मंकी बात…

लोकशाहीचे ‘अति झाले आणि हसू झाले’ असे म्हणावे लागू नये म्हणजे मिळवले!

हे त्या मतदारांचेच दुर्दैव!
महाराष्ट्रात सध्या सत्तेवर असलेल्या भाजपमित्रपक्ष महायुतीच्या सरकारकडे विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहांत बहुमत आहे. मात्र असे असले तरी मागच्या सप्ताहात विधानसभेत दोन वेळा मंत्री आणि सत्ताधारी सदस्यांची गणपूर्ती (कोरम) नसल्याने विरोधीपक्षांकडून आरडा-ओरड झाला. मात्र गणपुर्ती नसल्याने कामकाज थांबविण्याची नामुष्की सरकारवर आली. महत्वाचे म्हणजे हे या सरकारचे पहिलेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे आणि बहुतांश सदस्य नविन आहेत. ७८ जणांची तर ही पहिलीच विधानसभेत येण्याची वेळ आहे. पण त्यांनाही सभागृह संपेपर्यंत तेथे हजर राहून कामकाज शिकावे, पहावे किंवा त्यांत भाग घ्यावा असे वाटले नाही हे महाराष्ट्राच्या ज्या भागातून हे आमदार लोकांनी निवडून दिले आहेत, त्या मतदारांचेच दुर्दैव म्हणावे लागेल.

एरवी सभागृहात एक औचित्याचा मुद्दा मांडायचा त्याचे थेट प्रक्षेपणाचे क्लिपींग सचिवालयातून मिळवायचे आणि ते आपल्या स्वीय्य सहायकामार्फत आपल्या गावच्या वॉटसप समूहांवर पाठवून देत ‘पहा आमदार साहेब कसे विधानसभेत तालुक्याचे प्रश्न मांडत आहेत’ असा (आभासी?) दणक्यात प्रचार करायचा हे ‘टेक्निक’ अजून या नवख्यांना नीट उमगले नसावे! मात्र दोन तीनदा सभागृहात आलेले अनेक सदस्य सकाळी किंवा दिवसभरात एकदा सभागृहात बोलायची संधी साधतात आणि त्याची ‘क्लिपींग गावाकडे चालेल’ याची खबरदारी घेत मतदारांशी बांधिलकी कायम राखतात असे लक्षात आले आहे! असो. तर पहिल्याच शंभर दिवसातले महायुतीचे हे पहिलेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सत्ताधारी पक्षांसाठी फारसे फायद्याचे ठरले नाही असेच म्हणावे लागेल.

याचे महत्वाचे कारण या अधिवेशनात या सरकारच्या एका मंत्र्याला राजीनामा देण्याची नामुष्की आली तर अन्य एकाचा राजीनामा न्यायालयाला उगाच फेरनिवडणूकींचा भुर्दंड कश्याला? असे वाटल्याने सध्या टळला आहे म्हणे! तर ‘जयकुमार’ नावाचे भाजपचे दोन मंत्री सध्या सुपात आहेत त्यातील एकाच्या बाबतीत आरोप होत आहेत की त्यांनी राष्ट्रपतींची जमिन लाटली?. तर अन्य एकांच्या बाबत महिलेशी असभ्य वर्तनामुळे शिक्षा, खटला आणि निर्दोष सुटका झाल्यानंतरही राजकीय शुक्लकाष्ठ लागल्याचे सांगण्यात येत आहे!

चार आठवडे ? प्रत्यक्षात सोळा दिवसांचे कामकाज!

तर सुमारे चार आठवडे भासणारे हे प्रत्यक्षात सोळा दिवसांचे कामकाज असणारे हे अधिवेशन गाजले आहे ते वेगळ्याच कारणाने! महाराष्ट्रातील शेतकरी, बेरोजगार युवक, विद्यार्थी, सामान्य जनतेच्या जगण्या-मरण्याच्या प्रश्नांसाठी कोट्यावधी रूपयांचा खर्च करून घेतल्या जाणाऱ्या या अधिवेशनात लोकप्रतिनीधींना त्यांच्या या समाजसेवेच्या कामासाठी अधिवेशनाचा भत्ता आणि सुविधा-सोयी पुरविल्या जातात. मात्र त्या उपरांत ज्या जनतेने त्यांना निवडून दिले तिच्या पदरात काहीच पडत नाही हा नित्याचाच अनुभव झाला आहे. मात्र यावेळी तुलनेने अगदी नगण्य असलेल्या विरोधीपक्षांचा अधिवेशनात फारसे काही कामकाज न होता देखील वरचष्मा राहिल्याचे पहायला मिळाले आहे. सत्ताधारी बाजुच्या सुधीर मुनगंटीवार, सुरेश धस, बबनराव लोणीकर, छगन भुजबळ, निलेश राणे, या सदस्यांचा या अधिवेशनात सरकारच्या निराशाजनक कामगिरीबाबत नाराजीचा सूर देखील पहायला मिळाला आहे. तर भास्कर जाधव, रोहित पवार, रोहित पाटील, जयंत पाटील, नितीन राऊत, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, सिध्दार्थ खरात, कैलास पाटील, तर विरोधी बाकावरच्या एकमेव महिला सदस्या डॉ. गायकवाड यांच्याकडून सरकारच्या उणिवांवर नेमके बोट ठेवून जनतेचे मुद्दे रेटण्याचा प्रयत्न दाद देण्यासारखा होता. महायुतीच्या सरकारच्या शंभर दिवसांच्या आतले हे पहिलेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फारसा अर्थ (पैसा) नसल्याने नुसतेच संकल्प ठरते की काय? अशी शंका उपस्थित केली जात होती. मात्र अकराव्यांदा अर्थसंकल्प मांडायचा अनुभव असलेल्या अजित पवार(Ajit Pawar) यांनी बखुबी अर्थसंकल्प मांडत सरकारच्या महसुली तुटीच्या पडत्या बाजुला सावरून घेणारे अर्थसंकल्प मांडून वेळ मारून नेली आहे असेच म्हणावे लागेल.

पिठासीन अध्यक्ष – सभापतींवर नाराजी?

विधानसभेचे अध्यक्ष राहूल नार्वेकर(Rahul Narvekar) त्यांच्या आमदारकीच्या दुसऱ्या टर्म मध्ये दुसऱ्यांदा विधानसभा अध्यक्ष झाले आहेत. मात्र त्यांच्या कामकाज चालविण्याच्या कार्यपध्दतीबाबत पूर्वी विरोधीपक्षांच्या सदस्यांना नाराजी होती, ती आता सत्ताधारी सदस्यांना देखील ‘हैरानी’ झाली आहे. हे येथे मुद्दाम सांगायचे कारण सत्ताधारी ज्येष्ठ सदस्य माजी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar)यांनी या सत्रात किमान चार ते पाच वेळा विधानसभा अध्यक्षांच्या कामकाजावर जाहीर टिप्पणी करत सुनावले आहे. मग त्यात हे विधानभवन आहे की लक्षवेधी भवन आहे असा त्यांचा उव्दिग्न सवाल असेल, किंवा तुझसे नाराज नही हैरान हू मै अशी शायरी असेल किंवा कामकाजासाठी सदस्यांच्या समित्या बनविण्याचा मुद्दा असेल प्रत्येक वेळी सुधीरभाऊंकडून सरकारचे आणि विधानसभेच्या कामकाजाबाबतचे वक्तव्य गाजले आहे. मात्र त्यांचा नेमका उलटा परिणामही पहायला मिळाला आहे.

तीच कथा आता नव्यानेच सभापती झालेल्या राम शिंदे(Ram Shinde), उपसभापती च्या वरिष्ठ सभागृहातील कामकाजात पहायला मिळाली आहे. विरोधी सदस्यांनी अगदी विरोधीपक्षनेत्यांनी त्यांना पिठासीन अधिकारी बोलूच देत नसल्याचे आक्षेप वारंवार घेतले आहेत. देशात केवळ सहा राज्यात विधानपरिषद ही व्यवस्था अस्तित्वात आहे. महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेने तर शतकमहोत्सव नुकताच साजरा केला आहे. देशातील सर्वात प्रथम लोकशाही व्यवस्थेची मुहूर्तमेढ रोवणारी ही विधानपरिषद आहे. या लौकीकाला साजेसे कामकाज मात्र सध्याच्या अधिवेशनात सदस्यांकडून आभावानेच होताना दिसले आहे. शिवसेना ठाकरे पक्षाचे नेते अंबादास दानवे(Ambadas Danve) या सभागृहात सध्या विरोधीपक्षनेते या पदावर आहेत. कोणे एकेकाळी अनेक दिग्गज म्हणजे गोपाळकृष्ण गोखले, लो. टिळक या पदावर विराजमान होते आणि त्यांनी ब्रिटीश काळात दैदिप्यमान आदर्श घालून देत विरोधीपक्षनेता काय असतो? याचा वस्तुपाठ घालून देणारी कारकिर्द वारसा म्हणून या सभागृहात मागे ठेवली आहे. खरेतर मदर पार्लेमेंटच्या संकल्पनेनुसार हे वरिष्ठांचे सभागृह म्हणजे ‘हाऊस ऑफ लॉर्डस’ संबोधले गेले आहे. व्दि-सभागृह पध्दतीने राज्यसभा आणि लोकसभा अशी संसदीय लोकशाही प्रणाली स्विकारताना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर(Dr. Babasaheb Ambedkar) यांनी सन १९४९ मध्ये या लोकशाहीच्या सेकंड चेंबर पध्दतीबाबत गौरवोद्गार काढले आहेत. राज्य विधान परिषदेच्या शतकमहोत्सवा निमित्त राष्ट्रपती द्रौपदी मु्र्मू(Draupadi Murmu) यांनी चार सप्टेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या संयुक्त सभागृहात प्रकाशित केलेल्या वरिष्ठ सभागृहाचे महत्व आणि आवश्यकता या ग्रंथात भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या या संविधान सभेच्या भाषणाच्या इतिवृत्ताचे प्रकरण दिले आहे त्यात या सभागृहाचे महत्व विषद केले आहे. असे हे सभागृह बरखास्त करावे अशी शिफारस मागील काळात सुधीर मुनगंटीवार, अनिल गोटे या भाजपच्या सदस्यांनी विधानसभेत केल्याचे दाखले आहेत. काही राज्यात खर्च वाचविण्यासाठी परिषद सभागृह बरखास्तीचे ठरावही मंजूर झाले आहेत. विधानसभा आणि संसदेने दोन तृतियांश बहुमताने ठराव मंजूर केले तर असे करण्याची तरतूद घटनेत आहे. काश्मीर(Kashmir) मध्ये अश्या प्रकारे वरिष्ठ सभागृह बरखास्त झाले आहे. तीच वेळ सध्याचा कामकाजाचा दर्जा आणि कार्यपध्दती पाहता महाराष्ट्रावर येवू द्यायची नसेल तर लोकप्रतिनीधींना अधिक जबाबदारीने वागावेच लागेल.

‘स्टॉप गॅप अरेंजमेंट’ की राजकीय सोय?

मात्र सध्या ज्यांना विधानसभेत ज्यांना संधी देणे राजकीय पक्षांना शक्य होत नाही, किंवा ज्यांचा पक्षाला राजकीय फायदा आहे मात्र त्यांना अडगळीत टाकावे लागू नये असे पक्षाला वाटले अश्यांसाठी ‘स्टॉप गॅप अरेंजमेंट’ करता यावी म्हणून काही जणांना सदस्य म्हणून या सभागृहात संधी देण्याचा प्रघात पडला आहे. त्यामुळे विधानसभेचे तिकीट नाकारण्यात आलेले, पुरेसे मतदान मिळवून लोकातून निवडून येण्याची शक्यता कमी असलेले, किंवा विधानसभेत पराभूत झाल्याने मंत्री करता येवू शकत नसलेल्यांना या सभागृहात (मागील दाराने) सदस्यत्व देण्याची चुकीची प्रथा पडली आहे. असो. तर अश्या या ऐतिहासिक महत्वाच्या सभागृहात अगदी सडकछाप स्वरुपाचे भांडण करत व्यक्तिगत चारित्र्यहननासारखे आरोप-प्रत्यारोप सत्ताधारी किंवा विरोधीबाजूंच्या सदस्यांकडून होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. या सभागृहाचे उज्वल वैभव, प्रतिष्ठा आणि महत्व कमी होवू द्यायचे नसेल तर सत्ताधारी आणि विरोधीबाजुच्या सदस्यांना संयमाने आदराने आणि अभ्यासपूर्ण वर्तन करावे लागणार आहे. यासाठी काही चुकीच्या घटना घडल्यावर सभापती मुख्यमंत्र्याकडून सकारात्मक पावले टाकण्यात आली ही देखील समाधानाची बाब म्हटली पाहीजे.

मात्र तरी देखील सभागृहातील विषय बाहेर माध्यमांसमोर जावून सविस्तर चर्चा करण्याचा ‘नवा राजकीय रोग’ सध्या सर्वच राजकीय नेत्यांना जडल्याचे सांगितले जात आहे. वास्तविक सभागृहात बोलताना जो दर्जा, जे वैधानिक संरक्षण त्यांना असते त्याचा अधिक्षेप तेच मुद्दे बाहेर माध्यमांवर बोलताना केला जात असतो याचे भान सदस्याना राजकीय नेत्यांना ठेवायला हवे. नियमानुसार सभागृहात जे घडले आणि बोलले आहे तोच विषय बाहेर वेगळ्या पध्दतीने बोलणे हा सभागृहाच्या विशेषाधिकाराचा भंग आहे याचेही भान सध्या लोकप्रतिनीधी ठेवताना दिसत नाहीत. सुमार प्रसिध्दी मिळावी, टिआरपी मिळावी म्हणून माध्यमांकडून भरीस घातले जाते आणि विधिमंडळाच्या आवारातच बेसुमार वक्तव्ये केली जातात हे देखील या राज्यातील लोकशाही व्यवस्थेचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. तर अश्या प्रकारे लोकशाहीचे ‘अति झाले आणि हसू झाले’ अशी वेळ सध्या आली आहे की काय? असेच म्हणावे लागू नये म्हणजे मिळवले दुसरे काय? नाही का?

किशोर आपटे

(लेखक व राजकीय विश्लेषक)

मंकी बात…