मंकी बात…

आले देवाजीच्या मना….भाबड्या जनतेचा प्रश्न!

महायुतीच्या राज्यातील सरकारमध्ये सध्या आपसातील वादावादी आणि राजकीय बुद्धीबळात शह काट शह सुरू आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांच्यातील संघर्ष प्रकर्षाने समोर आला आहे. तर राष्ट्रवादी अजित पवार गटातील आणखी एक मंत्री माणिक कोकाटे(Manik Kokate) अडचणीत आल्याने आता या दोन मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्याची नामुष्की पवार यांच्यावर आली आहे. सन 2014 ते 2019 दम्यान फडणवीस सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री एकनाथ खडसे यांच्याशी देखील फढणवीसांचे राजकीय डावपेच सुरू होते आणि त्यानंतर एकनाथ खडसे(Eknath Khadse) यांना मंत्रिमंडळातून बाहेर पडावे लागले. इतकेच नव्हे तर त्यांचा राजकीय वीजनवास अजूनही संपलेला नाही. त्यामुळे एकनाथ या शब्दाची फडणवीस यांना ऍलर्जी आहे की काय? असे आता राजकीय वर्तुळात गमतीने बोलले जाऊ लागले आहे.

काँग्रेसची मोर्चेबांधणी

महाराष्ट्राचे राजकारण सत्ताधारी पक्षातील रस्सीखेच सुरू असतानाच दुसरीकडे प्रदेश काँग्रेसने पराभवाच्या सावटातून सावरताना बुलडाणा येथील सर्वोदयी पार्श्वभूमिचा कार्यकर्ता असलेल्या हर्षवर्धन सपकाळ यांची प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली आहे. नवी दिल्लीत काँग्रेस पक्षात मोठ्या प्रमाणात  स्वच्छता मोहीम सुरू असून मूळ काँग्रेसचा विचार आजच्या तरुणांमध्ये रुजवण्यासाठी सक्षम काँग्रेसजनाना संधी दिली जात आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून सपकाळ यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यांनी आपला कार्यभार हाती घेतानाच आपल्याला ईडीची भीती नसल्याचे वक्तव्य करून राज्यातील भाजपच्या घृणास्पद दबावतंत्राच्या राजकारणाला आव्हान दिले आहे, मात्र बंटी पाटील, विश्वजित कदम, सुनिल केदार, वडेट्टीवार, संग्राम थोपटे, यशोमती ठाकूर, अमित देशमुख अशा चर्चित नेत्यांना बाजूला ठेवून सपकाळ यांच्यासारख्या जमिनिवरील कार्यकर्त्याला थेट प्रदेशाध्यक्ष केल्यानंतर गटातटात विभागलेल्या काँग्रेसच्या तुकड्यांना जोडून आपल्या नेतृत्वाखाली आणण्याची कसरत सपकाळ यांना करावी लागेल की काय असे बोलले जात आहे. नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, नितीन राऊत, पृथ्वीराज चव्हाण इत्यादी ज्येष्ठ नेत्यांचे त्यांना कितपत सहकार्य लाभेल यावर विरोधी पक्ष म्हणून काँगेसची वाटचाल होणार आहे.

राजकीय साहित्यीक कुंभमेळा?

महाराष्ट्रातील साहित्यीक आणि सारस्वतांचा दरवर्षीचा म्हत्त्वाचा उत्सव असतो ते म्हणजे अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन. यंदा श्रीमती तारा भवाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे दिनांक 21 ते 23 फेब्रु. असे तीन दिवसांचे मराठी साहित्य सम्मेलन होत आहे, यात प्रंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह राज्यातील ज्येष्ठ नेते शरद पवार सत्ताधारी फडणवीस शिंदे यांच्यासह सहकारी मंत्री यांच्या उपस्थितीमुळे साहित्य सम्मेलनाला सर्वपक्षीय राजकीय मेळाव्याचे स्वरूप आले आहे. त्यापूर्वी मागील आठवड्यात राज्यातील नवनियुक्त सर्वपक्षीय आमदारांनी संसदेतील तीन दिवसांच्या अभ्यासवर्गासाठी राजधानी दिल्लीत मुक्काम ठोकला होता.या निमित्ताने सत्ताधारी शिवसेनेच्या तसेच राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून स्नेहभोजन प्रितीभोज इत्यादी डिनर डिप्लोमसीचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. या जेवनावळींना ठाकरे गटाचे आमदार खासदार आता उद्धव ठाकरेंच्या शिल्लक सेनेतील लोकप्रतिनिधींची देखील पळवापळवी होणार असून त्यासाठी ‘ऑपरेशन टायगर’ केले जात असल्याच्या बातम्यांना गोदी मिडीयात सुगीचे दिवस आले होते.

त्यामुळे उद्धव सेनेचे आदित्य ठाकरे(Aaditya Thackeray), संजय राऊत(Sanjay Raut), अरविंद सावंत(Arvind Sawant) इत्यादी नेत्यांची धावपळ झाली आणि त्यांना माध्यमांसमोर येवून ‘हम सब एक है’ आणि ‘हम साथ साथ है’ असे दाखवावे लागले, नेमके ह्याचवेळी साहित्य सम्मेलनाचे आयोजक संजय नहार(Sanjay Nahar) यांच्या सरहद्द या संस्थेमार्फत माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना शरद पवार(Sharad Pawar) यांच्याहस्ते महादजी शिंदे पुरस्कार देवून गौरविण्यात आले.

यावेळी भाजप नेते केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे उपस्थित होते तर एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) यांच्या राजकारणाने नवी दिशा दिल्याचे विधान करून शरद पवार यांनी महाआघाडीत खळबळ उडवून दिली. त्यांच्या या विधानावर उद्धव ठाकरेंनी नाराजी व्यक्त केली तर संजय राऊत यांनी संताप व्यक्त केला.या साऱ्या घडामोडी जुळून आल्याने महाराष्ट्रात आता शरद पवारांना उद्धव सेनेपेक्षा शिंदे सेना जवळची वाटू लागल्याचे संकेत दिले जात आहेत का..? असे प्रश्न निर्माण झाले तर फडणवीस यांच्यासोबत महायुतीत नाराज असलेल्या शिंदे यांना गळाला लावण्याचा प्रयत्न तर करामती काका करत नाहीत ना? असेही बोलले जाऊ लागले आहे.

अजून एक एकनाथ..?

शिंदे-फडणवीस शीतयुद्धाच्या बातम्यांमध्ये रोज नवीन भर पडत असून एसटी महामंडळ, रोजगार हमी योजना, उद्योग विभाग पालकमंत्र्यांची नेमणूक, मंत्री अस्थापना मधील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक अशा विषयातून सुरू असलेला शिंदे-फडणविसांचा लपंडाव आता जालना मधील सिडको(CIDCO)च्या कामांच्या चौकशीचे आदेश देण्यापर्यंत तसेच ठाणे, बोरीवली दरम्यान बोगद्याच्या निविदांच्या चौकशीपर्यंत आल्याचे सांगितले जात आहे. याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकांच्या निमित्ताने फडणवीसांसमोर शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी वाच्यता केल्यानंतरही फडणवीस बधले नाहीत अशाही बातम्या झळकल्या त्यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या सरकारमध्ये अजित दादांच्या आळमुठेपणामुळे उठाव केला असे सांगणाऱ्या शिंदे गटाच्या नेत्यांना आता नव्याने खिशात राजीनामे घेवून फिरतो असे सांगण्याची वेळ आली आहे. अशीच वेळ त्यांच्यावर फडणवीसांच्या 2014 ते 19 या कार्यकाळात देखील आली होती. त्यावेळी भाजपच्या त्रासाला कंटाळून राजीनामा देतो असे जाहीरपणे उद्धव ठाकरे(Uddhav Thackeray) यांना एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) यांनी सांगितले होते आता भाजपचे वरिष्ठ नेते अमित शहा(Amit Shah) यांच्या पुणे दौऱ्यात महायुतीच्या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी भेटून फडणवीसांच्या तक्रारी केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यात पालकमंत्री पदाच्या वादात शहा यांची मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न देखील केला जात आहे. आता अमित शहा यांच्याकडून यावर काय तोडगा निघतो त्यावर महायुतीतील खदखद संपते की वाढते ते पहायचे आहे….

आर्थिक शिस्त?

डिसेंबर 2024 पासून सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प येत्या 10 मार्च रोजी सादर होणार आहे. या अर्थसंकल्पात राज्याला काटेकोर आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी प्रयत्न केला जात असून विकासकामाना 30टक्के कपात धोरण लागू होण्याची शक्यता आहे. तर अनेक व्यक्तिगत लाभांच्या योजनांची कपात करून त्या आटोक्यात येतील इतक्याच सुरू ठेवण्याचा मानस व्यक्त केला जात आहे. राज्यातील एक रुपयात पिकविमा पंतप्रधान शेतकरी सम्मान, लाडकी बहिण, वयोश्री तीर्थयात्रा, आनंदाचा शिधा,शिवभोजन  इत्यादीसारख्या वारेमाप खर्चाच्या योजनांना कात्री लागणार आहे. तर केंद्र सरकारकडून 40 वर्षाकरिता दीड लाख कोटीचे बिनव्याजी कर्ज घेवून आर्थिक गाडी रुळावर आणण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची मंत्रालयीन सूत्रांची माहिती आहे. सर्वच खात्यातील शिल्लक निधी पूरवणी मागण्याद्वारे पुन्हा नियोजन करून वापरण्याचा प्रयत्न देखील केला जाण्याची शक्यता आहे. याकरीता येत्या वर्षभरात नव्या योजना सुरू न करता जुन्या योजनातील त्रुटी दूर करून जास्तीत जास्त बचतीचे धोरण राबविले जाणार आहे, याचाच परिणाम म्हणून अर्थसंकल्पाची पुस्तके नेण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या टुरिस्ट बॅगांची सवलत देखील आता बंद केली जाणार आहे.मंत्र्यांच्या कार्यालयीन खर्चावर नियंत्रण आणले जात असून मंत्रालयातील येणाऱ्या गर्दीला आटोक्यात आणण्यासाठी कठोर नियमावली लागू करण्यात आल्या आहेत. शासकीय निधीतून प्रवास, निवास, उपहार गृह, भोजन इत्यादीवर देखील मर्यादा येणार असून सर्व प्रकारची उधळपट्टी आणि भ्रष्टाचार आटोक्यात आणण्याचा महायुती सरकारचा आटोकाट प्रयत्न असेल असे या सूत्रांनी सांगितले.

त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या प्रचंड बहुमताचे सरकार असूनही मंत्रालयात सत्तेवर आलेल्या नव्या मंत्र्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण दिसत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी सत्तेची गुजरात पॅटर्न लागू केल्याचे सांगितले जात असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यशैलीनुसार राज्यशकट चालवण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री करत आहेत असे सत्ताधाऱ्यांच्या गोटातच बेलल्या जावू लागले आहे.

न्यायाचे काय? जैसे थे?

बीड मस्सा जोग(Beed Massa Jog) सरपंच हत्या प्रकरण, परभणी सोमनाथ सुर्यवंशी मृत्यू प्रकरण हिवाळी अधिवेशनात गाजले होते. तीन महिन्यानंतर देखील या दोन्ही प्रकरणात राज्यसरकारकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही अथवा कारवाई झाली नसल्याचे दिसून आले आहे. यात सक्षम विरोधी पक्षनेता विधानसभेत नसल्याने जनतेच्या या जीवन मरणाच्या विषयांना कोणीच वाली नसल्याचे दिसत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचे शेतीमालाचे हमीभावाचे प्रश्न प्रलंबित आहेत.शिक्षण, आरोग्य, रोजगार अशा मुलभूत विषयांवर तीन महिन्यात सरकारचे अस्तित्वच नसल्यासारखी स्थिती आहे. येत्या तीन महिन्यात राज्यात सर्वत्र पाणीटंचाई आणि पर्यावरणाचे प्रश्न भेडसावणार आहेत. त्यासाठी देखील राज्यसरकारकडून काहीच ठोस नियोजन होण्याची शक्यता नाही. या पार्श्वभूमिवर राज्याची अवस्था सध्या ‘आले देवाजीच्या मना…’ या मराठीतील म्हणीनुसार झाली आहे की काय? असे सामान्य जनतेला प्रश्न पडले आहेत. तूर्तास इतुकेच…

किशोर आपटे

(लेखक व राजकीय  विश्लेषक)

मंकी बात….