मंकी बात…

बोंबा अशा मारू नको ! त्यांना तुझी चिंता किती ! मागेच दुःखाची तुझ्या भरली तयांनी टेंडरे !

राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३ मार्च पासून सुरू झाले. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवड्यात राष्ट्रवादीचे मंत्री धनंजय मुंडे(Dhananjay Munde) यांचा राजीनामा झाला. तर ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे(Jayakumar Gore) यांच्यावर अश्लाघ्य वर्तन केल्याचा आरोप करत त्यांचा राजीनामा मागण्यात आला आहे. या प्रकरणी गोरे यांनी विधानसभेत आरोप करणाऱ्या तीघाजणांवर हक्कभंग दाखल केला आहे, मात्र ज्या महिलेबाबत आरोप करण्यात येत आहेत तीने आता न्यायासाठी राजभवनासमोर उपोषणाला बसण्याची घोषणा केली आहे. या शिवाय सन २०२४-२५ चा आर्थिक पाहणी अहवाल, सरत्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात सरकारकडून सहा हजार कोटीच्या पुरवणी मागण्यांना मंजूरी, आणि राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यातील सुप्त राजकीय संघर्षाचे दर्शन प्रकर्षाने झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

दटावणी स्वरुपात सांगणारे पहिलेच मुख्यमंत्री?

राज्याच्या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला प्रथेनुसार मुख्यमंत्र्याचे चहापान असते, त्याला यावेळी देखील प्रथेनुसार विरोधकांनी बहिष्कार घातला. आणि भले मोठे पत्र पाठवत सरकारच्या नाकामीचा पाढा वाचला. मात्र चहापानानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्याकडून विरोधकांच्या बहिष्कार आणि पत्राचा शेलक्या भाषेत समाचार घेण्यात आला. विरोधकांकडे मुद्देच राहिले नाहीत असे ते म्हणाले. मात्र यावेळी फडणवीस यांनी माध्यमांवर आणि खासकरून समुह माध्यमे आणि दृकश्राव्य माध्यमांवर आपला राग, नाराजी बोलून दाखवली. हाच मुद्दा त्यांनी नंतर अधिवेशनाच्या पहिल्या सप्ताहाच्या शेवटच्या दिवशी अभिभाषणाच्या आभार प्रस्तावाला उत्तर देतानाही मांडला. त्यांच्यामते राज्यात दोन उपमुख्यमंत्री (खासकरून एकनाथ शिंदे) आणि मुख्यमंत्री यांच्यात सारे काही आलबेल आहे. मात्र माध्यमातून त्यांच्यात जाणिवपूर्वक भांडणे लावणा-या बातम्या दिल्या जात आहेत. फडणवीस यांच्यामते त्याच्याकडून जे काही निर्णय होतात ते तिघेजण मिळून समन्वयाने घेत असताना माध्यमात मात्र ‘हे नाराज ते नाराज’ ‘यांच्यावर गदा त्यांच्यावर हल्लाबोल’ असे वातावरण तापवले जात आहे. चहापानाच्या वेळी तर फडणवीस इथपर्यत म्हणाले की, माध्यमांनी दुसरी बाजू, सरकारच्या चूका जरूर सांगाव्या मात्र विरोधीपक्षांची जागा घ्यायचा प्रयत्न करु नये! राजकीय पत्रकारीतेमध्ये अनेक वर्ष काम करणारा अनेकाना याचे आश्चर्य वाटले, कारण असे माध्यमांना दटावणी स्वरुपात सांगणारे हे पहिलेच मुख्यमंत्री असावेत! हीच गोष्ट अभिभाषणातही त्यांनी अधोरेखीत करताना अचानक पॉझ घेतला आणि नवा मुद्दा सुरू करत यावर अधिक भाष्य टाळले हे देखील चाणाक्ष लोकांच्या नजरेतून सुटले नाहीच! असो.

पहिल्याच सप्ताहात नाचक्की?

तर देवाभाऊंच्या या सरकारमध्ये गेल्या तीन महिन्यापासून म्हणजे अगदी हिवाळी अधिवेशनापासून ज्या मंत्र्याच्या नावाचा सातत्याने धोशा सत्ताधारी सदस्यांसह विरोधकानी लावला होता त्या धनंजय मुंडे यांचा अधिवेशनाच्या दुस-या दिवशी राजीनामा झाला. मात्र मुंडे यानी आपण वैद्यकीय कारणांमुळे राजीनामा दिल्याचे सांगितले, तर सभागृहात त्याबाबत भाष्य करायचे टाळून सत्ताधारी पक्षानेच अबु आझमी(Abu Azmi) यांच्या वक्तव्याचा बाऊ करत गोंधळ घालून हा विषय चर्चेला येणार नाही अशी काळजी घेतल्याचे पहायला मिळाले. त्यानंतर विरोधकांनी राजीनाम्याची सभागृहात घोषणा न करताच मुख्यमंत्र्यानी तो माध्यमांसमोर मंजूर झाल्याची माहिती देण्याला आक्षेप घेतला मात्र अध्यक्षांकडून त्याबाबत सरकारी अधिसूचना जारी होणार असून त्यामुळे सभागृहात सांगण्याची गरज नसल्याचे अजब उत्तर देण्यात आले. त्यानंतर जयंत पाटील, नाना पटोले यांनी सभागृह सार्वभौम आहे येथे घोषणा करुनच बाहेर जाहीर करण्याच्या प्रथा परंपरेचा उल्लेख केला तेंव्हा तपासून पाहू असे कामचलावू उत्तर पिठासीन अधिकारी संजय केळकर यांच्याकडून देण्यात आले. थोडक्यात काय? तर सरकारची पहिल्याच सप्ताहात नाचक्की झाल्याचे दिसले मात्र तरीही ते मान्य करण्यास अजुनही सरकारची तयारी नाही!

हाती तुझ्या पोंगा उरे !

विरोधकांना अभिभाषणा दरम्यान सुरेश भट यांच्या गझलच्या दोन ओळी ऐकवत मुख्यमंत्र्याकडून टिपणी करण्यात आली. त्यांनी म्हटले की,

साऱ्याच शंकांची अशी मागू नको तू उत्तरे !

असतात शंकेखोर जे त्यांचे कधी झाले बरे !

असे म्हणून फडणवीस यांनी त्याच गझलच्या उर्वरीत ओळींना बगल दिली. मात्र त्यांनी त्या सांगितल्या असत्या तर राज्य सरकारलाच त्या चपखल लागू पडल्या असत्या. येथे त्या पुढील ओळी पाहूया, सुरेश भट म्हणतात

‘वेड्या, शहाण्यासारखा तू खा शिळी ही भाकरी,घाणेरड्या खोलीत ह्या शोधू नका आता घरे !

बोंबा अशा मारू नको ! त्यांना तुझी चिंता किती ! मागेच दुःखाची तुझ्या भरली तयांनी टेंडरे

आणि शेवटी सुरेश भट म्हणतात

 प्रस्थापितांचे बंड हे त्यांची प्रतिष्ठा वाढवी,त्यांच्या तुताऱ्या वेगळ्या — हाती तुझ्या पोंगा उरे !

त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या या शेरो शायरीमध्ये त्यांना नेमके काय सुचवायचे असावे ते समजते. मात्र त्यांच्या या भाषणात त्यांनी राज्यात स्वस्त वीज, सुलभ सिंचनाच्या सुविधा, तसेच नव्याने रस्त्याच्या प्रकल्पांचा उल्लेख केला. राज्यात आर्थिक गुंतवणूक पहिल्या क्रमांकाची असून सातत्याने गुजरात पुढे असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे चुकीचे असल्याचे सांगत त्यांनी आकडेवारीसह ते खोडून काढले.

फडणवीस यांनी ज्यावेळी विधानसभेत अभिभाषणाच्या आभाराच्या प्रस्तावाला उत्तर दिले त्याच दिवशी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी देखील विधानपरिषदेत उत्तर दिले. मात्र त्यांचे भाषण फडणवीसांसारखे विरोधकांसह माध्यमांना कानपिचक्या देणारे, भविष्याचा वेध घेणारे नव्हते तर भूतकाळाच्या घोड्यावरून न उतरता मागच्या तीन महिन्यापूर्वी काय काय केले यावर त्यांचा भर देताना त्यांनी सातत्याने ‘देना बँक घेना बँक’ इत्यादी ठाकरे यांच्यावर टिका करताना वारंवार वापरलेल्या मुद्यानी वेळ मारून नेली असेच म्हणावे लागेल. मात्र भाषणानंतर तातडीने तासाभरात शिंदे यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाने त्याबाबत बातमी माध्यमांना पाठवली पण मुख्यमंत्र्याच्या जनसंपर्क कार्यालयातून दुपारी दोनच्या सुमारास केलेल्या भाषणाची बातमी रात्री पावणेनऊ वाजता माध्यमांकडे पाठविण्यात आली! त्यामुळे मुख्यमंत्र्याचे लाईव भाषण ज्यांच्याकडे नव्हते त्यांना विशेषत: माध्यमातील लोकांना त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. मुद्रीत माध्यमांना तर सायंकाळी आठ नंतरचा मजकूर आभावानेच वापरता येतो ही माध्यमांची वस्तुस्थिती मात्र मुख्यमंत्री जनसंपर्क कार्यालयाच्या गावी नसावी!

आर्थिक नियोजनाचा बोजवारा

या सप्ताहातील सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे राज्य सरकारने नवा अर्थसंकल्प (budget)जाहीर करण्यापूर्वी नव्याने सहा हजार कोटीच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेतल्या. वर्षभरात सुमारे  सव्वापाच लाख कोटीचे अर्थसंकल्पीय अनुदान मंजूर करून घेतल्यानंतरही सरकारने तीन अधिवेशने मिळून सव्वालाख कोटीच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेतल्या यावरून आर्थिक नियोजनाचा बोजवारा उडाल्याचे तर स्पष्ट होतेच शिवाय आर्थिक शिस्त देखील नसल्याचे दिसून आले. तेच आर्थिक पाहणी अहवालात दिसून आले सन २०२४-२५ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात थोडक्यात सांगायचे झाल्यास उद्योग, सेवा क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राची पिछेहाट झाल्याचे चित्र आहे. त्यातल्या त्यात गत वर्षी पडलेल्या चांगल्या पावसाने कृषी क्षेत्राची प्रगती होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला आधार मिळाला आहे.

मात्र महाराष्ट्र(Maharashtra) हे नेहमी अव्वल राहणाऱ्या उद्योग आणि सेवा क्षेत्र या दोन क्षेत्रांमध्ये गतवर्षाच्या तुलनेत  मागे पडले आहे. राज्याचा विकासाचा दर हा चालू आर्थिक वर्षात ७.३ टक्के अपेक्षित धरण्यात आला आहे. देशाचा विकास दर ६.५ टक्के अपेक्षित असताना, महाराष्ट्राचा विकास दर त्यापेक्षा अधिक असल्याचा दावा राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला आहे. मात्र २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राज्याचा विकास दर हा ७.६ टक्के होता. त्या तुलनेत यंदाचा विकास दरही कमी अपेक्षित आहे.

गेल्या वर्षी राज्यात सर्वत्र चांगला पाऊस झाल्याने कृषी व कृषीशी संलग्न विभागांचा विकास दर हा यंदा ८.७ टक्के अपेक्षित धरण्यात आला आहे. २०२४ या वर्षात राज्यात सरासरीच्या ११६ टक्के पाऊस झाला होता. २०३ तालुक्यांमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला होता. राज्यातील उद्योग विभागाचा विकास दर काहीसा घटला आहे. २०२३-२४ मध्ये उद्योग क्षेत्राचा विकास दर हा ६.२ टक्के होता. तो यंदा ४.९ टक्के अपेक्षित आहे. याबरोबरच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचा वाटा मोठा असतो. सेवा क्षेत्राचा विकास दर ८.३ टक्क्यांवरून ७.८ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे.

दरडोई उत्पन्नात राज्यात प्रगती झाली आहे. २०२३-२३ मध्ये राज्याचे दरडोई उत्पन्न हे २ लाख ७८ हजार ६८१ रुपये होते. यंदा हे उत्पन्न ३ लाख ०९ हजार,३४० रुपये होईल, असा अंदाज बांधण्यात आला आहे. २०२३-२४ मध्ये तेलंगणा, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि गुजरात ही राज्ये महाराष्ट्राच्या पुढे होती. दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र राज्य हे पाचव्या क्रमाकावर होते. असे आता समोर आले आहे, पण विरोधकांनी यावर टिका केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यानी मात्र गुजरातचा विरोधकांनीच नकारात्मक प्रचार केल्याचा दावा उघडा पडला आहे. तूर्तास इतकेच!

किशोर आपटे

(लेखक व राजकीय विश्लेषक)

साप्ताहिक समालोचन ८ मार्च  (दि ३ ते ७ मार्च २५)