेत उपस्थित केले आहे, आणि आयोगाकडून आकडेवारीला नकार दिला जात असताना न्यायालयाने नोटीसा बजावल्या आहेत!
मतदान यंत्रणेत पाच स्तरावर हेराफेरी
महाराष्ट्रात नोव्हे.२०२४मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये (assemblyelections)आणि त्यापूर्वी झालेल्या हरियाणा विधानसभा निवडणुकीमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या संगनमताने मतदान यंत्रणेत मोठ्या प्रमाणात पाच स्तरावर हेराफेरी करण्यात आली. निवडणूक निकाल सत्ताधारी भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना ‘अनुकूल लावून घेण्यात’ आले. असा आरोप आकडेवारीसह नव्याने कॉंग्रेस नेते आणि लोकसभेचे विरोधीपक्ष नेते राहूल गांधी(RahulGandhi) यांनी लावला आहे. दिल्लीच्या कॉंग्रेस कार्यालयात पत्रकार परिषद घेवून गांधी यांनी हा आरोप केला त्यावेळी राज्यातील महाविकास आघाडीचे दोन खासदार सुप्रिया सुळे आणि संजय राऊत(SanjayRaut) त्यांच्या पत्रकार परिषदेत बाजुलाच बसले होते. यापूर्वी राष्ट्रवादीचे उत्तम जानकर, मनसेचे राज ठाकरे आणि वंचित बहुजन पक्षाचे सर्वेसर्वा अँड प्रकाश आंबेडकर यांनी देखील या हेराफेरीवर भाष्य केले आहे. आंबेडकर यांनी तर उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे आणि स्वत: न्यायालयासमोर युक्तिवाद करत आयोगाला नोटीस पाठवली आहे.
प्रकाश आंबेडकर यांनी उच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना सायंकाळी सहा नंतर झालेल्या मतदानाची व्हिडीओ रेकॉर्डींग सीसीटिव्ही फुटेज उपलब्ध करून देण्यास तसेच लोकप्रतिनीधीत्व कायद्यानुसार सायंकाळी सहा नंतर सुमारे ७५ लाख मतदारांचे मतदान घेताना करण्यात आलेल्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत माहिती देण्याचे आव्हान न्या अजय गडकरी यांच्या न्यायालयात दिले आहे. तर राहूल गांधी यांनी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूकीच्या मतदार याद्या नाव पत्ता फोटोसह उपलब्ध करून देण्याची मागणी आयोगाकडे केली आहे. मात्र गंमत अशी की आयोगाने माहिती देण्याबाबतच्या नियमात बदल करून अशी माहिती गोपनीयतेच्या आधारे देण्यास नकार दिला आहे! मात्र आता न्यायालयात मात्र त्यांना अशी कारणे देता येणार नाहीत असे जाणकारांचे मत आहे. त्यामुळे आयोगाचे गुढ मौन असून भाजपचे नेते स्वत: मुख्यमंत्री त्यांच्या वतीने विरोधकांना उत्तरे देताना दिसत आहेत.
माहिती देण्यास आयोगाचा चक्क नकार!
मात्र आयोग हा स्वायत्त असल्याने भाजपने किंवा मुख्यमंत्री अथवा भाजप प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे यांनी त्यांचे वकीलपत्र घेण्याचे काय कारण आहे? असा सवाल नाना पटोले (Nanapatole)यांनी उपस्थित केला आहे. निष्पक्ष निवडणूक झाल्याचा आयोगाचा दावा आहे आणि ते त्यांचे कर्तव्यच आहे तर त्यांना आता सहजपणे एका पेनड्राईवमध्ये आवश्यक माहिती देण्यात काय अडचण आहे? बरे जी माहिती मागण्यात येत आहे ती लोकांच्या याद्या आणि नावे आहेत जी सार्वजनिक स्वरुपात आयोगाच्या वेबसाईटवर असते मात्र सध्या तीच माहिती देण्यास आयोग चक्क नकार देत आहे!
वंचित बहुजन पक्षाने जे मुद्दे मांडले आहेत त्याबाबत पक्षाचे सरचिटणीस प्रियदर्शी तेलंग यांनी माध्यमांना सांगितले की, विधानसभा निवडणूकीत निवडणूक आयोगाच्या शेवटच्या आकडेवारीनुसार ७६ लाख लोकांनी सायंकाळी सहा नंतर मतदान केल्याचे सांगण्यात आले. सहा नंतर मतदान करताना कायदेशीर प्रक्रिया केली जाते नियमानुसार रुल्स बुकच्या नियम ६१ नुसार मतदानाची वेळ पूर्ण झाल्या नंतर मतदाना केंद्रावर उपस्थित मतदारांना होणा-या मतदानासाठी टोकन दिले जाते. या बाबतची माहिती आयोगाने देण्यास नकार दिला. निकाल लागल्यानंतर मतदानात मिळालेली एकूण मते आणि पडलेली एकूण मते यांच्यात तफावत असेल तर त्या ठिकाणचे निकाल स्थगित केले जायला हवेत अश्या प्रकारच्या घटना राज्यात ९६ मतदारसंघात झाल्या आहेत. मात्र तरीही आयोगाने या निवडणुका वैध धरल्या असून बहुसंख्य ठिकाणी सत्ताधारी उमेदवारांना विजयी घोषित केले आहे. त्यामुळे हे निकाल रेगींग झाले आहेत असा दावा वंचितने न्यायालयात केला आहे. यावर न्यायालयाने नोटीसा बजावल्या आहेत. अश्याच प्रकारच्या शंभर याचिका सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विवीध खंडपीठासमोर प्रलंबित आहेत.
त्याचवेळी वंचित बहुजन आघाडी प्रमाणेच महाविकास आघाडीचे नेते देखील आयोगाकडे आकडेवारी मागत आहेत. ज्याबाबत विरोधीपक्ष नेते राहूल गांधी यांनी लोकसभेत देखील संशय व्यक्त केला. शेवटच्या काही तासात ७५ लाख मतदार कसे वाढले? त्यांच्या याद्या आयोगाने द्याव्या अशी मागणी करण्यात आली आहे. मात्र आता आयोगाचे मुख्य आयुक्त फेब्रुवारी महिन्यात १७ तारखेला निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे या सा-या प्रकरणात त्यांच्याकडून उत्तर देण्यात विलंब केला जात आहे का? असाही सवाल विरोधकांकडून केला जात आहे.
मनसेचे राज ठाकरे यांनी देखील जाहीर सभेत राष्ट्रवादी अजीत पवार गटाला इतके मतदान कसे झाले असा सवाल केला आहे. त्यावर अजित पवार यांनी आता आठ दिवसांनी उत्तर देताना राज ठाकरे यांना मुलगा अमीत ठाकरेला विजयी करता आले नाही म्हणून ते आरोप करत असल्याचे म्हटले आहे. तर भाजपचे नेते आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यंनी हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत आकडेवारी देत या विषयावर सभागृहाचा आधार घेत सविस्तर खुलासा केला होता. मात्र आता ते राहूल गांधी यांनी जनादेशाचा अपमान केला असून त्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेची माफी मागावी असे म्हणत आहेत. प्रत्यक्षात लोकशाही प्रक्रियेची पाठराखण करत भाजपच्या नेत्यांनी यावर आयोगाने आवश्यक माहिती न्यायालयात किंवा विरोधकांना द्यावी यासाठी बोलायला हवे. जर जनादेश सत्ताधारी पक्षाला मिळालाच आहे तर आता आकडेवारी देण्यास त्यांचा विरोध किंवा दबाव असायचे कारणच काय? असा प्रश्न खरेतर सामान्य जनतेला पडला आहे.
सरकारचे आता गरज सरो अन वैद्य मरो
सध्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून सत्तेत आलेल्या भाजप महायुतीने राज्यातील लाखो माता भगिनींची घोर फसवणूक केली आहे. मतांसाठी सरसकट सर्व बहिणींना १५०० रुपये देऊन त्यांची मते घेतली व सत्तेवर आल्यानंतर मात्र या बहिणींना दिलेल्या मदतीला कात्री लावण्याचे पाप केले जात आहे. सरकारने लाभार्थी बहिणींना अपात्र ठरवण्याची कृती म्हणजे लाडक्या बहिणींशी केलेली गद्दारी आहे, अशा परखड शब्दात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी शनिवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना महायुती सरकारवर थेट हल्लाबोल केला.
पटोले म्हणाले की, लाडकी बहीण ही योजना केवळ विधानसभा निवडणुकीत माताभगिनींची मते मिळवण्यासाठी होती, निवडणुकीनंतर भाजपा युती त्यांचे खरे रंग दाखवले असे आम्ही सातत्याने बजावले होते आणि शेवटी महायुतीच्या या तीन लाडक्या भावांनीच आपल्या लाडक्या बहिणींना सावत्रपणाची वागणूक देण्यास सुरुवात केली आहे.आधी सरसकट १५०० रुपये दिले आणि सत्तेवर आल्यानंतर दरमहा २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले पण २१०० रुपये देण्याचे तर दूरच राहिले, आहे त्या योजनेतील लाभार्थ्यांना निकष, नियम व अटी लावून योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवले जात असून एकनाथ शिंदे, अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील लाखो माता भगिनींची फसवणूकच केली आहे. कारण योजना लागू करतानाच निकष ठरवले जातात पण मते मिळवण्यासाठी शिंदे भाजपा सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि आता सत्ता मिळाल्यानंतर मात्र बहिणींना निकष लावून पैसे देणे बंद करत आहेत हे दुर्दैवी आहे, सुमारे दोन कोटी पैकी ७० लाख ते एक कोटी महिलांना या योजनेतून आता वगळण्यात येणार आहे, गंमत म्हणजे या महिला कोण आहेत? ज्यांना विधवा पेंशन संजय गांधी निराधार योजना किंवा शेतकरी सन्मान सारख्या अन्य योजनांमधून लाभ मिळत होता. म्हणजे सरकारने आता गरज सरो अन वैद्य मरो अशी नवी योजना या बहिणीसाठी लागू केली की काय? अशा रोखठोक शब्दात त्यांनी सरकारवर कोरडे ओढले.
महालेखा नियंत्रक आक्षेप घेईल म्हणूनच. . फडणवीसांची स्पष्टोक्ती…!
निवडणुकीपूर्वी लागू केलेल्या लाडकी बहिण योजना यथास्थितच सुरु राहणार असून कोणतेही नवीन निकष लावलेले नाहीत. त्यामुळे ज्या महिलांना आधीपासून ठरवलेल्या निकषांनुसार लाभ मिळत होता, त्यांनाच तो पुढेही मिळेल.मात्र, अपात्र लाभार्थ्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार नाही, असे स्पष्ट सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(DevendraFadnavis) यांनी शनिवारी येथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी असेही स्पष्ट केले की, कोणत्याही महिलांचे आतापर्यंत योजनेअंतर्गत मिळालेले पैसे सरकार परत घेणार नाही आणि भविष्यातही अशी कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. मात्र, योजना सुरळीत चालावी आणि खरोखर गरजू महिलांपर्यंत लाभ पोहोचावा, यासाठी फक्त पडताळणी सुरू असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. डिसेंबर २०२४ पर्यंत लाडकी बहिण योजना अंतर्गत सुमारे २ कोटी ४६ लाख महिला लाभार्थी होत्या.मात्र, विधानसभा निवडणुकीनंतर या योजनेची सत्यता तपासण्याचे काम हाती घेण्यात आले.यामुळे काही महिलांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून, सरकार मिळालेला निधी परत घेणार असल्याची अफवा पसरली.या भीतीपोटी सुमारे पाच लाख महिलांनी योजनेतून माघार घेतली आहे.मात्र विरोधकांनी या विषयावर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, योजनेच्या घोषणेनंतर ठरवलेले निकष कायम आहेत आणि नवीन निकष लागू करण्यात आले नाहीत.मात्र, पूर्वी ठरवलेल्या निकषांत न बसणाऱ्या लाभार्थ्यांवर कारवाई केली जात असून सरकारचा हेतू हा खऱ्या गरजू महिलांनाच लाभ मिळावा, हा आहे, असेही त्यांनी यावेळी ठामपणे नमूद केले.त्याचवेळी”लाडकी बहिण योजना” लाभ घेणाऱ्या काही महिलांनी स्वतःहून लाभ सोडला आहे, ही समाधानाची बाब आहे, असेही फडणवीस यांनी नमूद केले.
फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, जनतेच्या पैशाचा गैरवापर होऊ नये म्हणून सरकार जबाबदार आहे.कारण केंद्र सरकारचा महालेखा नियंत्रक (CGA) सरकारच्या वित्तीय व्यवहारांवर नजर ठेवतो.जर कोणत्याही अपात्र व्यक्तींना लाभ दिला जात असेल, तर सीजीए त्यावर आक्षेप घेईल.म्हणूनच योजना निकषांनुसार योग्य लाभार्थ्यांनाच मिळेल, आणि अपात्र लाभार्थ्यांचा फायदा बंद केला जाईल,असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. लाडकी बहिण योजनेत कोणताही नवीन बदल किंवा कठोर अट लावली नसली, तरी अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेपासून दूर ठेवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. महिलांनी मिळालेले पैसे सरकार परत घेणार नसल्याची ग्वाही देऊन,मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी योजनेसंदर्भातील संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट केले.
किशोर आपटे
(लेखक व राजकीय विश्लेषक)
